व्यवस्थापिका सदस्यहरू कुन बाटोमा !

व्यस्थापिकाका सदस्यहरू नै विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीले कक्षा बंक गरेझैँ हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको समाचार बाहिरिइरहेका छन् । वास्तवमा यो कुनै काल्पनिक समाचार होइन । कुनै पत्रकारको पूर्वाग्रहपूर्ण समाचार पनि होइन । यो यथार्थ समाचार हो तर यसले माननीयहरू गैरजिम्मेवार बाटोमा हिँड्नुभएको कुरा पुष्टि गर्दछ । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्येको एक अंग हो संसद् । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्नेदेखि सरकार बनाउनेसम्मका कार्य यसका जिम्मेवारीमा पर्दछन् । माओवादी विद्रोहपछि देशमा परिवर्तन त भयो तर यसबाट सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिएन ।भ्रष्टाचारसबैभन्दा ठूलो कुरा देशमा गणतन्त्र आएको छ ।

यसलाई हालसम्मको अभ्यास र प्रतिक्रियाका आधारमा हेर्दा गलत कार्य भएछ भन्न नसकिएला तर हालका दिनहरूमा गणतन्त्रको विरोधका आवाज बाक्लै उठ्न थालेका छन् । व्यवस्था मात्र सबै कुरा होइन यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको कार्यशैली र समर्पण सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यो हाम्रा नेतृत्वमा पुगेको नेताहरूमा पाइएको छैन । जुनसुकै पार्टीका नेता किन नहुन् उनीहरूमा लोभलालच, बेइमानी, स्वार्थप्रेरित भावना, नातावाद, कृपावाद जस्ता भावना प्रबल रूपमा देखा परे । यस्ता कुराका अपवाद नेता खोज्ने हो भने कमै मात्र पाइन्छन् । यसले गर्दा वर्तमान राजनीतिप्रति मात्र होइन प्रणालीप्रति जनताको वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।

तर, मूलधारका राजनीतिज्ञ मात्र होइन सचेत नागरिकसमेत राज्यप्रणाली बदल्ने आवाज उठाउने बेला भइसकेको तर्क गर्दैछन् तर राजनीति गर्नेहरूले यस कुरालाई बुझ्न नसक्दा वा बुझेर त्यसलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले राजनीतिको मात्र होइन राज्यप्रणालीकै बाटो बदलिन सक्छ । प्रणाली राम्रो भएर पनि त्यसका सञ्चालकहरूको नियत राम्रो नबन्नाले हिजोका दिनमा प्रणाली नै असफल भएका उदाहरण हाम्रैसामु छँदैछन् । राणा शासन र पञ्चायत व्यवस्था मात्र होइन प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिका दिनमा पनि राजनीतिक मार्ग सोझो मात्र नभएर बांगाटेडा बन्न पुगेको यस्तै कारणले गर्दा नै हो । वास्तवमा संसद् वा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको आधार हो । यहाँसम्म जनताले मतदान गरेर निर्वाचित गरेका व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ ।

तर, उहाँहरू आफैँ सही बाटोमा नहिँड्नाले पहिलो पटकको आलोचनाको सिकार उहाँहरूले नै हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद्भित्र निदाउने, उँघ्ने, भिडन्त गर्ने, अवरोध पुर्‍याउने जस्ता कार्य प्रायः सधैँजसो हुने गरेका छन् । यसबाट व्यवस्थापिका संसद् भनेको त सधैँ यस्तै कार्य हुने थलो पो रहेछ त भन्ने जनतालाई लाग्ने गरेको छ । जनताका सबैभन्दा नजिकका नेताहरू संसद्मै रहनुहुन्छ किनकि तिनलाई जनताले निर्वाचित गरेका हुन्छन् । तर, माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको व्यवस्थापनपछि समावेशीका नाममा समाजका अत्यन्त निम्नस्तरका व्यक्तिहरू जो संसद्का सदस्य हुनका लागि कुनै दृष्टिले उपयुक्त थिएनन् तिनलाई समेत सांसद बनाइयो । उनीहरूका कारण समग्र सांसदहरूको छवि धुमिल हुन पुगेको थियो ।

हालका दिनमा सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादारिता देखाएको पाइएको छैन । संसद्बाट हुने प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिने गरेको छ । हाजिर गर्ने र हिँड्ने गर्नाले एकातिर उहाँहरूप्रति जनताको दृष्टिकोण बदलिन पुग्छ भने अर्कातिर देशको राजस्व अनावश्यक रूपमा खेर गइरहेको हुन्छ । जुन कामका लागि उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो त्यो जिम्मेवारीप्रति उहाँहरूको उदासीनता देखिन आउँछ । सांसद भनेको हाजिर गरेर हिँड्ने पद होइन । यो त सक्नेले विधेयकहरू बनाएर पेश गर्ने र नसक्नेले अरूले पेश गरेका विधेयकमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने थलो हो तर खोइ त उहाँहरूमा त्यस प्रकारको दायित्व बोध । अल्लारे विद्यार्थीले गुरुहरूको आँखा छलेर भाग्ने र आमाबाबुलाई विद्यालय गएर आएको भनेर ढाँट्ने गरेको जस्तो व्यवहार जिम्मेवार सांसदहरूबाटै हुने हो भने देशले उहाँहरूबाट केही आशा गर्नु व्यर्थ हुन जान्छ ।

यति मात्र होइन अन्तत्वगत्वा यसको प्रभाव वर्तमान राज्यप्रणालीमाथि नै पर्ने हो । उहाँहरूको यस्तो व्यवहारले गर्दा गणतन्त्रमाथि चोरी औँलो उठ्न सक्छ । त्यसको जिम्मेवारी जनताले पनि प्रकारान्तरले त लिनुपर्ला नै तर प्रत्यक्ष रूपमा भने नेताहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । नेताहरू भन्नाले राज्यव्यवस्थामा प्रवेश बिन्दु चाहिँ संसद् हो भन्ने देखिन्छ । किनभने, त्यसमुनिका विभिन्न राजनीतिक जिम्मेवारीलाई भने त्यस रूपमा हेरिँदैन । त्यसैले व्यवस्थापिकाका सांसदहरूले आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेरी मतदाता, देश र राज्यप्रणालीको गरिमा वृद्धि हुने कार्यमा संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यति भएपछि मात्र व्यवस्थापिकाको औचित्य, आवश्यकता रभ्रष्टाचारगरिमा कायम रहन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले वर्षैपिच्छे यसरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैआएको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायहरूले आफ्ना नियम र नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् भने मन्त्रालयलगायतका उच्चस्तरीय निकायहरूले नीति प्रकाशन गर्दैआएका छन् । पहिलो चरणमा व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन बनाउने काम गरिन्छ । त्यस ऐनअन्तर्गत त्यसले दिएको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमावली बनाउने गरिन्छ । नियमअन्तर्गत विनियमहरू पनि आवश्यक भए बनाउने गरिन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट राष्ट्रका लागि नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ । औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, स्वास्थ्य नीति जस्ता नीतिहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै बनाउने गर्दछन् । वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक भनिन्छ । यसले नेपालभरिका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने कार्य गर्दछ । राष्ट्रको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकको नै हो । हाल बाहिर नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दैगएको छ भन्ने जुन हल्ला चलेको छ हल्लाअनुसारको स्थिति छ वा छैन भनेर राष्ट्र बैंक जानकार हुन्छ । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो बन्दैगएको छ भन्ने हल्ला हुँदैगएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था छैन भनेर पनि हालै राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याउने काम गरेको थियो ।

यसबाट जनता आश्वस्त भएका थिए । यो हालैमात्रको कुरा हो । यसपछि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिको उज्यालो पक्ष भन्न सकिन्छ । यो विगतको अवस्था र स्थितिको चित्रण गर्नका लागि भन्दा पनि आगामी समयका लागि तयार गरिने नीति हो । नीति बनाउनुलाई मात्र उल्लेख्य कुरा नमानिए तापनि यसमा के–कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ती महत्वपूर्ण हुन्छन् । जिम्मेवार निकायले बनाएका नीतिहरू कुनै पनि नराम्रा हुँदैनन् । तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य कसरी हुन्छ त्यसलाई भने गौर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपत्यकामा ३० र बाहिर ४० प्रतिशतमात्रै घर कर्जा, मर्जर र एक्जिबिसनका लागि पुससम्म छुट, सेयरकर्जामा चार करोड सीमा हटाइएको, अन्तरबैंक व्याजदर १.५ प्रतिशतले वृद्धि, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशतले वृद्धि जस्ता नीतिहरू यस मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएको छ । घरकर्जाका कारण मिलेमतोमा गरिने बढी मूल्यांकन कम हुने आशा यस नीतिबाट गर्न सकिन्छ । यो यस नीतिको आशालाग्दो व्यवस्था हो । यसका साथै वैधानिक तरलता अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा व्याजदर फरक हुने, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने, मर्जरमा जाँदा सेयर कारोबार रोक्का नहुने तथा वित्तीय सहकारी पनि नियमन हुने जस्ता विविध व्यवस्था यस नीतिमा भएका कारण पनि यस नीतिप्रति आशावादी बन्न सकिन्छ ।

हाल सहकारीहरूको संख्या अत्यन्त धेरै छ । घर-घर र कोठा-कोठामा सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । केही राम्ररी चलेका छन् भने केहीको अवस्था नाजुक छ । त्यतिमात्र होइन, कतिपय सहकारीहरू निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सहकारीहरू सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने गरिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी नीति बन्नाले तिनको अवस्था अहिलेको भन्दा राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ । समग्रमा यस मौद्रिक नीतिलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भोलिको कुरा हो ।