हुरीले उडाएका सपनाहरू ….

✍️  इन्द्रबहादुर बराल

झट्ट सुन्दा ‘उडायो सपना सबै हुरिले’ यो एउटा गीतको रूपमा बुझ्ने गरेका छौँ । तर त्यही गीतलाई राजनीतिक रूपले बुझ्ने कोसिस ग¥यौँ भने निःसन्देह त्यहाँ गम्भीर सन्देश लुकेको छ । आज त्यही गम्भीर रहस्यलाई वर्तमान राजनीतिसँग जोडेर सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । अहिलेको राजनीतिक संकट तिनै सपनाहरू हावाले उडाएपछि उत्पन्न भएको हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूबाट असिमित आश्वासन बाँडियो मानौँ आकाशका तारा पनि खसाली दिन्छौँ झैँ गरी जनतालाई उचाल्नु उचाले ।

तर, व्यवहारमा केही हुन सकेन । त्यसपछि क्रमशः जनतामा निराशा बढ्दै जान थाल्यो । यद्यपि पञ्चायतको ३० वर्षे कार्यकालको विरासतको तुलनामा केही पनि नभएको भन्ने होइन । आमनेपालीको जीवन पद्धतिलाई तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने निःसन्देह निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । अहिले जसरी केही भएन भन्ने नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् त्यस कुरामा त्यति सत्यता छैन । तथापि पनि अर्थशास्त्रको नियम हो स्वभावैले मानिसका असिमित इच्छा हुन्छन् जुन एकै पटक पूरा हुँदैनन् । एकपछि अर्को इच्छा देखापछन र क्रमशः प्राथमिकताको आधार पूरा गर्दै जाने गरिन्छ । त्यस्तै प्रजातन्त्रमा विकासको मोडल भनेको क्रमिक विकास हो । उग्रवामपन्थी र कता/कता उग्र-दक्षिणीपन्थीहरू क्रमिक विकासमा विश्वास गर्दैनन् र रातारातको विकासको सपना बाँड्ने प्रवृत्तिले पनि अहिले नेपालीमा निराशा पैदा गरिदिएको छ । त्यो जनतामा देखिएको निराशालाई आक्रोशमा परिणत गर्न केही शक्तिले मिडियालाई समेत प्रचुरमात्रामा प्रयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालमा विस्तारै लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गरेको सन्दर्भमा जनतामा भ्रम उत्पन्न गराएर पद्धतिमाथि नै आक्रमण गरिँदै गरेको अवस्था विद्यमान छ । प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको सही सदुपयोग भए मात्रै लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रको स्थायित्व हुन सक्छ ।

तुलनात्मक रूपमा चर्चामा सुनिए जस्तै भ्रष्टा चार भएकै हो त ? के देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि त्यस्तो खतरा आएकै हो त ? अह ¤ प्रोपोगण्डा गरेजस्तै न भ्रष्टाचार नै भएको छ न राष्ट्रियता नै खतरामा छ तर पनि यस्ता होहल्लाले केही न केही सचेत भने गराएकै छ । प्रचारमा आएजस्तो भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारले चासो नदेखाउँदा केही शंका गर्ने ठाउँ छ । यसर्थ अब सरकारले जति पनि भ्रष्टाचारजन्य सबाल छन् तिनीहरूलाई छानविनको घेरामा ल्याउनुपर्छ । राज्य निरपेक्ष बस्दा जनतामा भ्रम फैलाएर वातावरण घमिल्याउने उद्धतहरूलाई प्रोत्साहित गरेको ठहर्छ । तसर्थ सरकार र परिवतनकारी शक्तिहरू यस्ता विषयमा संवेदनहीन हुनु हुँदैन । एकदम सरकार सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गराउन तदारुकतासाथ लागिपरेको छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।

नत्र परिवर्तनविरोधी शक्तिलाई समाजमा बितण्डा मच्चाउन सहज परिस्थिति निर्माण हुन गई प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन हम्मेहम्मे हुन सक्छ । नेपालीहरूको सहयोग र साथले पछिल्ला दुई जनआन्दोलन सम्पन्न भए । ती आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै अश्वासन दिने काम भए । केही मानिसहरू पद्धतिका लागि लडेका थिए त केही कुनै चिज प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा लागेका थिए । आज तिनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देखावटी त्याग र बलिदान गरेकाबाट धेरै विकृति जन्मेको भान हुन थालेको छ ।

आज हरेक पार्टीलाई अवसरवादी तप्काले घेरेर राखेको अवस्था छ । त्यो अवसरवादी घेरा तोड्न निकै कठिन देखिँदै छ । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि तिनै अवसरवादी तप्का बढी हाबी हुने निश्चित जस्तै छ । ती अवसरवादी तप्कालाई समयमै चिनेर दूधको झिंगो झैँ टिपेर फाल्न नसके यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन त्यति सहज देखिँदैन । अहिले भ्रष्टाचार, कुशासन, कमिसनतन्त्र, दलालीकरण, अपारदर्शिता आदिको व्यापक स्याले हुँइयाले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ । त्यसैले राज्य यतातिर गम्भीर हुन जरुरी छ । राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई बढी क्रियशील गराउनुपर्ने देखिन्छ । वाइडबडी, न्यारोबडी, सेकुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, यति, ओम्नी, यति आदिलगायत भ्राष्टाचारजन्य काण्डहरू छानविन गरी सत्य/तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । सिसीटिभी फुटेजको वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ । संसदीय छानविन समितिमाथि पनि शंका गरिएको छ । त्यस्ता शंकाहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यस्तो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग पनि हुनु हुँदैन ।

नेपालमा विस्तारै लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गरेको सन्दर्भमा जनतामा भ्रम उत्पन्न गराएर पद्धतिमाथि नै आक्रमण गरिँदै गरेको अवस्था विद्यमान छ । प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको सही सदुपयोग भए मात्रै लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रको स्थायित्व हुन सक्छ । नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा नहुँदै संघीय प्रणालीप्रति नै प्रहार हुन सुरु भएको सर्वत्र महसुस गरिएकै छ । त्यसैले जनचासोप्रति पनि संघीय र प्रदेश सरकार बढी जवाफदेही र सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै विवादास्पद निर्णय गरिहाल्न हतार गर्नु हुँदैन । कुनै स्वार्थ गाँसिएर गरिएका निर्णय पक्कै विवादमा तानिन्छन् र त्यस्ता विवादले सरकारमा प्रतिधित्व गर्ने व्यक्तिमात्रै होइन सम्बन्धित पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो हुने निश्चित छ । राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले विचाराधीन छ । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नहोस् भनी खबरदारी भइरहेको छ । यदि यो विधेयकमार्फत नेपाली नागरिकता दिँदै जाने हो भने वास्तविक नेपाली अल्पमतमा पर्नगई गैरनेपालीहरू हाबी हुने र नेपाल सिक्किम हुन्छ भनी प्रचार गर्नेहरूलाई कि त स्पष्टीकरण दिन सक्नुप¥यो होइन भने सरकार उक्त विधेयकबाट पछि हट्नुपर्छ ।

निर्वाचनको मुखमा यस्ता विवादास्पद विधेयक ल्याउनु त्यति सान्दर्भिक थिएन । अब उक्त विधेयक आइसक्यो मात्रै होइन प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको प्रसंगमा उठेका भ्रमहरू चिर्नुबाहेक अर्को विकल्प तत्काल देखिँदैन । यस्ता विषयमा सरकार पूर्णजवाफदेही र पारदर्शिता साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको काम जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो भन्ने तथ्य बिर्सनु भएन । अहिलेको अवस्था सबै नेपालीको सपना हावाले उडाउन त के गरेको छ त्यो आआफ्नै ढंगले बुझेका छौँ होला तर समग्रमा हावाले उडाएको छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने काम भएको छ । यस्तो स्थितिमा सर्वप्रथम सबै तहका सरकारहरू निकै चनाखो र उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन । के साँच्चै नेपालीका सपना हावाले उडाएकै हो त ? अब यो प्रसंगमा सरकारहरू मात्रै होइन नागरिक समाजका अगुवा पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । समाजका प्रबुद्ध वर्ग वर्तमान परिवेशमा देखापरेका जल्दाबल्दा सवालमा निरपेक्ष बस्न मिल्दैन ।

नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एकाएक वामपन्थी पृष्ठभूमिका मोहन चापागाईं जस्ता व्यक्ति कांग्रेस प्रवेश गरे । त्यसपछि मात्रै कांग्रेसभित्र आन्तरिक रडाको मच्चियो । कांग्रेसमा भाँडभैलो त्यो समयमा चरम उत्कर्षमा पुग्यो जब मोहन चापागाईं गिरिजा बाबुको क्याबिनेटमा पुगे ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य (सरकार) का साथसाथै समाजका प्रबुद्ध वर्गको पनि देश, जनता र राजनीतिक पद्धतिप्रति केही न केही जवाफदेहिता हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन कि ? यहाँ अहिलेको सन्दर्भमा उक्त शीर्षक रोज्नुको पछाडि गम्भीर रहस्य छ । पञ्चायती दलविहीन निरंकुश तानाशाहविरुद्धको लडाइँ निःस्वार्थ थियो । त्यहाँ कुनै स्वार्थ थिएन, थियो त एउटै स्वार्थ थियो त्यो हो प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना । जब प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो तब पार्टीमा धेरै खाले प्रवृत्तिहरू छिर्न सफल भए । झण्डै ३० वर्षको बन्द समाजबाट नेपाल र नेपालीले मुक्ति त पाए तर प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि फेरि पार्टी नेतृत्व गलत प्रवृत्तिको चंगुलमा फस्न गयो ।

उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एकाएक वामपन्थी पृष्ठभूमिका मोहन चापागाईं जस्ता व्यक्ति कांग्रेस प्रवेश गरे । त्यसपछि मात्रै कांग्र्रेसभित्र आन्तरिक रडाको मच्चिएको थियो । कांग्रेसमा भाँडभैलो त्यो समयमा चरम उत्कर्षमा पुग्यो जब मोहन चापागाईं गिरिजा बाबुको क्याविनेटमा पुगे । यो यथार्थलाई कतिपय कांग्रेसले पचाउन नसक्लान् तर सत्य त्यही थियो । यसको प्रमाण हो कांग्र्रेसमा विष वमन गराएर संसद विघटन गरेलगत्तै उनी आफ्नै पुरानो घरतिर लाग्नु थियो । प्रसंगबस यहाँ केही तीतो सत्य ओकल्नुपर्ने भयो र ओकलियो पनि । अब फेरि ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ तिर नै लागौँ । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनादेखि गणतन्त्रको यात्रासम्म आउँदा जनतालाई यति धेरै आश्वासन बाँडियो कि अब नेपाल साँच्चै स्वर्ग नै बन्नेछ । मानौँ अब जनताले जे जे चाहन्छन् ती सबै तथास्तु भन्दै हिँडे दलका नेताहरू । तर, जनताको उत्कट चाहना र भावनालाई कुठाराघात गर्दै नेताहरू आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई धन सम्पत्ति जोड्नतिर लागे ।

देश लुट्नुसम्म लुटे जसले गर्दा नेपाली जनताका सपना हावामा उडाइदिए । अर्थात् ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ हुन गयो । सपना बाँडिएको थियो पानीजहाज र रेल अनि घर-घरमा ग्यास पाइपको त्यो सपना पनि त्यसै उडेर गयो । त्यस्तै अन्य धेरै सपना पनि गठबन्धनको माखेसाङ्लाले उडायो । त्यसैले अब नेपालीले हावादारी गफ दिएर कहिलेसम्म भुलाइरहने वा भुलिरहने हो ? यतातिर गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ ।