संसदीय चुनाव : पञ्चवर्षीय ठूलो चाड

✍️ नन्दलाल खरेल 

चाहेर पनि नचाहेर पनि नेपाली जनताले संसदीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मंसिर ४ मा एकै चरणमा सम्पन्न हुनेभएको छ तर आमसर्वसाधारण जनतालाई यसको कुनै स्वाद छैन । किनकि यो संसदीय निर्वाचनले अशान्ति, अस्थिरता, किनवेच, महँगी, लुटपाट मच्चाउने गर्दछ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्पन्न गराउन कठिन तयारीमा जुटेको छ । आयोगलाई निर्वाचनका लागि १०७ दिनको अवधि दिइएको छ ।

दलाल, माफिया, बिचौलिया, नेता तथा कार्यकर्ताका लागि संसदीय निर्वाचन ठूलो पञ्च वर्र्षीय चाड हो । दलाल, माफीयाहरूले नेताहरूलाई आार्थिक प्रलोभनमा पारेर चुनावको टिकट पाउँछन् भने नेताहरूले ठूलो रकम हात पार्ने अवसर यही चाडमा हुने गर्दछ । कार्यकर्ताहरू भने नेताहरूले दिएको निर्वाचन परिचालन खर्चमा खान र हिँड्न पाउँदैमा खुशी हुनेछन् ।

निर्वाचन घोषणापछि सरकार काम चलाउ हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर निर्वाचन घोषणा भएकै दिन सरकारले आठ सचिवको सरुवा गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आचार संहिता जारी हुनुपूर्व थुप्रै सरुवा र नियुक्तिको निर्णय गर्ने संकेत देखाएको छ । सरुवा र नियुक्तिबाट सरकारमा बस्ने उच्चओहदाका व्यक्तिले अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा नदेखिने तथा नमुछिने रकम कमाउने छन् । निर्वाचनमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने गर्दछ । दल विशेष, नेता विशेषहरूलाई आफ्नो प्रभाव कायम राख्न उनीहरूले ठूलो आर्थिक सहयोग दिने गर्दछन् ।

लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्, बहुमत ल्याउने दल सरकारमा जान्छ, बहुमत नल्याउने दल प्रतिपक्षमा बस्छन् । त्यस्तै मानव अधिकार, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय, बालिक मताधिकार आदि लोकतन्त्रका अति आवश्यक तत्व हुन् ।

आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियामा देश गएको छ । मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेश चुनावमा ५ लाख नयाँ मतदाता थपिने भएका छन् । गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता रहेकामा अहिले करिब ५ लाख नयाँ थपिएका छन् । २०७४ को आमनिर्वाचनभन्दा यस पटक ३२ लाख मतादाता बढ्न सक्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ र प्रदेश सभामा ३३० जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनेछन् भने प्रतिनिधि सभामा ११० र प्रदेश सभामा २२० समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेकालाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि सरकारले कानुन नबनाएकै कारण उनीहरूले मत दिन नपाउने भएका छन् । लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ भने हाम्रा नेताहरूले अर्थात् सरकार चलाउने व्यक्तिहरूले त्यो निर्णयलाई धोती लगाइदिएका छन् । यो लोकतन्त्रको उपहास हो । यसको पछाडिको प्रमुख कारण विदेशमा रहने नेपालीहरू विद्रोही चेतनाले भरिपूर्ण हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो अधिकार दियो भने हामीलाई सजिलै फ्याँक्छन् भन्ने डरले यस्तो भएको हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्, बहुमत ल्याउने दल सरकारमा जान्छ, बहुमत नल्याउने दल प्रतिपक्षमा बस्छन् । त्यस्तै मानव अधिकार, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय, बालिक मताधिकार आदि लोकतन्त्रका आवश्यक तत्व हुन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुँदा व्यापारी तथा उद्योगपतिले नेताहरूलाई÷दलहरूलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्छन् । राज्यमा कस्तो व्यवस्था ल्याउने अथवा कुन दलको सरकार बनाउने मुख्य उनीहरूको हातमा रहन्छ । नेताहरू स्वयं उनीहरूसँग धन हुँदैन किनकि उनीहरूको कर्म धन कमाउने होइन तैपनि उद्योगपति व्यापारीले दिएको आर्थिक सहयोगले गरिबका भोट किनिरहेका हुन्छन् । विचरा निर्दोष गरिबीले पिसिएका जनता एक छाक मासु र रक्सीमा भोट बेच्ने गर्छन् ।

परिमाणस्वरूप तिनै नेताहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिन्छन् । अब भने उनीहरूले सर्वसाधारण जनताको कार्य गर्छन् वा उद्योगपति व्यापारीको पक्षमा कार्य गर्छन् । निःसन्देह उनीहरूले उद्योगपति व्यापारीको पक्षमा काम गर्छन् । किनकि उनीहरू चुनावअघि नै बिक्री भइसकेका हुन्छन् । उद्योगपति व्यापारीले जतिसुकै मूल्यवृद्धि गरे पनि उनीहरू नै तिनको कहिसाबले त्यो कार्य रोक्न सक्दैनन् ।

लोकतन्त्रमा सरकारमा पुग्ने नेताहरूले नत, मजदुरको उचित तलब ज्याला नै तोक्न सक्छन्, न कृषकको समानको मूल्य तोक्न सक्छन् । त्यतिमात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत विषयमा सरकारले अथवा त्यहाँ पुग्ने नेताले केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
त्यही भएर होला दार्शनिक भोल्तेयरले भनेक थिए, ‘यो सत्य हो कि स्वतन्त्रताले तिम्रो पेट भर्न सक्दैन, न त प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको ऊर्जाबाट तिम्रो कलकारखाना चल्न सक्छ । तर, सँगसँगै निरंकुशताको कालकोठरीमा कुनै राजनीतिक बन्दीले बत्ती बाल्न पनि सक्दैन् ।’ यो भनाइ अहिले हाम्रो मुलुकमा बढी सान्दभिक हुन आउँछ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनघोषणा सँगै दलहरू चुनावको रणनीतिक तयारीमा तीव्र लागेका छन् । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनभित्रका दल सिट बाँडफाँडको गृहकार्यमा लागेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले ११ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएका छन् । अनेकौं जटिलता र दबाबका बीच पाँच दलले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा आंशिक तालमेल गरेका थिए । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले शक्ति सन्तुलनको विश्लेषणसहित चुनावी एजेण्डा निक्र्यौलको तयारीमा छ । एमालेले देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण अभियान, कार्यकर्ता अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम अझ तीव्र पार्ने योजना छ । एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा त्यति सहज छैन ।

केपी ओलीले नाकाबन्दीलगायत विषयमा बोलेका कारण ‘राष्ट्रवादको ढोल’ मजबुत थियो । त्यसले आमसर्वसाधारण जनतालाई सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । ओलीका नक्कली राष्ट्रवादी खोलहरू अहिले जनताले थाहा पाइसकेका छन् । अर्कातिर एमालेविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन एमालेका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको एउटै घोषणापत्रको गृहकार्य र एउटै चुनाव चिहृनबारे समेत छलफल चलेको छ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन आहृवान गर्दा तालमेल गरेर चुनावमा जाने दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिहृन लिएर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले संघ र प्रदेश सभाका लागि कुनै दलहरूले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन देखिएको छ । पाँचदलीय गठबन्दन भत्किन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । पाँचदलीय गठबन्दनमा तालमेलमा सहमति जुट्न नसके गठबन्दनमा रहेका कांगे्रसबाहेकका दलहरूले प्रगतिशील मोर्चाको तयारी पनि गरिरहेका छन् । माओवादी, एकीकृत, समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाबीच गठबन्धनको गृहकार्य भइरहेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमको नेकपा एकता अभियान पार्टीसहितका प्रगतिशील शक्तिलाई पनि समावेश गराउने योजना छ ।

आगामी संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि थुपै्र निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्ने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा थुपै्र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेपछि हौसला मिलेको हुनसक्छ । दलहरूका गलत क्रियाकलाप, बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिवादका कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मतदाताहरूले जिताएका हुन् । रवि लामिछानेले नेतृतव गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ को पनि निकै चर्चा छ । आगामी निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा यो पार्टीले उम्मेदवार दिने बुझिएको छ । अहिलेको जनलहर हेर्दा एक–दुई ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र केही समानुपातिक सिटमा यो पार्टीले आफ्नो स्थान बनाउने देखिएको छ ।

हाम्रो ससंदीय व्यवस्था अहिले चरम संकटमा छ । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी जस्तै बनेको छ । आजको राजनीतिक संकट यो व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्नेमा नै केन्द्रित छ ।

नेपाली राजनीतिमा जब-जब चुनाव नजिकिन्छ, तब पैसाको खोलो बगाइन्छ र चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाइन्छ । अरूको त के कुरा गरौँ कम्युनिष्ट उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जित्नका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झण्डा जुनसुकै बोके पनि मानिस कम्युनिष्ट पो कहाँ रहन्छ ? केही साना दलहरूको विगतमा भएको चुनावको खर्चको आकडा हेर्दा कम्युनिष्टको गैरकम्युनिष्ट भनेर छुट्याउन नसकिने भएको छ । गरिबले पनि चुनाव लड्न सक्ने र लोकप्रियताको आधारमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चुनावमा सर्वसाधारण मतदाताको पनि दोष देखिएको छ । धेरै मतदाताहरू पनि चुनावभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूको सत्तो सराप गर्छन् । यिनीहरू भ्रष्ट भए स्वार्थी भए, देशका लागि केही गरेनन् भन्छन् तर भोट दिने बेलामा उही बारम्बार सत्तामा गएर दोहन गर्ने भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरूलाई मतदान गर्छन् । मतदाताहरू नेताका रैती हुनु हुँदैन । उनीहरूको अनुकूलतामा जता बगायो त्यतै बग्नु हुँदैन ।

चुनावको सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजवेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनले भनेका थिए, ‘मत भनेको बन्दुक जस्तै हो, यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ ।’ जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा प¥यो भने त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा पर्‍यो भने फेरि त्यसले शान्ति सुरक्षा भंग गर्छ । मत सुझबुझ भएका र गुणदोष केलाउन सक्ने मानिसको हातमा प¥यो भने त्यसबाट असल नेता चुनिन्छ । तर, यसको ठीक उल्टो मतदाता अन्धभक्त, डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न गए भने परिणाम एक अवसरवादी र भ्रष्ट मानिस चुनिन्छ ।’ हो आज नेपालको स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ ।

अन्त्यमा, ससंदीय व्यवस्था अहिले चरम संकटमा छ । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक संकट यो व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलतामात्र होइन । यो राणा शासन हटाएर कांगे्रसले दुई तिहाइ ल्याएर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । २०४६ सालपछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो ।

तीन दशकको अवधिमा कांग्रेस, राजा, संसदीय एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामै आएको संकट हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्छ । यसबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो छ । कुनै पनि चुनाव जित्न करौडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफलको आवश्यकता पर्दछ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)