कायर समाज निर्लज्ज शासन

नेपाली समाज कति कायर र अविवेकी भएको छ र शासन कति निर्लज्ज छ ? त्यसको पछिल्लो उदाहरणले दिने उत्तर नै पर्याप्त छ । निहारिका प्रकरण नेपाली समाजको सम्पूर्ण तस्वीर नभए पनि एउटा अत्यन्त संवेदनापूर्ण तर निकृष्ट अवस्थाको द्योतक हो । असभ्य र विवेकहीन व्यक्तिको कार्यले सम्पूर्ण समाजलाई प्रभावित बनाउँछ र आकर्षित गर्नसक्छ । एउटा कुनै अविवेकी पुरुषले एक नारीको अस्मिता लुटेर भागेको परिणाम निहारिकाले न्यायको माग गरिरहेकी छन् तर उनको आवाज चर्को भएन । चर्को आवाजमात्रै सुन्ने बानी परेको नेपाली शासन र समाजले एक विपन्न नारीको मधुरो स्वरको ध्वनिप्रति कुनै चासो दिएन । समाज निर्विवेकी भएपछि निहारिका आफैँले आफूलाई दण्डित गर्ने बाटो रोज्न खोज्नुभयो र सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अहिले नेपालमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अनेक संघसंस्थाहरू छन्, महिलादेखि सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने अनेक संघसंस्थाहरू छन्, सञ्चारको बलियो पकड छ । नेपालको राज्यप्रणालीले मानव अधिकारका सार्वभौम सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गरेको छ । तिनै मानव अधिकारको र कानुनको रक्षक भएर स्वतन्त्र न्यायालय बसेको दाबी गरिरहेको छ । तर, पनि एउटी नारी न्याय नपाएर आत्मदाह गर्न दृढ हुनुपर्ने अवस्था छ । बाइसौँ शताब्दीका ठूला कुराहरू गर्छौं हामी । हाम्रा परिवर्तनलाई गौरवान्वित गरिरहेका छौँ । राजनीतिको प्रणालीगत परिवर्तनले समाजलाई छुन नसकेको र समाजको पहुँच पुग्न नसकेको मानक घटना हो : राष्ट्रपतिको निवाससामु एउटी नारीले आत्मदाह गर्न गरेको प्रयास ।

त्यो प्रयास सफल भएन उचित भयो तर यदि साच्चै आत्मदाह गर्न उनी सफल भएकी भए नेपालका मूर्धन्य, स्वनामधन्य न्यायिक संयन्त्रहरू, सुरक्षा संयन्त्रका मूर्धन्यहरू, समाजमा अधिकारका अभियन्ताहरूको मुखमा के पोतिने थियो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त आजको नेपालमा सबैभन्दा रोइरहेको विषय हो न्याय । मानिसहरूको मौलिक अधिकारको, मानव अधिकारको विषय स्खलित भइरहेको छ । केही दिन पहिले बर्दिवासमा एक मृतकका परिवारसँग गरिएको मोलतोलको घटना होस् कि गत साल चउरजहारीमा भएको नृशंस घटना, अथवा वर्षौंदेखि न्यायका लागि मृत्युसँग जुधिरहेकी गंगामाया हुन् न्याय हराएका बेजोड नमुनाहरू हुन् । राज्यको नेतृत्व गर्ने मानिसहरूलाई शासकीय मोलतोलबाहेक अरू कुराले कुनै समयमा छोइरहेको छैन ।

हरेक सत्ता र शासनबाहेक अरू यस्ता सामाजिक पक्ष र न्यायिक पक्षतर्फ उनीहरूको मन लागिरहेको देखिँदैन । बहुदलीय पद्धतिमा राज्य सञ्चालनको मियो हुन् राजनीतिक दलहरू । ती दलहरूले चुनावका समयमा गर्ने राजनीतिक र आर्थिक प्रतिबद्धताको अभिलेखको चाँङ निकै अग्लो देखिन्छ । शोषण, उत्पीडन, विभेद, अन्यायविरुद्ध निकै संवेदनशील भएको उनीहरूका बोलीमा र साहित्यमा पर्याप्त भेटिन्छ तर उनीहरूका यी वाणी वा साहित्य निरर्थक भएका छन् । उत्पीडनका आधार राजनीतिक अगुवाहरू मध्येकै छन् । शोषणका अगुवा र विभेदका अगुवा राजनीतिक नेतृत्वबाट नै पालित, पोषित र संरक्षित छन् । स्वयं राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका कतिपय मुखमा रामराम बगलीमा छुरा जस्ता छन् ।

खासगरी दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, बोक्साबोक्सी प्रथा, छुवाछूत प्रथामा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै अभियान चलाएको देखिँदैन । यस्ता कुरीतिहरूकै कारण विभेद र शोषण हुने गरेका छन् । अन्यायका सिँढीहरू निर्माण भइरहेका छन् । निहारिका जस्ताले प्रत्यक्षमा जुन बाटो समात्ने प्रयास गर्छन् त्यो बाटोका अविच्छिन्न संरक्षक राजनीतिक नेतृत्व, न्याय र सुरक्षा संयन्त्रले नै लिनुपर्दछ । वसन्तपुरको डबलीबाट निहारिकाको आवाज त्यहीँ कतै रहेको सुरक्षा संयन्त्रसम्म पुगेको भए अथवा नजिकै रहेको शासकीय महल सिंहदरबारका कोठाभित्र प्रवेश गरेको भए निश्चय पनि आत्मदाहको प्रयास उनीबाट हुने थिएन । उनको बच्चाको डिएनए परीक्षण गरी उसका बाबुलाई जिम्मेदार बनाउनुपर्ने मात्रै माग देखिन्छ ।

यति समान्य मागका लागि सडकमा अनशन बस्नुपर्ने र आत्मदाहको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि शर्मनाक हो अरू सबैका लागि । त्यो शर्मबोध भएको छ कि छैन भन्न सकिँदैन । देशको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । उहाँको ढोकैअगाडि कुनै आमा महिलाले आत्मदाह गर्न प्रयास गर्दा उहाँको गम्भीरता पक्कै पनि हुनुपर्ने हो । आशा गरौँ भयो होला तर यस्तो विषयमा सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारका सबै अंगहरू परिचालित हुनुपर्छ । निहारिकाले न्याय पाउनुपर्छ । अन्यायका सबै मठाधीशहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अन्याय रोक्न सकेमात्र न्यायप्रति मानिसको विश्वास जाग्दछ । हाम्रो आग्रह छ : तत्काल निहारिकाको आवाजको सम्मान होस्, उहाँको माग पूरा गरी उहाँलाई ससम्मान समाजमा रहने व्यवस्था राज्यले नै गरोस् ।