सरकारलाई लघुवित्त पीडितको चुनौती

काठमाडौं । लघुवित्तपीडितहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालले सरकारलाई उक्त चेतावनी दिएको हो । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध गैरकानुनीरूपमा केही व्यक्तिले गलत गतिविधि चलाएको भन्दै मन्त्रालयमा परेको उजुरीउपर भदौ १ गते गृह मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका सबै जिल्ला कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सङ्घर्ष समितिले गृह मन्त्रालयको निर्देशन संविधानविरुद्ध रहेको रहेको भन्दै अर्को मुठभेडको स्थिति निम्तिने चेतावनी दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण ३३ लाख ऋणीमध्ये ७० प्रतिशत ऋणी किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लघुवित्तको नाममा राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका गरिबी सर्वसाधारणलाई विभिन्न लोभ देखाई कर्जा प्रवाह गर्ने, अनावश्यक बढी ब्याज लिने तथा सेवासुविधा लिने जस्ता गलत काम गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसहित हामीले सङ्घर्ष समिति बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’ सङ्घर्ष समितिले देशभर करिब ५८ लाख सदस्यमध्ये ३३ लाख ऋणी र अन्य बचतकर्तासमेत लघुवित्तबाट पीडित रहेको जनाएको छ । समितिले लघुवित संस्थाहरूको क्रियाकलापले नेपाली समाज आर्थिक र सामाजिकरूपमा चरम शोषणमा परेका कारण नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलमा पाँचबुँदे माग पेश गरिएकोमा माग सुनुवाइको सट्टा गृह मन्त्रालयले पीडित लघुवित्तकर्मीमाथि नै कारबाहीका लागि निर्देशन दिएर मुठभेडतिर लैजान खोजेको जनाएको छ ।

समिति र लघुवित्त बैङ्कर सङ्घबीच वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा केही लघुवित्तकर्मीले राजनीतिक आडमा लघुवित्तपीडितविरुद्ध गृह मन्त्रालयलमा उजुरी दिनु आन्दोलनरत लघुवित्तकर्मीको जितको सङ्केत भएको समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । समितिले ‘नवसामन्ती’ का रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्था खारेज गरिनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गरिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दाम व्यवस्था गरिनुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । सङ्घर्ष समितिका अनुसार कतिपय लघुवित्त संस्थाले २०७८ मङ्सिर ७ गतेभन्दा अघि १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म लिएको र त्यसयता १५ प्रतिशत भनिए पनि विभिन्न नामका शुल्क र चक्रवृत्ति ब्याज लिने गरेका छन् तर सदस्यको बचतमा भने पाँच प्रतिशतमात्रै ब्याज दिने गरेका छन् । जसका कारण ३३ लाख ऋणीमध्ये ७० प्रतिशत ऋणी किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन भएका लघुवित्तविरुद्ध सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी आन्दोलन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले लघुवित्तविरुद्ध सङ्घर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले आन्दोलन गरी लघुवित्त कार्यक्रमलाई धरासायी बनाउने कोसिस भइरहेको भन्दै कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको हो । सङ्घर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले लघुवित्तका कार्यक्रममा अवरोध गर्ने, कपोकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने र कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिने गरिएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ ।