सरकार कर्मचारीको पक्षमा छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले वर्तमान सरकार कर्मचारीमैत्री रहेको बताउनुभएको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्र र जनताको सेवा प्रवाहलाई कर्मचारीले पनि कर्तव्यनिष्ट भएर लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वाथ्यकर्मी सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० कर्मचारी विभागका कर्मचारी फ्र्याक्सन इन्चार्जसमेत रहनुभएका मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “सरकार कर्मचारीमैत्री छ, त्यसैले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असर र रुस–युक्रेन युद्धको अवसरका वाबजुद पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका हौँ ।” उहाँले कर्मचारीमैत्री सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन आफ्नो पार्टी र सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोभिड–१९ को महामारीमा पनि जीवन जोखिममा राखेर स्वाथ्र्यकर्मीहरूले जनतालाई सेवा प्रवाह गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यहाँहरूले जीवन जोखिममा राखेर पनि जनताको सेवा दिनुभएको छ, त्यो योगदानको म उच्च सम्मान गर्छु र सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा निधन हुनुभएका कर्मचारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्नमा कर्मचारीको महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले परिर्वतनको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्न र गणतन्त्रको संस्थागत गर्न कर्मचारीले आफ्नो तहबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घीयताको मर्मअनुसार बढीभन्दा बढी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन र राष्ट्रिय स्वस्थ्यकर्मी सङ्गठनबीच गत वैशाखमा एकीकरण भएको हो । सो कार्यक्रमका कर्मचारीका नेताहरूले श्रमजीवी कर्मचारीको श्रमको सम्मान नभएको र सङ्घीय निजामति ऐन कर्मचारीमैत्री ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

के काठमाडौंले न्याय दिन्छ ?

काठमाडौ । देशभरका पालिकामा न्यायिक समिति छन् । उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई निश्चित मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । न्यायिक समितिले नहेर्ने मुद्दा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन सहजीकरणसमेत गर्ने गरेको छ । न्यायिक समितिबाहेक प्रायः गाउँगाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । प्रहरी, प्रशासन र अदालतसमेत जिल्लामा छन् । जसले पीडितलाई न्याय दिन र दिलाउन मद्दत गर्न सक्छन् । सहजीकरण गर्न सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कोही किन न्याय माग्न संघीय राजधानी काठमाडौं आउनुपर्छ ? सिंहदरबार चहार्नुपर्छ ? जवाफ जटिल छैन । न्याय निरूपण गर्नुपर्ने स्थानीय निकायले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन सकेनन् वा चाहेनन् । उनीहरूमाथि पीडितले विश्वास गर्न सकेनन् ।

गत असोजमा बाँकेका ११ महिलासहित १४ जना न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जबाट २० दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगे । बाँकेको नेवाजी गाउँकी नकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटनामा चित्तबुझ्दो अनुसन्धान नभएको र नजिकैको परस्पुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा राम्ररी खोजीनीति नभएको भन्दै उनीहरू खुट्टामा फोका उठाएर काठमाडौं आएका थिए । यही दुईवटा विषय सुनाउन उनीहरू केन्द्र सरकारको दैलो ताकेर नेपालगञ्जबाट हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्‍यो ।

नवलपरासी सुस्ताका मिटरब्याजी पीडितहरू अहिले काठमाडौंमा छन् । ऋण लिएको पैसाभन्दा बढी बुझाइसक्दा पनि साहुले बसिखान नदिएपछि उनीहरू माइतीघरमा धर्ना दिन काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरूको माग अझै सम्बोधन भएको छैन । गत वर्ष भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानहरू पनि न्याय माग्न काठमाडौं आएका थिए । दुई वर्षअघि रुकुममा भएको अमानवीय घटनाका पीडित पनि न्याय माग्दै काठमाडौं नआएका होइनन् । यस्ता घटनाका फेहरिस्त कति छन् कति । के काठमाडौंले न्याय दिन्छ ? सिंहदरबारको दैलोमा पाइला टेकेर कतिले न्याय पाएका छन् ? घटना र सन्दर्भले भन्छ, ‘पीडितप्रति सिंहदरबार पनि उदार छैन । न्याय माग्दा माग्दै कतिले प्राण त्यागेका छन् । नन्दप्रसाद अधिकारी छोराका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने माग गर्दागर्दै जीवन त्याग्न बाध्य हुनुभयो । सोही घटनामा गोरखाबाट नन्दप्रसादसँगै आउनुभएकी उहाँकी श्रीमति गंगामाया अधिकारी अहिले पनि अनवरत रूपमा न्यायका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ । कति देहत्यागको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् । शुक्रबार निहारिका राजपुतले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो । कति न्याय नपाएर रुदैँ गाउँ फर्किएका छन् ।

निहारिकाद्वारा राष्ट्रपति भवनअगाडि आत्मदाह प्रयास
न्याय माग्दै एक सातादेखि आमरण अनशनमा रहनुभएकी निहारिका राजपुतले आत्मदाह प्रयास गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासअगाडि शुक्रबार दिउँसो निहारिकाले आत्मदाह प्रयास गर्नुभएको हो । शीतल निवासअगाडि शरीरमा पेट्रोल खन्याउनासाथ प्रहरीले उहाँलाई बचाएको थियो । उहाँलाई तत्कालै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कारण अप्रिय घटना हुन नपाएको महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तका डिएसपी अंगुर जिसीले बताउनुभयो । निहारिकालाई शीतल निवास अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिएर स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्‍याइएको थियो । निहारिकाले गत २० साउनबाट आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो । अनशनमै रहेको बेला उहाँ शीतल निवास पुगेर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको हो ।

वसन्तपुर डबलीमा अनशनमा बसिरहनु भएकी उहाँले आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै आत्मदाहको योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार वसन्तपुरमा प्रहरी नभएको मौका पारेर उहाँ एकजना साथीसहित ट्याक्सीमा निस्कनुभएको थियो । बाटोमै उहाँले एक लिटर पेट्रोल र लाइटर किन्नुभएको थियो । उहाँ शीतलनिवास आउँदै गरेको सूचना पाएका प्रहरी अलर्ट अवस्थामा थिए । निहारिकाले प्रहरीलाई अलमल्याउनका लागि शीतल निवास पुग्नुभन्दा केही अगाडि साथी र बच्चालाई ट्याक्सीबाट ओराल्नुभयो । निहारिका शीतल निवास नजिकको चोकमा ट्याक्सीबाट ओर्लिनुभयो र तत्कालै शरीरमा पेट्रोल खन्याउनुभयो । र, शरीरमा लाइटरले आगो सल्काउन खोज्दा प्रहरीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । प्रहरीले निहारिकाको साथबाट लाइटर र पेट्रोल हालिएको डब्बा बरामद गरेको छ ।

महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका-९ की निहारिकाले आफूलाई जनकपुरमा शिवराम श्रेष्ठले नशालु पदार्थ सेवन गराएर बलात्कार गरेको दाबीसहित आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित केही महिनाअघि काठमाडौैंको माइतीघर तथा वसन्तपुरमा समेत अनशन बस्नुभएको थियो । सरकारले उहाँसँग पाँचबुँदे सहमति गर्दै असार ३ गते अनशन तोडाएको थियो । सम्झौतामा निहारिकाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएको शिवराम श्रेष्ठ र छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा उनीहरूको सुरक्षा र आश्रयको व्यवस्था सरकारले गर्ने, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई पीडितमैत्री बनाउने उल्लेख थियो ।

यसअघि आरोपीलाई जिल्ला अदालत धनुषाले सहमतिमै सम्बन्ध रहेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध निहारिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको छ । उक्त मुद्दाको पेसी सरेको सर्‍यै छ । निहारिकाले चाँडो आफ्नो मुद्दा किनारा लगाउन माग गर्नुभएको छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले पुनः धर्ना दिन थाल्नुभएको थियो ।

काठमाडौंले न्याय दिन्छ भनेर पीडितहरू आउँछन्, तर होइन रहेछ : तुमखेवा
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष तथा महिला अधिकारकर्मी विमला तुमखेवा नागरिकको सुरक्षा राज्यले गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । नागरिकले राज्यबाट न्याय पाउन नसके लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ । यस्ता प्रकारका घटना बढ्दै जानु लोकतन्त्रमाथिकै मजाक भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ । निहारिकाले आफूमाथि अन्याय भयो भनेर पटक–पटक भनिरहेकी छिन् । एउटा महिलाले म पीडित छु न्याय चाहियोे भन्या छ । के नै माग्या छ र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डिएनए टेष्ट गर्देऊ भनेको छ । सरकारले त्यति पनि गर्न सक्दैन भने यो लोकतन्त्रमा के विश्वास गर्ने ? यो प्रकारको घटनाक्रम मौलाउँदै जानु भनेको लोकतन्त्रको एउटा मजाक हो ।’ राज्यले निहारिकासँग गरेको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो । यसले राज्य कस्तो छ ? भन्ने देखाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘काठमाडौं आएपछि न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरू आइरहेका छन् । तर, होइन रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता धेरै दृष्टान्त हामीसँग छन् । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छ । मिसिलहरू कुनामा त्यत्तिकै धमिरा लागिसक्यो होला । असंख्य नागरिकले न्याय पाएका छैनन् । देशमा कानुन छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने ? एउटा निरीह नागरिकले देशमा कानुन छ र न्याय पाउँछु भन्ने न सोच्छ । त्यति पनि नपाएपछि राज्य कस्तो छ भन्ने देखाएको छ ।’

निहारिकालाई न्याय किन ढिला ? ‘न्यायिक प्रक्रियामा जवाफहीनताले न्यायमा विलम्ब हुँदै’ : अधिवक्ता भुसाल
न्यायमा ढिलाइ हुनु वा समयमै न्याय प्राप्त नहुनुमा न्यायिक प्रक्रियामै विलम्ब हुने गरेको बताउनुहुन्छ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल । निहारिका राजपुतको मुद्दामा जिल्ला अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन भएकोमा हाल उक्त मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन छ । तर, आफूले समयमै न्याय पाउन नसकेको गुनासो निहारिकाले गर्दै आइरहेको अवस्थामा अधिवक्ता भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रोमा जवाफदेहिताको कमी हो । न्यायिक प्रक्रियामा छिटो र छरितोपनाको कमी हो ।’ के हाम्रोमा पर्याप्त कानुन नभएर पनि न्याय पाउन समस्या भएको हो र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा अधिवक्ता भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘कानुन त पर्याप्त छ तर प्रक्रियागत ढिलाइका कारण मुद्दाहरू समयमै समाधान हुन नसकेका हुन् । जुन मान्छेले जे कुराको जिम्मेवारी लिएको छ त्यो कुरा सही ढंगले गरिदियो भने समस्या नै हुँदैन । न न्यायाधीशले सही समयमा बहस गराइदिने वातावरण गरिदिन्छन् न फाँटवालाले समयमै काम सम्पन्न गर्नेगरी सहयोग गर्छन् । त्यसले गर्दा पीडितले समयमै न्याय पाउन सक्दैनन् ।’

अधिवक्ता भुसाल न्यायालयबाट समयमै ‘रेस्पोन्स’ नहुँदा पनि समयमै मुद्दा फस्र्योट हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधा हुन्छ भन्नेतिर ध्यान जानेभन्दा पनि कर्मचारी जागिर मात्रै खान जाने, न्यायाधीश जागिर मात्रै खान जाने जस्तो परम्परागत व्यवहारका कारण न्यायमा ढिलाइ हुन गएको हो ।’ हरेक मान्छे केही न केही पीडा भएर नै अदालतमा जान्छन् । तर, अदालतबाट लैंगिकमैत्री व्यवहार वा पीडितमैत्री व्यवहार नहुँदा पनि न्यायमा विलम्ब हुन गएको अधिवक्ता भुसालको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फाँटवालाले नै स्वार्थमा मात्रै काम गर्ने, सबै सेवाग्राहीलाई एकनासले सेवा दिनुभन्दा पनि व्यक्ति अनुसारको व्यवहार गर्दा जो गरिब छ, जो बोल्न सक्दैन, जसले वकिल राम्रो राख्न सक्दैन, त्यस्तो मान्छेले न्याय पाउन असजिलो हुँदै गएको छ ।’ यसरी प्रक्रियागत रूपमा कर्मचारीको जवाफदेही हीनताले गर्दा न्याय झन्झन् ढिलो हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।