एकल बेञ्चको आदेशउपर संवैधानिक इजलासको कटाक्ष

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको काम कारबाही नै रोक्नु भनी गरेको आदेशलाई अदालतले ‘कानुन र न्यायिक आत्मसंयमता विपरीत’ भनी टिप्पणी गरेको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई अवरोध पु¥याउने गरी सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश गर्नु न्यायिक क्षेत्राधिकार बाहिरको काम कारबाही भएको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । त्यस्ता निर्णयहरू अमान्य र शून्य हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासमा परेको रिटमा गरिएको आदेशलाई संवैधानिक इजलासले न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

‘संवैधानिक इजलासको काम कारबाही एकलबाटै रोक्नु न्यायिक मूल्य र आत्मसंयमता विपरीत’

के थियो विवादको चुरो ?
गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा दुईपटक सहभागी भई भागबण्डामा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई पनि नियुक्ति दिलाएको भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यससम्बन्धी विवाद उहाँले नै नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । संवैधानिक इजलास नछाड्ने अडान लिनुभएका उहाँ इजलासमा कायम रहे अरू चारजना न्यायाधीशले इजलास छाड्ने योजना बनाए । त्यसपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने भन्दै उहाँले मौखिक आदेश गर्नुभयो ।

अर्कोपल्ट मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको दुई दिनअघि अधिवक्ता डा. रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा नै रिट निवेदन दर्ता गर्नुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष रहने बाध्यकारी प्रावधान भएकाले जबराको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न निमिल्ने भनी माग गर्नुभएको थियो । त्यही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फँुयालको इजलासले ‘जबराको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु’ भनी आदेश दिएको थियो ।

तर, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले त्यही निवेदन खारेज गर्ने क्रममा एकल इजलासको त्यसप्रकारको आदेश गलत हुने टिप्पणी गरेको हो । ‘न्यायिक काम कारबाहीको कुरामा स्थापित न्यायिक मान्यता र संवैधानिक प्रारूपको अनुशरण गरिएको देखिनु पर्दछ’ सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूलका काम कारबाही संविधानवादको मान्यताअनुकूल नहुने अवस्था रहन्छ ।’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘संविधानको धारा १३७ अनुसार, संवैधानिक इजलासले चार प्रकारका मुद्दाहरूको न्यायनिरूपण गर्छ । संविधानसँग बाझिएको कानुनसम्बन्धी विवाद, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन विवाद र सांसदहरूको योग्यताको विवाद अनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्छ । त्यसैले संवैधानिक इजलास कुनै पनि निकाय वा इजलासको मातहतमा रहेको सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने कुरामा यो इजलास (संवैधानिक इजलास) पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकार सम्पन्न देखिन्छ । अन्य कुनै इजलास वा निकायको मातहत वा अधिनस्थ रहेको छैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो इजलास अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन गर्न बाध्य छैन ।’

न्यायिक व्यवहारमा क्षेत्राधिकारको ज्यादा महत्व हुने भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको बारेमा सर्वोच्चकै अरू कुनै इजलासले आदेश, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो । ‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानुनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटा इजलासमा विचाराधीन विवादउपर निवेदन लिने र अर्को इजलासबाट आदेश दिने कुरा न्यायिक आत्मसंयम अनुकूल हुँदैन ।’ एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको काम कारबाही नै रोक्ने आदेशलाई न्यायिक अभ्यास र परिपाटीले समेत मान्यता प्रदान नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायिक काम कारबाहीको सन्दर्भमा न्यायिक आत्मसंयम तथा न्यायिक शिष्टाचारको पालना हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा अवरोध गर्न अनावश्यक रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्चको जिकिर
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्ध परेको रिट निवेदन र त्यसको न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गर्न सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट निवेदन दर्ता भएको कुरासमेत औँल्याएको छ । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियत र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

ती संवैधानिक पदाधिकारीहरू आफ्नो बचाउ गर्न आफैँ सक्षम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रेग्मीमाथि निहित स्वार्थपूर्तिको लागि छद्म रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन लिएर आएको भनी प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठान गरेका विषय र सन्दर्भ हेर्दा अरू कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने योजनाले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको महसुस हुने भनी औँल्याएको छ ।

‘(संवैधानिक) निकायहरू तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीहरू सबै नै आफैँ स्वतन्त्र र सक्षम रहेको तथ्य आफैँमा प्रष्ट छ’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘खुला र प्रष्ट रूपमा परिभाषित नगरिएको र अन्तर्यमा कसैको निहित स्वार्थपूर्तिको लागि छद्म रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रतीत हुने निवेदनलाई कुनै दृष्टिले पनि उचित मान्न सकिने देखिँदैन ।’

यसरी अधिवक्ता रेग्मीमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इसारामा उनैलाई अनुकूल हुनेगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको आरोप लागेको हो । गतवर्ष भएको आदेशको न्यायाधीश समाजदेखि पूर्व-न्यायाधीशहरूले गम्भीर आलोचना गरेका थिए ।

स्वार्थप्रेरित रिट दायर गर्नेलाई ‘जरिवाना र बन्देज’ हुनसक्ने चेतावनी
सर्वोच्चले यो मुद्दामा आधारहीन, लहडी, निहित स्वार्थ र बौद्धिक सन्तुष्टि पूर्तिका लागि काम भएको औँल्याएको छ । अनि त्यस्तो कुनै सरोकार नभएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई जरिवाना र बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै व्यवस्थावारे सचेत रहन भनेको हो ।

सर्वोच्चले कानुन व्यवसायीको जानकारीका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा फैसलाको पूर्णपाठको प्रति नै पठाउनु भनेको छ । आफ्नो कुनै सम्बन्ध वा अर्थपूर्ण सरोकार नरहेको विषयमा रिट निवेदन दर्ता हुने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा अदालतले तोकेको अंकको शुल्क वा दस्तुर तोकी सरकारी बाँकीसरह भराउन सक्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । अनि अनावश्यक मुद्दाले कसैको क्षति वा आर्थिक भार परेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन वा रकम भराउनसमेत आदेश हुनसक्ने कुरा फैसलामा औँल्याइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्न वा सोसम्बन्धी प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्ने लगायतका आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुनसक्ने कुराको जानकारी कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरिदिनू ।’

‘अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुने गरी आधारहीन, फाल्तु, लहडी निवेदन गर्ने निवेदकलाई विभिन्न कारबाहीदेखि पेसामा कायम रहन अयोग्य घोषित गर्ने लगायतका आदेशहरू जारी गर्न सकिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अक्षम, अशक्त, कमजोर पक्षको न्यायमा पहुँच कायम राख्न, सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई अवधारणागत दृष्टिले विकृत हुन नदिन नियमन र नियन्त्रणका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू अपनाउन अब द्विविधा मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।’

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको दुरुपयोग भएमा कारबाही र बन्देजको व्यवस्था छ । अन्य स्वार्थ वा सरोकारलाई उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने वा कसैप्रति अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले निवेदन दिएको वा वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पार्ने वा धोकाजन्य क्षति पुर्‍याउने उद्देश्य लिएकोमा इजलास विश्वस्त भएमा निवेदकलाई निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यसो भएमा उसले निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निवेदन दिन पाउँदैन ।