मंसिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण सक्नुपर्ने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ भित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र जग्गामा छुट्याउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले केही समययता केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै सचेतसमेत गराएको छ ।

मन्त्रालयले परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात् हुने गरी तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी भूपयोग क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने जनाएको छ । नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले उक्त नक्सा तथा डाटा प्रयोग गरी सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियो । नीति कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ ।