सरकार-विप्लव द्वन्द्व फेरि बढ्ने संकेत, सहमतिविपरीत पक्राउ पुर्जी जारी, प्रतिवाद गर्ने नेकपाको चेतावनी

काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच फेरि द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ । महासचिव विप्लवसहितका नेताका नाउँमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फेरि द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको हो । सोमबार जिल्ला अदालत ललितपुरले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पार्टी छोडेर नेकपा (बहुमत) गठन गर्नुभएका धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’लगायत दर्जनौँ नेता कार्यकर्ताका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लव नेकपाले पनि काउण्टर जवाफ दिएको छ । विप्लवको चेतावनीले फेरि द्वन्द्व निम्तिने खतरा उत्पन्न भएको हो ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेहरूमा रोल्पाका सन्तोष बुढामगर, धादिङका मोहनबहादुर कार्की, बागलुङका टेकबहादुर केसी, कालिकोटका भरतबहादुर बम, कालिकोटकै नवीन विश्वकर्मा, जाजरकोटका उदयबहादुर चलाउने, गोरखाकी उमा भुजेल, भोजपुरका पदमबहादुर राई, भक्तपुरका शंखर दमाईंलगायत छन् । अदालतले ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । अन्यथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६५ बमोजिम हुने चेतावनी दिइएको छ ।

दुई वर्ष भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय नेकपा महासचिव विप्लव र सरकारबीच २०७७ साल फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । तीनबुँदे सहमतिसँगै विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, पक्राउ परेका बन्दीको रिहाइ गर्न र उनीहरू विरुद्धका मुद्दा खारेज गर्न सरकार सहमत भएको थियो । सहमतिसँगै नेकपा नेताहरू खुला राजनीतिमा आएका थिए । सहमतिअन्तर्गत प्रतिबन्ध फकुवा भए पनि अझै केही नेता कार्यकर्ता हिरासतमै छन् भने उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन । त्यसअघि हत्या हिंसामा लागेको भन्दै सरकारले विप्लव नेकपामाथि सरकारले २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सहमति कार्यान्वयन नभए हातमा दही जमाएर बस्दैनौँ : नेकपा
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तीनबुँदे सहमति पालना नगरे हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डसहितका दर्जन बढी नेताका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेकपाले सरकारी कदमको कडा विरोध गरेको हो । ‘पार्टी, नेतृत्व, कार्यकर्ता र तीनबुँदे सहमतिविरुद्ध सरकार र राज्यले सोमबार घटाएको घटनालाई तुरुन्त रोकिएन र तीनबुँदे सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिएन भने हाम्रो पार्टी हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राज्यका अधिकारीहरूलाई दिन चाहन्छौँ,’ प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट भावी निम्तिने गम्भीर अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र राज्यका अधिकारी हुनुपर्नेछ । के कुरा राम्ररी बुझिराख्दा हुन्छ भने हाम्रो पार्टी एकीकृत जनक्रान्ति संवेदनशील प्रक्रियामा छ ।’ पार्टी तीनबुँदे सहमतिको मर्म, वार्ता एवं सहमतिको माध्यम र शान्तिपूर्ण तरिकाप्रति दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले शान्ति प्रक्रिया भाँडिने र देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम सरकारले गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनाएको छ । नेकपाले सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकारका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकासलगायत मुद्दाको समाधानका लागि वार्ता र सहमति गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।

यो राम्रो संकेत होइन : बास्तोला
नेकपा (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हुनसक्ने बताउनुभएको छ । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा खारेज हुनुपर्ने मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको उहाँको भनाइ छ । ‘समयमै तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेको भए यस्तो सूचना आउँदैनथ्यो होला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ढिला गर्‍यो । सहमतिअनुसार मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने हो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरेछ ।’

यो राम्रो संकेत भने नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी खुला राजनीतिमै छौँ । सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकेको छैन । यो राम्रो संकेत होइन ।’ पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोबारे पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विरोधमा मसाल जुलुस
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारविरुद्ध मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ । पार्टी महासचिव विप्लवलगायतका नेताहरूविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विरोधमा सोमबार साँझ मसाल जुलुस निकालिएको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।