पशुपतिको गुरुयोजना तयार

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तयार भएको छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले बनाएको गुरुयोजनालाई स्थानीयवासी एवं सरोकार निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन २०७७ कात्तिक २० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले नयाँ स्वरूपमा गुरुयोजना तयार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले गुरुयोजनाबाट पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व कायम राख्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, वास्तुकलाविद् प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारी, संरचनाविद् प्राध्यापक प्रेमनाथ मास्के, इकोमस नेपालका अध्यक्ष काइवाइ जे, संरक्षणविद् भीम नेपाल, स्थानीय बासिन्दा आशाराम संगत रहेको गुरुयोजना तयारी प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । गुरुयोजनामा १५ वर्षको समयसीमा रहेको छ भने कार्यान्वयनका चार चरण तोकिएको छ । पाशुपत क्षेत्रलाई विश्वकै सनातन तीर्थस्थल, हिन्दू तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि र साधनाभूमिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले राखेको छ ।

गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र चुनौती, गुरुयोजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति तथा पशुपति क्षेत्रको क्षेत्रगत विभाजन, प्रस्तावित कार्यक्रम, आर्थिक स्रोत साधन तथा गुरुयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । धर्म रक्षा, सम्पदा संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

गुरुयोजना पूर्वाधार निर्माणमा नभई संरक्षणमा आधारित रहेको संयोजक अधिकारीले बताउनुभयो । पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । गुरुयोजनामा सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि, सम्पदास्थल तथा भूतत्वको संरक्षण, सांस्कृतिक कला वस्तुको संरक्षणका साथै अमूर्त सम्पदालाई जोगाउन कार्यविधि बनाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनामा स्थानीयवासीलगायत सरोकार निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिइएको अधिकारीले बताउनुभयो ।