राजनीतिक दलहरूको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकता

✍️ गणेश सुवेदी

राजनीतिक विश्वबजार अहिले तरंगित भएको छ । जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिञ्जो आवेको हत्या र श्रीलंकाली जनताद्वारा राष्ट्रपति भवन कब्जा जस्ता घटनाक्रमले मानिसमा डर पैदा भएको छ । अझ विशेषगरी नेपाली जनतामा त्रास बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकको लागि योगदान गरेका लोकप्रिय नेता सिञ्जो आवेको खुलेआम हत्या, त्यो पनि जापान जस्तो विकसित देशमा । अर्को तर्फविकासमा फड्को मार्दै गरेको श्रीलंका, जहाँका जनताले बाध्य भएर राष्ट्रपति भवन नै कब्जा गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थालाई गम्भीर भएर हेर्दा यसले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई त्रसित बनाउनु स्वाभाविकै हो ।

दुवै एशियाली मुलुकमा घटित यी घटनाबाट हामीले सिक्नै पर्ने अवस्था आएको छ, अझ विशेषगरी राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूले । जनतामा राजनीतिप्रति बढ्दै गइरहेको नैराश्यता, नेताहरूले दलको नीति तथा सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्नु र मुलुक विस्तारै आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिनुले राम्रो संकेत गर्दैन । जनतामा हिजो रहेको राजनीतिक आस्था अहिले छैन । नेतृत्वले घरको ढोका चाहार्ने र लम्पसार पर्न आउने कार्यकर्ताभन्दा पर नेपाली जनता छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । आफू केन्द्रित राजनीतिप्रति बढ्दै गएको निराशा र आक्रोसको मापन यथाशीघ्र गरिएन भने ढिलोचाँडो स्थिति खराब बन्ने संकेत देखिएको छ ।

राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूका लागि गर या मरको अवस्था आइसकेको छ, धेरै ढिला भइसकेको छ । दल र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा र घृणा बढ्दै गइरहेको कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनले संकेत गरिसकेको छ । युवाहरूको बहाव र झुकाव हेर्दा स्वतन्त्र भनिएका वा बनिन चाहनेतर्फ ढल्किएको देखिन्छ । यसलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आजको प्रमुख विषय हो । बाहिरी मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्नु राम्रो पक्कै होइन किनकि बाछिटा छिमेकी मुलुकहरूमा अवश्य नै पर्छ, पर्छ । हामीकहाँ आइपुग्ने बाछिटालाई मत्थर पार्ने प्रयास नगर्ने हो भने बाछिटाको प्रभाव दिन दुई गुना रात चौगुनाको रूपले बढ्ने नै देखिन्छ ।

यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको पहिलो कार्यभार नेपालमा दर्ता भएका वा सक्रिय सञ्चालनमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले सो सम्मेलनका लागि वाद र दलको सिद्धान्तलाई छोडी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र जनता तथा जनजीविकाको विषयमा गहन छलफल, विश्लेषणसहित साझा नीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ५ वर्षीय होस् या १० वर्षीय अथवा २५ वर्षीय राष्ट्रनिर्माण रणनीति र साझा कार्यक्रम निर्माण गरी जनताका बीचमा राष्ट्रिय रूपमै घोषणा गरी आजका दिनदेखि हामी दलको नीति, सिद्धान्त र आदर्शमा रही राष्ट्रिय कार्यभारलाई साझा रूपमा निर्वाह गर्ने छौं भन्ने घोषणा र संकल्प गर्नुपर्नेछ किनकि राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताभन्दा ठूलो वाद हुँदैन ।

अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलहरू निश्चित वादमा भन्दा अवसरवादको मिठासमा डुबिरहेका छन् भन्ने आभाष जनतामा भएको छ । दलको वादभन्दा माथि उठी राष्ट्रवादतर्फ लक्षित हुनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो नत्र यस्ता वादले तपाइँ, हामी तथा देशलाई नै बर्बाद बनाउँदछ । जनताहरू दलप्रति विश्वस्त छैनन्, न त दलका कार्यकर्ताहरू नै दलका गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई हेरेर राजनीतिक दलहरूले मेरा मतदाता तथा दलका कार्यकर्ताहरू यति छन् भन्ने र फुइँ लगाउने अवस्था छैन । केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास नगरेको र आफ्नै स्थानीय सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ कि भनेर ज्यान फालेर मतदान गरेका हुन् ।

आफूले दिएका ती भोटहरू दललाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा उठेका स्थानीय उम्मेदवारलाई दिइएको हो । करिब ५० प्रतिशत मत रिस, आक्रोश र राम्रो सम्भावनाका लागि दिइएको हो । त्यसैले त्यो मतको मतभारलाई टेकेर कसैले म यति बलियो छु भन्नु चाहिँ अर्काको घरको झ्यालमा लगाएको पर्दाले मेरो इज्जत छोपेको छ भन्ने सोचेर मख्ख पर्नुजस्तै हो । नेतृत्वले परिस्थितिको गाम्भिर्यलाई मध्यनजर गरेर यथाशीघ्र राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्नुपर्नेछ । आउँदो प्रदेश र संघीय निर्वाचनअघि नै राष्ट्रिय सम्मेलन गरी साझा धारणा र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यसका अलावा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको सहमतिमा शतप्रतिशत मतद्वारा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा त्यस्ता विषयलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार त्यस विषयमाथि उठेका सवालहरूको निराकरण गर्नु पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलको कार्यभार हो । जस्तो कि प्रदेश संरचनाको विषयमा होस् या धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, राजसंस्थाका विषयमा होस् या अन्य विषयमा गहन छलफल गरी आवश्यक छ वा छैन ? यदि छ भने यो यो कारणले आवश्यकता छ र छैन भने यो यो कारणले आवश्यक छैन भन्ने साझा धारणा निर्माण गरी शतप्रतिशत बहुमतले स्थापित वा खारेजी गर्नुपर्ने छ ।

पर्ख र हेरको अवस्था छैन । राज्यको आर्थिक व्ययभार घटाएर जनतालाई विकास र समुन्नतितर्फ लान नसक्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको औचित्य समाप्त हुनेछ । अहिलेको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्ने अर्थात् कार्यभार बढाउने र व्ययभार घटाउनेतर्फ नेतृत्व नलागेमा हालको वितृष्णा भुसका आगो झैँ फैलने छ । यसै पनि जनता जनताबीच भ्रम पैदा गर्ने, दल दलबीच विखण्डन र वितण्डा मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने विदेशी चलखेलहरू भइरहेका छन् । यस्ता चलखेल सदाका लागि अन्त्य गर्न नेपाली नेपालीबीच भाइचारा, दल दलबीच बन्धुत्व र नेता कार्यकर्ताबीच आत्मीयता जगाउनु जरुरी छ ।

एमसिसी-एसपिपीलगायत विभिन्न कूटनीतिक व्यापारिक साझेदारी तथा सन्धिसम्झौताका बीचको भ्रम चिर्न कुनै पनि सरकारले सकेन साथै यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बन्न सकेन । जनतामा भ्रम स्वयं राजनीतिक दलहरूले नै एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर फैलाइरहेका छन् । झयालबाट छिरेर होस् या ढोकाबाट छिरेर सरकारको बागडोर वा राज्य सञ्चालनको कार्यभार त सबै राजनीतिक दलहरूको भागमा परेकै हो । गणतन्त्रको मसिहा आफूलाई ठान्ने तर भए-गरेका घटना विषयको जिम्मा लिनुको सट्टा अरूलाई दोषारोपण गर्ने के उहाँहरूको नैतिक अधिकार छ त ? दलहरूलाई प्रश्न हो यो, नेतृत्वलाई प्रश्न हो यो । यसरी अर्काको टाउकोमा दोष थोपरेर उम्किन पाइन्छ ?

राजनीतिक दलहरूले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको राजनीतिक सम्मेलन नै हो । साझा एजेण्डा निर्माण गरी मेरो दलले जितेमा यो यो तरिकाले हामी यो कार्यभार पूरा गर्नेछौं भन्ने खालको नीति, कार्यक्रम र समयावधिसहित जनतालाई आश्वस्त पार्ने र मत माग्ने हो । चाहे जुनसुकै सवाल होस् या विषय त्यसलाई पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्छ ।

पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र अथवा विषय के हो ? शिक्षा हो कि स्वास्थ्य हो ? ऊर्जा हो कि पर्यटन ? कृषि हो कि भौतिक पूर्वाधार निर्माण ? अथवा अरू प्राथमिकता के हो ? त्यसको निर्धारण गरिनुपर्दछ । पहिलो यो विषय, दोस्रो यो, तेस्रो यो भनेर विशिष्टीकृत गरी त्यसको लगानी र समयावधि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी जनतामा जानुपर्छ ।

पहिलेको जस्तो दलका घोषणापत्रले अब देश चल्दैन । देश कुनै पसल होइन । त्यसैले चाउमिन पसल खोल्छु, किराना पसल खोल्छु, चिया पसल वा अरू कुनै पसल खोल्छु भन्ने जस्तो पाराले देश चल्दैन । देश हिँड्ने बाटो एउटै हुनुपर्छ, लिग एउटै हुनुपर्छ । चाहे घस्रेर जाऊ या हिँड वा दौड त्यो तिम्रो विषय हो तर पहिले कुन बाटो हिँड्ने ? त्यो बाटो तय गर राजनीतिक दलहरू । दलहरूले निकास दिलाउन सक्नुपर्दछ, दलदलमा फसाउने होइन ।

कतिलाई लाग्ला यो कुन खालको अभिव्यक्ति हो ? राजनीतिक दलहरूलाई लाग्ला यो बकवास हो तर यो स्वतन्त्र नागरिकको अन्तर हृदयदेखि जागृत भावना हो । आन्तरिक एवं बाहृय राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण हो यो । नेपाल र नेपालीप्रतिको सम्मान, झुकाव र प्रेमको अभिव्यक्ति हो । देश बाहिर श्रम बेचिरहेकालाई आफ्नै माटोमा संघर्ष नगरी देश विकास र समृद्धितर्फ जाँदैन, जनता समुन्नतितर्फ जाँदैनन् भन्ने थाहा छ । अहिलेको पुस्तालाई विश्वबजारमा आफूलाई स्थापित गर्ने लालसा छ र यो जायज हो । जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि अरूभन्दा फरक छु र रहन्छु भन्ने लाग्नु स्भाविक हो तर हामी गाँस, बास र कपासभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न सकेनौं ।

अहिलेको आवश्यकता गाँस, बास, कपास र बौद्धिक विकास हो । यही कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो शासकहरूले, राजनीतिक दलहरूले । हिजो घरानियाँ, जहाँनिया शासकहरूले जनतालाई रैतीभन्दा माथि उठ्न दिएनन् भनेर हामी उनीहरूविरुद्ध लडेका होइनौं ? लोकतन्त्र ल्याएका होइनौं, गणतन्त्रमा गएका होइनौं ? अहिलेका नेतृत्वले त्यसभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने होइन ? जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको लागि काम गर्नुपर्ने होइन ? यसर्थ विदेशी चलखेलको बहानामा, दल-दलबीचको अन्तरद्वन्द्वको बहानामा जनतालाई कंगाल र मुलुकलाई संक्रमणतर्फ लाने अधिकार कसैलाई छैन ।

मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका हामी खोल्नेछौं भनेर जनताको अभिमतद्वारा स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई त झनै छैन । जनताको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्ने, जनतालाई भुसुना बराबर मान्ने हो भने जनताले लोप्पा खुवाउनेमात्रै होइन कुन हदसम्म जान सक्छन् त्यो त इतिहासको पाना पल्टाउने बित्तिकै थाहा हुन्छ । जनता आगो हुन्, पानी पनि हुन् र अझै हिउँ पनि हुन् जो अविचलित रहिरहन पनि सक्दछन् तर आगो जाग्यो भने, पानी उर्लियो भने र हिउँ पग्लियो भने आदर्श, सिद्धान्त र वादलाई एकै झट्कामा तहस–नहस पार्न सक्छ ।
भूकम्प होस् या बाढीपहिरो त्यसले पु¥याउने क्षतिभन्दा धेरै गुना क्षति यसले पु¥याउन सक्छ । यसर्थ राजनीतिक कारणबाट हुने क्षतिको आकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ दल–नेतृत्वहरू अग्रसर हुनुपर्दछ । अचम्म लाग्छ नेतृत्वहरू कुनै एनजीओ, आइएनजीओ र विदेशी कूटनीतिक नियोगले लेखेको वा बुझाएको प्रतिवेदनमा लालमोहर लगाउँछन् र त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्दछन् तर जनताले व्यक्त गरेका अभिमत तथा जनताले तयार पारेका विचार तथा सम्भावनाका दस्तावेजहरू पढ्दैनन् ।

यदि पढिहाले पनि त्यसलाई मनन् गर्दै गर्दैनन् । यो कस्तो लाचारीपन तथा दास प्रवृत्ति हो ? नेपाली माटो सुहाउँदो, जनताको भावनाअनुरूप तयार पारिएका नीति, कार्यक्रमको साटो विदेशीलाई फाइदा पुग्ने नीति, कार्यक्रममा विश्वास गर्ने यस्ता नेतृत्वलाई जनताले कतिन्जेल पत्याउने ? लोकतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर र आकर्षक तन्त्र । लोकतन्त्रवादी दलहरूले अब लोकतान्त्रिक चरित्र बोकी लोकतन्त्रको बाटोमा लोकतान्त्रिक कार्यक्रम लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन् । जनता लोकतन्त्रवादी भएर चुपचाप बस्नुपर्ने र नेतृत्व अलोकतान्त्रिक भएर, उन्मत्त भएर हिँड्ने अवस्थाको पटाक्षेप हुने दिन आइसकेको छ ।

नेतृत्व जनताप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने दल छोड्ने वा देश छोड्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । यसर्थ गम्भीर भएर देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखी आफूलाई मालिक होइन जनताका सेवक हौं भन्ने मनन् गरी आगामी दिनका लागि नयाँ कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने प्रण नेतृत्वले गर्नै पर्दछ । हाल नेतृत्व र दलप्रति जनताको केही मात्रामा भए पनि विश्वास बाँकी रहेको अवस्थामा नेतृत्व र दलहरूले आत्मा आलोचनासहित तुरुन्तै साझा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम निर्धारण गरिहाल्नुपर्छ ।

जनता हिजोका जस्ता धैर्यशाली छैनन् । जनतालाई भोलिको होइन आजको चिन्ता छ, अहिलेको चिन्ता छ । जसको संबोधनका लागि सबै दलहरूको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नीति र कार्यक्रम तय गरी सबै दलहरूले त्यसमा साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै जनताका बीचमा लगेर, जनताद्वारा नै अनुमोदन गराउनुपर्छ । शासन शासकहरूका लागि गरिँदैन, जनताका लागि गरिन्छ । जबसम्म जनता मालिक र शासकहरू सेवक हुँदैनन् तबसम्म देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदैन । राजनीति मेवाका लागि होइन, सेवाका लागि हो भन्ने कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ किनकि जनताको धैर्यको बाँध जब टुट्छ त्यहाँ विनाशबाहेक केही हुँदैन । सबैलाई चेतना भया !

(सुवेदी नेपाल सांस्कृतिक संघको केन्द्रीय महामन्त्री हुनुहुन्छ ।)