विपद्जन्य जोखिम : यसवर्ष बाढीपहिरोबाट साढे १२ लाख प्रभावित हुने अनुमान

काठमाडौं । नेपाल विश्वमै बहुआयामिक विपद्जन्य जोखिममा रहेको मुलुक हो । यहाँ भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानदेखि लिएर आगलागीलगायत विभिन्न खालका प्रकृतिक प्रकोपदेखि लिएर मानव सिर्जित विपद्को जोखिम विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ३४ जिल्लामा बाढी पहिरोको जोखिम हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष बाढी-पहिरोलगायत मनसुनजन्य प्रकोपबाट साढे १२ लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुनजन्य जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस वर्ष १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनसक्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार कोशी प्रदेशमा तीन लाख एक हजार १४३, मधेशमा चार लाख तीन हजार १८०, बागमतीमा ९६ हजार ८५८, गण्डकीमा ६९ हजार ७४४, लुम्बिनीमा एक लाख ९९ हजार ८६२, कर्णालीमा ३५ हजार ३३३ र सुदूरपश्चिममा एक लाख ४७ हजार १८१ जना प्रभावित हुने आकलन छ । मनसुनजन्य प्रकोपको पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक/एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

विगतका तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, ललितपर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी पहिरोको जोखिममा छन् । त्यसैगरी, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपर बाढीबाट प्रभावित हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा देशैभर कम पानी पर्नेछ ।

विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । जोशीका अनुसार मनसुन सय दिन सक्रिय हुनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८० स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रसलगायत गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ । बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनाएको छ ।

यस्तै, विगत ६ वर्षको समीक्षा गर्दा करिब १२ सय नागरिकले मनसुनजन्य विपद्का कारण ज्यान गुमाएका छन् । विपद्को व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति जस्ता अघिका सम्पन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था रहेका छन् । कानुनी प्रबन्धको रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४, नियमावली-२०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८-२०३०) लगायत रहेका छन् ।

केही तथ्य, केही विश्लेषण
मनसुनजन्य विपद्बाट हरेक वर्ष नेपालमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ देखि २०७९ सालसम्मको अवधिमा बाढी–पहिरोका पाँच हजार ८२५ घटना भएका छन्, जसमा परी दुई हजार ३६२ जनाको मृत्यु, ८८० जना बेपत्ता र १६ हजार ३९ घर क्षति भएको पाइएको छ । सोही अवधिमा एक खर्ब ९० अर्ब मूल्य बराबरको चल, अचल सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ । वि.सं. २०७९ को मनसुनजन्य विपदमा मात्रै ४५ पक्की पुल र ५५ सरकारी भवन क्षति भएको गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा मनसुनजन्य विपद्ले नेपालमा ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति गराउने गरेको विगतको वर्षको समीक्षाबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना २०७९ मा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावितहरूले सम्बोधन गर्न वित्तीय कोषको समेत व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी त्यसको आधारमा विपद् पर्दा तहगत समन्वय, राहत वितरण, खाद्यान्नको प्रबन्ध, स्वास्थ्य सेवालगायत अत्यावश्यक सेवाको सुनिश्चितता गरी विपद्को सही अर्थमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मनसुनजन्य विपद्को तत्काल सम्बोधन गरी हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको ठूलो भूमिका तथा सक्रियता अति आवश्यक हुने गर्छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये धैरै स्थानीय तहले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरेका छैनन् । पहिलो, मनसुनजन्य विपद्मा अत्यावश्यक सेवाको तुरुन्त सुचारु गर्ने, तत्काल उद्धार गर्नका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने, उपकरणको खरिद गरी चालु अवस्थामा राख्ने, तहगत सरकारको नियमित बैठक बसी रणनीति अंगीकार गर्ने गर्न सकिन्छ । विपद्बाट मानवीय र गैरमानवीय क्षतिबाट समुदायलाई बचाउन जनशक्तिको कमी छ । नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका निकायबाट यसको जनशक्तिको प्रबन्ध गरिए तापनि यी निकायहरूलाई सीप, तालिम र उपकरणको हिसाबले न्यूनता भएको कारणले विपद् व्यवस्थापनमा असहजता सिर्जना हुन पुगेको छ ।
बाढी, पहिरो तथा डुबान हुन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन गरी त्यस्ता स्थानमा आवास तथा सहरीकरणका कार्यक्रममा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । विपद्को जोखिमबाट मानव तथा गैरमानव स्रोतलाई बचाउन निर्जीवन तथा जीवन बिमाका कार्यक्रमहरूको पहुँच बढाउन अति आवश्यक रहेको छ ।