खरिद नियमावली संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एसोसिएट समन्वय समितिको ११औँ भेलामा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन सकारात्मक रहेको बताएका छन् । एसोसिएट समन्वय समितिका संयोजक रामजी पन्त ‘मुकेश’ को सभापतित्वमा राजधानीमा भएको भेलामा व्यवसायीले व्यवसायीमैत्री ऐन नियमका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक भएको बताए ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनसँगै संकटमा रहेको निर्माण उद्योगलाई राहत मिलेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण उद्योगप्रति रहेको नकारात्मक प्रभाव चिर्दै यस पेशालाई सम्मानित बनाउने दायित्व अब व्यवसायीको काँधमा आएको छ ।’ समृद्धिका सारथी निर्माण व्यवसायीहरूबिना भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारले गति लिन नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनले पनि निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।

महासंघका मानार्थ सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद् जीपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण उद्योगको सुधारका लागि नियमावली नभई ऐनमै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायीमात्र नभई कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको विकासबाट मात्रै देशको समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो भने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले व्यवसायीलाई आफ्नो क्षमताअनुसारको मात्र काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विदेशीले जिम्मा लिएका नेपालका निर्माण परियोजनाको हालत अत्यन्त खराब रहेको दाबी गर्दै विदेशी निर्माण व्यवसायीको तुलनामा नेपाली व्यवसायीले नै राम्रो काम गरेको जिकिर गर्नुभयो । महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका एसोसिएट समन्वय समिति संयोजक मुकेशले २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको निर्माण उद्योग चलायमान भएमात्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्ने बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद नेपालले स्वदेशमै निर्माण सामग्रीका उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल सरकारको कुल वार्षिक बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा हुने खर्चमा पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन विगतभन्दा कसिलो रहेको छ ।

यसैबीच महासंघको विधानअनुसार एसोसिएट उपाध्यक्ष स्वतः एसोसिएट समन्वय समितिको संयोजक रहने प्रावधानअनुसार भेलाले समितिको सहसंयोजकसहितको कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । जसअनुसार सहसंयोजकमा एनसी शेर्पा, भाइराजा श्रेष्ठ र रमेश अधिकारी, सचिवद्वयमा नवराज श्रेष्ठ र मोहन कार्की, उपसचिव माधवप्रसाद आचार्य चयन हुनुभएको छ । कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षमा क्रमशः लक्ष्मी कार्की र कृष्णहरि चौलागाई र सदस्यमा कुमारध्वज कार्की, उमेशध्वज थापा, गोकर्ण राउत, अनिल सिलवाल, खड्गबहादुर बुढाथोकी, कुमारप्रसाद गौतम र सूर्य अधिकारी रहनुभएको छ । सल्लाहकारमा सोम प्रसाईं, विनोद भट्टराई र केशव त्वानावसु चयन हुनुभएको महासंघले जनाएको छ ।