पालिकाको बजेटमा जनप्रतिनिधिको रजाइँ, घरायसी प्रयोगको दाल चामलसमेत खरिद

काठमाडौं । स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा बजेट दुरूपयोग हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त घरायसी प्रयोजनका खाद्यान्नसमेत गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको बजेट खर्च गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले घरायसी प्रयोगका लागि विभिन्न खाद्यवस्तु खरिद गरेको पाइएको हो ।

विभिन्न व्यावसायिक फर्मबाट अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि दाल, चामल र तरकारीलगायत खरिद गरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले सात लाख ९३ हजार र मदाने गाउँपालिकाले १० लाख ७१ हजारसमेत गरी कुल १८ लाख ७१ हजार खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ को बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले १४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि स्मार्ट मोबाइल फोन खरिदमा १३ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सर्लाहीको वसबरिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिमार्फत् १६ लाख ५६ हजार रुपैयाँको साडी खरिद गरी वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकस्थित जुगल गाउँपालिकाले प्रदेश पूर्वाधार विकासको विपद्, पूर्वसूचना, पूर्वाधार सहयोगको २० लाख बजेटबाट सिन्धु सञ्चार केन्द्रको भवन निर्माणका लागि छ लाख ५० हजार तथा वृत्तचित्र निर्माण तथा कम्प्युटर, ल्यापटप र फर्निचर खरिद कार्यमा १९ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ को नियम ८(२) अनुसार यस्ता प्रकारका रकम साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन ।

त्यस्तै मुगुको सोरु गाउँपालिकाले १४ जना असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियरलाई ५५ लाख ६२ हजार पेस्की दिई बाटो निर्माण, खानेपानी मर्मतलगायतको काम गराएको छ । प्राविधिक जाँच गर्ने कर्मचारीलाई नै पेस्की रकम उपलब्ध गराई कागज गराउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले यस्तो कार्य नियन्त्रण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैगरी मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले टोल विकास संस्थामार्फत् मदिरा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सेवा करारमा १० जना करार कर्मचारी राखी १३ लाख ६० हजार, स्थानीय श्रम सेवा दलमार्फत् १८ लाख, दलित उत्थान कार्यक्रममार्फत् उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नौ लाख र एनजिओ डेस्कले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी छ लाखसमेत ४६ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ । सरकारी निकायले कानुनमा भएको व्यवस्थाबाहेक संघसंस्था स्थापना तथा सञ्चालनमा खर्च गर्नुहुँदैन ।

त्यसैगरी डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने एक संस्थालाई १५ लाख, बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४९ लाख दुई हजार, सिगास गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक र बुक कर्नरमा ४४ लाख ८७ हजार, दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तकमा १० लाख ८७ हजार तथा डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई नियमविपरीत १३ लाख २२ हजारसमेत एक करोड ३२ लाख ९८ हजारभन्दा बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बाँके जिल्लाका सात र बर्दियाको एकसमेत आठ स्थानीय तहले दुई गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि एक करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । कार्यालय आउने सेवाग्राहीलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तह स्वयंको नियमित काम भएकाले सो कार्यसमेत गैरसरकारी संस्थाबाट गराउनुनहुने महालेखाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि एक एफएम रेडियोलाई ३५ लाख रुपैयाँ र एक सञ्चार केन्द्रलाई उपकरण तथा सामग्री खरिदका लागि पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । स्वीकृत कार्यविधिभन्दा फरक किसिमको कार्यमा खर्च गरेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले सचेत गराएको छ । साथै दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुलाई सवारीसाधन भाडामा २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।