आगामी निर्वाचन र आयोगको प्रतिबद्धता

आमनिर्वाचन २०७९ को मिति घोषणा भएपछि सम्बद्ध सबै आ-आफ्नो तयारीमा लागेका छन् । राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गतिविधिहरू अगाडि बढाउन थालेका छन् भने निर्वाचन आयोग पनि आफ्नो तयारीमा जुटेको छ । सबै तहका निर्वाचनको जिम्मेवार लिने निकाय नेपालमा निर्वाचन आयोग नै हो र यो एउटा संवैधानिक निकाय हो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन गराउँछ । यसका लागि आवश्यक काम कारबाही तथा संशाधनको व्यवस्थापन आयोगले गर्न सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन संशाधन व्यवस्थापन आफैँ एक्लैले गर्ने होइन । यसका लागि आयोगलाई सहयोग सरकारले नै गर्ने हो । आफूलाई चाहिने व्यवस्थापनका लागि आयोगले सरकारसँग आवश्यक नगद सहयोग माग्छ र सरकारले आयोगलाई त्यो उपलब्ध गराउँछ ।

निर्वाचनमा हुने कमी कमजोरीको जिम्मेवारी भने आयोगकै हुन्छ । यसो भन्दैमा सबै जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षा पनि आयोगले नै गर्ने हो भन्ने होइन त्यो पनि सरकारले नै व्यवस्था गर्ने हो । खाली ती सबै कुराको व्यवस्थापन मात्र आयोगले गर्ने हो । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति नेपाल सरकारकै उपयोग हुने हो । संविधान तथा कानुनले तोकेको व्यवस्था उल्लंघन नहुने गरी, कुनै दललाई काखा र कुनैलाई पाखा नगरीकन आयोगले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ । यो आयोगको दायित्व हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया एक प्रकारले निष्पक्ष, खरो विचार राख्ने र निडर व्यक्ति मानिनुहुन्छ ।

उहाँले कतिपय अवस्थामा पार्टीहरू भन्दा भिन्न मत जाहेर गर्ने गर्नुभएको पनि पाइन्छ । त्यसलाई स्वीकार्न पार्टीहरू बाध्य भएको पनि देखिएको छ । संसद्को म्याद सम्बन्धममा पनि हाल तर्कविर्तक भइरहेका छन् । उहाँले वर्तमान संसद्को म्याद मंसिर १६ गतेसम्म रहेको तर्क दिँदै आउनुभएको छ । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको परिणाम आउन १०-१२ दिन जति लागि नै हाल्छ । त्यसैले त्यसको धेरै ठूलो र तात्विक महत्व नरहला । मुख्य कुरा निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु र त्यसको निष्पक्षता मुख्य कुरा हो जसका लागि आयोग कटिबद्ध भएको विचार प्रमुख आयुक्तबाट व्यक्त भएको छ । यो स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो । तर, औपचारिक रूपमा व्यक्त गरिने यस्ता विचारप्रति सबै नागरिकहरूले विश्वास गर्न सक्ने आधार पनि हुुनु आवश्यक छ ।

निर्वाचन जित्नका लागि लड्ने हो । सबै दलले आफूले जित्नका लागि सकेसम्म अनेकौँ जायज तथा नाजायज कार्य गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यहरूमा प्रजातान्त्रिक विचारका पार्टीहरूभन्दा अन्य विचारधाराका पार्टीहरू बढी उद्धत छन् । वर्तमान प्रजातान्त्रिक पद्धति साधनमात्र हो र साध्य भनेको जनताको गणतन्त्र अथवा जनगणतन्त्र हो भन्ने पार्टीहरूबाट वर्तमान संघीय गणतन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको छ । नेकपाले जितेका कतिपय स्थानीय निकायहरूको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाउने सन्दर्भमा त्यस्ता पार्टीहरूले कम्युटरसमेत निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारीका घरमा लगेर रातभरि सिद्धान्त मिल्ने डेरामा बस्नेलगायत व्यक्तिहरूको समेत नामावली तयार गरेको भनेर आयोगमा उजुरी गर्न जानेहरूको आयोगले उजुरी नै नलिएको र उनीहरूका त्यस्ता मागको सुनुवाइसमेत नभएका कारण आयोगप्रतिको विश्वासमा कमी हुन आएको हो ।

यस्ता विषयमा आयोगले चासो राख्नुपर्छ र के भएको हो भनेर उजुरी सुन्ने त्यसबारे बुझ्ने, कुनै पार्टी वा पक्ष दोषी रहेछ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने हैसियत आयोगले राख्न सक्नुपर्छ । कतिपय स्थानमा नक्कली मतदाता निर्णायक बन्ने गरेका छन् । त्यसले सही परिणाम आउँदैन । आयोगले यसतर्फ विचार पुर्‍याउनैपर्छ । निष्पक्षता, विश्वसनीयता, मितव्ययीता र भयरहित ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने त आयोगको दायित्व नै हो ।