नागरिकता विधेयक फिर्ता सन्दर्भ

अन्ततः नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता भएको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकको संशोधन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएकोमा उहाँबाट उक्त विधेयक १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि उहाँले संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको छ । संसद्बाट जति पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छन् ती सबैमा उहाँबाट लालमोहर लाग्छ भन्ने छैन । तर, तिनलाई स्थगन गर्ने अधिकार पनि उहाँलाई छैन । राष्ट्रपति नेपालको संविधानबोजिम आलंकारिक पद हो, कार्यकारी पद होइन तर आलंकारिक पद भए पनि राष्ट्रपतिका पनि अधिकारसम्बन्धी केही दायराहरू छन् ।

ती सीमा वा दायराभित्र रही उहाँबाट संसद्बाट पारित गरिएका विधेयकहरू पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता गर्न सक्ने उहाँको अधिकार हो । यो विधेयक उहाँले त्यसै फिर्ता पठाउनुभएको छैन । एक त यस विधेयकमाथि धेरै टीकाटिप्पणी भए, यसले धेरै चर्चा पायो । नागरिकता त्यसै पनि संवेदनशील विषय हो । यसमाथि राम्ररी विचार पु¥याइएन भने गैह्रनागरिकले नेपालको नगरिकता लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यसमा कसैको स्वार्थ रहनु हुँदैन भनिएको हो । राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सानो स्वार्थले गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ परित्याग गरिएका केही दृष्टान्तलाई हेर्दा यस्ता सम्भावना जहिल्यै रहिरहन्छन् ।

यस विधेयकमा पनि यस्तो सम्भावना देखिएको निष्कर्ष धेरैको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ सबैको केन्द्रीय वा साझा स्वार्थ रहनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिसमक्ष यो विधेयक पेश भएपछि केही व्यक्ति, संघसंस्था तथा अधिकारवादीहरू समेत विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका थिए । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिबाट पनि संसद्बाट पारित केही विधेयकहरू फिर्ता भएको र सरकारकै केही निर्णयहरूलाई प्रमाणीकरण नगरेको उदाहरणमात्र होइन वर्तमान राष्ट्रपतिबाट समेत केही विधेयक फिर्ता भएका उदाहरण छन् । संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता भएको यो पहिलो घटना होइन । यस विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानका कारण गैरनागरिकले नेपालको नागरिकता लिने सम्भावना छ भन्ने कारणले नै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सुझावका आधारमा उहाँले यसरी विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको हो ।

यस विधेयकलाई संसद्मा अझै गहिरो गरी छलफल गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ । यसका साथै नागरिकताको विगतदेखिको परम्परालाई समेत राम्ररी अध्ययन गरेर यसलाई कति नरम वा कठोर बनाउनुपर्ने हो त्यसतर्फ विचार पु¥याउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । आमाका नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पहिले पनि गरिएको थियो तर त्यो त्यति सहज थिएन । यस विषयलाई उहाँले आफ्ना सुझावका बुँदाहमा समेट्नुभएको छ । यस विधेयकमा सबैको साझा चिन्ताको विषय भनेको विवाहित विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह हुनासाथ उसले उसको देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ नेपाली अंगीकृत नगरिकता पाउने गरी गरिएको व्यवस्था हो । यसमा धेरैको विरोध छ ।

विभिन्न देशले आफ्ना देशका नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले निकै लामो समयपछि मात्र नागरिकता पाउने गरी व्यवस्था गरेका हुन्छन् । हाम्रो देश भने किन यति धेरै उदार हुनुपर्ने भन्ने सबैको प्रश्न हो । राष्ट्रपतिबाट पनि यही प्रश्न अगाडि सारिएको छ । अधिकांश जनतासँग राष्ट्रपतिको भावनाले पनि मेल खाएको हुँदा उहाँले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्दा पनि हाल जनस्तरबाट पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दा भएको विरोध जस्तो विरोध भएको छैन । बरू अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको यस कार्यलाई जनताले उचित ठानेका छन् तर यसो भनेरमात्र हुँदैन ।

यस विधेयकले गरेका व्यवस्थाहरूको गहनतम अध्ययन हुनु आवश्यक छ । विज्ञहरूबाट यसको विश्लेषण हुनुपर्छ र सरकारले यस्ता विज्ञहरूबाट रायसुझाव लिनुपर्छ । राष्ट्रहित सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ, पार्टीका वा व्यक्तिका झिनामसिना स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेल नपरून् । नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अलिकति कठोर हुनैपर्छ । यसका लागि कतैबाट दबाब सिर्जना भएको छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ । यसप्रति सबैको चिन्ता, चिन्तन र चासो रहनैपर्छ ।