फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति

✍️ शम्भु कोइराला 

नमागिएको सल्लाह :
काठमाडौं महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका अन्य पालिकाको समेत फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेताले भदौ १, २०७९ देखि फोहोर फाल्न नदिने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

राजधानी मुलुकको केन्द्रबिन्दु हो । यसको सुन्दरता र व्यवस्थापन देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ । यहाँ धेरै देशका कूटनीतिक नियोगहरू रहेका छन् भने विशिष्ट तहका विदेशी राजनेतालगायतको भ्रमण राजधानी शहरमा भइरहेका हुन्छन् । राजधानी शहरको सुन्दरता र त्यसबाट प्राप्त हुने देशको प्रतिष्ठा सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । त्यो बञ्चरेडाँडावासीको पनि हो । राजधानीको समृद्धिको फाइदा दूरदराजको नेपालका नागरिकले भन्दा बञ्चरेडाँडावासीले पाउने हो । यसको विनाश र स्खलनको हानी पनि राजधानीवासी जस्तै बञ्चरेडाँडावासीलाई हुने हो ।

अझ कुरूप काठमाडौंको दृश्य विश्वभरिका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त बन्दा लज्जाबोध हुनुपर्ने भनेको राजनीतिक नेताहरू जसले पटक-पटक सत्ता सम्हालेका थिए र छन्, उनीहरूलाई हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको आभाससम्म यिनीहरूमा देखिँदैन । यसलाई समाधान गर्नुको साटो आफ्ना कनिष्ठ स्थानीय, नेता कार्यकर्तालाई वक्तव्यबाजी गर्न लगाएर फोहोरको समस्यालाई अझ जटिल बनाउन लागेका छन् । राजधानीको कुरूप स्वरूपको कारण उनीहरूलाई कुनै बेचैनी छैन ।

नेताहरूलाई आगामी मंसिर ४ गते हुने चुनावको चटारो छ । गठबन्धनभित्र बढी सिट लिन र पाउन छिनाझम्टी छ, चुनावको नाममा आर्थिक जोहो गर्न कुन गलत धन्दामा कसलाई सघाउँदा खर्च जुट्न सक्छ सपना विपनामा त्यही सोच छ ।

आफूले दौरा, सुरुवाल, कोट र टाईसुट लगाएपछि सबै नांगोपना छोपिएको ठानेका हाम्रा नेताको व्यवस्थापनशैली देखेर नेपालप्रति अभिरुचि राख्ने विश्व समुदायले कति खिसिटिउरी गर्दो हो भन्ने सोच्दा पनि लाज लागेर आउँछ । त्यसैले त सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आजित भएर भन्नुभएको थियो, ‘एका लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् ।’ यो उहाँले आफ्ना समकक्षी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालको कार्यशैलीलाई लक्षित गरेर भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेको नेपालका सत्ता सुन्दरीको भोग गरिरहेका सबै नेताहरू नै लज्जा परित्याग गरेर सर्वत्र विजयीभावमा उफ्रिरहेको महसुस भएको छ ।

नेताहरूलाई आगामी मंसिर ४ गते हुने चुनावको चटारो छ । गठबन्धनभित्र बढी सिट लिन र पाउँन छिनाझम्टी छ, चुनावको नाममा आर्थिक जोहो गर्न कुन गलत धन्दामा कसलाई सघाउँदा खर्च जुट्न सक्छ सपना विपनामा त्यही सोच छ । कहाँ कति खर्च गरेर विरोधी पराजित गर्न सकिन्छ यसमा चिन्तन मनन छ, आफ्नै पार्टीभित्र अन्तर्घात गरेर आफ्नो सक्षम प्रतिद्वन्द्वी परास्त गर्न अन्तर्घाती दस्ताको गठन गर्ने चटारो छ तर जनताका दुःखका कुरासँग गम्भीर छलफलसम्म छैन । अहिलेको सत्ताधारीका लागि सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय राजधानीलाई कुरूप बनाइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको हुनुपर्ने होइन ?

यसमा उच्च नेतृत्वले पहल गरेर सबै निकाय र पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएर फोहोर व्यवस्थापनजस्तो जटिल समस्याको समाधान गर्नुपर्ने होइन र ? तर, यसमा कतै कसैको सार्थक चासो देखिँदैन । फोहोर व्यवस्थापन महानगरपालिकाको मात्र टाउको दुखाइ होइन । प्रणाली बनाइदिने काम उच्च नेतृत्वको हो । बनेको प्रणालीमा नियमित फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरपालिकाको हो । गतिलो पहुँचमार्ग, मुआब्जा दिएर बस्ती खाली गर्ने विषय नेपाल सरकारले समाधान गरिदिनुपर्ने हो । फोहोर रोकेर जीविका धान्नेहरूको उद्दण्डता रोक्ने काम नगर प्रहरीको सामथ्र्यभित्रको होइन । माथिको आदेश बेगर औचित्यको आधारमा बिरलै परिचालित हुने सुरक्षा निकाय बालेन्द्रको आदेशले परिचालन हुने कुरै भएन । जनताको नेताहरूप्रतिको वितृष्णाको फाइदा उठाएर निर्वाचित बनेका मेयर बालेन्द्रलाई मात्र दोष दिएर यस्तो समस्याको समाधान असम्भव छ ।

फोहोर व्यवस्थापन दीर्घरोग :
२०५२ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भएको समयमा बालुवाटारमा कार्यरत टोलीका सदस्यको नाताले बागमती सफाइ र फोहोर विसर्जनलाई प्रथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने भनेर लिखित, मौखिक सल्लाह यो पंक्तिकारले पनि दिएको थियो । बागमती सरसफाइमा स्वर्गीय प्राध्यापक गुरुदेव विदुरप्रसाद पौडेल उपयुक्त व्यक्ति हुनसक्ने भनिएकोमा उहाँले मौका पाउनुभयो । केही समय काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । केही काम पनि भए तर फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा सार्थक प्रयास हुन सकेन । करिब तीन दशक र त्यसभन्दा अगाडिदेखि भोगिएका समस्या आजपर्यन्त कायम छन् । नेतृत्व उही छ तर राजधानीको फोहोरको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

राज्यले सम्झौता, सहमति, वार्ताबाट समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्दछ । तर, राज्यले परिआएका बखत कठोर दण्डको प्रयोग पनि गर्नुपर्दछ । कानुनको अगाडि कोही ठूलो छैन र कोही शक्तिशाली छैन भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्दछ ।

रोजगारी, पानी, बत्ती, सरसफाइ, सहज सेवा प्रवाह साधारण नागरिकका चाहना हुन् । कुन नेताकोमा कुन षड्यन्त्रकारी गठबन्धन बन्यो वा भत्कियो, अभावग्रस्त नागरिकलाई त्यसको मतलब छैन । तर, साधनस्रोत, जनशक्ति सबैको उपलब्धता हुँदाहुँदै हाम्रा जनतालाई साधारण आवश्यकताका लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ, सधैँ दुःख र पीडामा बस्नुपर्छ किन ? अहं प्रश्न बनेको छ । यसको स्पस्ट जवाफ हो-इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन क्षमताको अभाव । सो गुण र क्षमता भएको नेतृत्व पाउन नेपाली जनताले कति पुस्ता दुःख गर्नुपर्ने ? हप्ताको एकदिन पानी आउने पालो पर्खेर बिदा लिएर बस्नुपर्छ अनि त्यसैबेला बत्ती जान्छ, कुहेको र नकुहेको फोहोर छुट्याएर राख भन्ने अनि महिनौंसम्म फोहोर उठाउने गाडीको दर्शनसम्म नपाउने यस्तो अनर्थ कहिलेसम्म ? यो दीर्घरोगबाट सर्वसाधारण जनताले कसरी उन्मुक्ति पाउने ? मष्तिष्कलाई कहिले उर्वरशील काममा लगाउने ?

सम्झौता र कार्यान्वयन :
फोहोर विसर्जनस्थलमा देखिएको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा स्थानीय जनता र सरकारी निकायबीचमा गत जेठ २६, २०७९ मा १८ बुँदे सहमति भएको थियो । ती बुँदाहरू थिए :

१. तीन महिनाभित्र रातिको समयमा फोहोर फाल्ने र त्यसका लागि आवश्यक सडक बत्ती जडान गर्नुपर्ने,
२. सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने,
३. फोहोरबाट निस्किने लिचेड खोलामा नमिसाउने, दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
४. फोहोरको गाडीबाट लिचेड नचुहिने व्यवस्था गर्ने,
५. फोहोरमैला प्रभावितक्षेत्रको अध्ययन गर्ने र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने,
६. सिसडोलको फोहोर पाँच महिनाभित्र क्यापिङ गर्नुपर्ने,
७. प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भएपछि जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा वितरणलगायत काम गर्ने,
८. फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक, सहचालक र कर्मचारीहरूको महानगरले स्वास्थ्यबीमा गर्नुपर्ने र जटिल रोगलागेकालाई महानगरवासीसरह सुविधा दिनुपर्ने,
९. प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,
१०. फोहोरलाई स्रोतबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने,
११. प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि महानगरले पहल गर्नुपर्ने,
१२. प्रभावित क्षेत्रलाई हरियाली पार्नुपर्ने,
१३. प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बञ्चरेडाँडा वरपरका घरको तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
१४. फोहोर विसर्जन क्षेत्रको बाटो सहज बनाउनुपर्ने,
१५. प्रभावित क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्न वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने,
१६. तीनपिप्लेदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको जग्गाको लगत कायम गर्नुपर्ने,
१७. २३ जेठदेखि स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध हटाउने,
१८. शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।

माथिका मागहरू हतारोमा तयार गरिएको भान हुन्छ, कतिपय अस्पष्ट छन् भने कति दीर्घकालिक छन् । धेरै माग सान्दर्भिक नै छन् । सम्झौता गरेको दुई महिना पनि नबित्तै फेरि अवरोध गर्ने अवस्था बन्नु दुःखद् हो । अवरोधका कारणहरू केलाउँदा गिरोह परिचालित स्थानीयको चाहना समस्या समाधान गर्नेभन्दा कुनै न कुनै बहानामा समस्या निकालिरहने देखिएको छ । बाटामा धुलो हिलो भयो, फोहोरका गाडीबाट लिचेड चुहियो, फलानो जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्‍यो, रोजगारी चाहियो, बाख्रा मारेको क्षतिपूर्ति चाहियो, गाडी तोडफोड गर्नेमाथि कारबाही हुनुभएन आदि पछिल्ला बहाना हुन् । महानगरपालिका र सरकारका सम्बन्धित निकायले स्थानीयका माग पूरा गरिदिनुपर्दछ । पूरा गर्न समस्या छ भने स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ । फोहोरबाट पीडित जनतालाई आहत होइन राहत दिनुपर्दछ यसमा कसैको पनि विवाद छैन र हुनु हुँदैन ।

तर, फोहोर विसर्जन गर्न नदिने नियतले कामहरू भएका छन् र त्यसभित्र कुत्सित र स्वार्थी मनशाय लुकेको छ भने त्यसमा क्षमा पनि गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि फोहोर बोकेका गाडीले बाख्रा किचेर मारेको अवस्थामा साधन सम्पन्न महानगरलाई त्यसको चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति दिन कठिन थिएन, त्यसको जानकारी दिएको भए समाधान हुने परिस्थितिमा चार घण्टा फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्ने कामलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

राज्यका सुरक्षा निकायलाई ढोडको लौरो बनाउनु भएन :
राज्यले सम्झौता, सहमति, वार्ताबाट समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्दछ । तर, राज्यले परिआएका बखत कठोर दण्डको प्रयोग पनि गर्नुपर्दछ । कानुनको अगाडि कोही ठूलो छैन र कोही शक्तिशाली छैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । हालैका वर्षहरूमा राज्यले त्यो क्षमता गुमाउँदै गएको हो कि भन्ने भान भएको छ । बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनको क्रममा गाडी तोडफोड गर्ने अभियोगमा समातिएकालाई वार्ता गरेर छोडिदिने र पुनः गएर गाडी तोडफोडमा संलग्न हुने हो भने यसले कानुन र राज्यका निकायलाई हेप्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

अवरोध गर्नेलाई सजाय दियो भनेमात्र ठूलो संख्या अपराध गर्न निरुत्साहित हुन्छ, अमुक नेता वा ठालुले छुटाइहाल्छ भन्ने हो भने ठालुको आडमा कानुनको अवज्ञा भइरहन्छ । राज्य र राज्यका निकाय हेपिँदै जान्छन्, कमजोर बन्दैजान्छन् र अन्ततः राज्यप्रणाली नै असफल बन्न पुग्दछ । बञ्चरेडाँडाका केही स्थानीय राजनीतिको आड पाएका डनहरूले फोहोर विसर्जनलाई मागिखाने भाँडो बनाएका छन् । यो वा त्यो बहानामा फोहोर विसर्जनलाई अवरोध गरिरहन्छन् । केही थान भोटको लालचमा दलको नेतृत्व फोहोरमाथिको राजनीतिलाई साथ दिइरहेको छ ।

यस्तो नेतृत्व समाज र देशको इज्जतलाई धाराशायी बनाइरहेको छ । राजधानीको कुरूपता उनीहरूको अजेण्डामै पर्दैन । आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई सुकिला लुगा लगाएर फोहोर उठाएको अभिनय गरेको फोटो खिचाउन र प्रचार गर्न भ्याइनभ्याइ छ । फोहोर उठाउनु प¥यो भन्ने वक्तव्यबाजीको कमी छैन तर समाधानका लागि होइन लोकलाई गर्दैछौँ भनेर ढाँट्नका लागि । फोहोर राजनीतिक दलका डन पाल्ने राम्रो स्रोत भएको छ । पहिले जे भयो अब सुधार गरौँ । नेताजी, अब त अति भयो, फोहोरमाथि त राजनीति नगरौँ न, छि ! छि !! छि !!! फोहोरी राजनीति ।