काठमाडौं । मलेसिया सरकारले गत मार्चदेखि विदेशी कामदारको भिसा एप्रुभल दिएको छैन । त्यसले मलेसियामा ठूलादेखि मध्यमस्तरका रोजगारदाता विदेशी कामदार अभावले व्यवसाय सञ्चालनको समस्या परेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारको कोटासमेत कटौती गर्न थालेका छन् । व्यापारमा आएको सुस्तता अर्थात् मन्दीले रोजगारदाताहरू विदेशी कामदारलाई तोकिएको न्यूनतम तलब दिन पनि समस्या पर्न थालेको मलेसियाका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
व्यवसाय बढेपछि कामदार पाउनका लागि चुनौती सामना गर्नेुपर्ने बाध्यताले आर्थिक अवस्था कमजोर रहे पनि विदेशी कामदार रोजगारीमा राखिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको साना र मझौला उद्यमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मलेसियाको एसोसिएसन अफ मलेसिया (एसएमई मलेसिया)का अध्यक्ष डिङ होङ सिङले एक विशेष कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आर्थिक मन्दीका कारण बजारबाट उपभोग्य सामग्री अर्डर नै कम आउने गरेको छ । तर, धेरै मलेसियन रोजगारदाताहरू अझै पनि आफ्ना विदेशी कामदारहरूलाई छोड्न हिचकिचाइ रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘व्यवसायमा सुधार आई थप कामदारको आवश्यकता परेमा कम्पनीहरूलाई फेरि नयाँ कामदार ल्याउन कठिनाइ हुनसक्छ । त्यसैले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको ओभरटाइम कटौती गरेर भए पनि टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक अवस्था राम्रो नभए पनि धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो विदेशी श्रम कोटा कायम राख्न आफ्ना अतिरिक्त कामदारहरूलाई अहिले स्वदेश फिर्ता नगर्न बताइरहेका छन् । मलेसियाका कतिपय कम्पनी नेपाली र बंगलादेशका कामदारको कोटा कटौती गर्न रुचाएका छन् ।’
विश्वका विभिन्न देश जस्तै मलेसियाले पनि हाल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ । यसको उपाय खोजिरहे पनि तत्काल समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ । यस्तै, मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री वी. शिवकुमारले मंगलबार त्यहाँको संसद्मा थप एक लाख ५० हजार विदेशी कामदार छिट्टै मलेसिया आउने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले धेरै विदेशी कामदार भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र पुनः क्यालिब्रेसन कार्यक्रममार्फत उनीहरूको स्थिति आधिकारिक बनाउन व्यापक पुनर्मूल्यांकन पर्ने उहाँको भनाइ थियो । नयाँ कामदारको एप्प्रुभल दिनुभन्दा स्वदेशमै अवैधानिक अवस्थामा रहेका कामदारलाई वैधानिकता दिई रोजगारीमा पठाउने प्रस्तावमा आफू सहमत भएको उहाँले धारण राख्नुभएको थियो । मुख्यगरी साना र मझौला उद्यमहरूमा माग सिर्जना नभएको अवस्थामा पनि विदेशी कामदार टिकाइ राख्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू रहेका छन् ।
विदेशी कामदारहरू भने आफूहरूलाई स्वदेशमा वाचा गरिएअनुसार हाल मलेसियामा ओभरटाइम अर्थात् अतिरिक्त समय काम दिन छाडेको छ । कतिपयले ओभरटाइम अर्थात् अतिरिक्त समय काम नपाउँदा मलेसिया जाँदा भर्ना प्रक्रियामा गरेकोे खर्च ६ महिनाको तलबबाट पनि उठाउन नसकेको बताउने गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीको आम्दानी घटेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
मलेसियामा नयाँ वैदेशिक कामदार आयात गर्नुको सट्टा सरकारले बढी जनशक्ति भए क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न र मुलुकभित्र रहेका अवैधानिक अवस्थामा बसेका विदेशी कामदारलाई निकाल्न लागि परेको छ ।
मलेसियामा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपाली श्रम बजारमा समेत परेको म्यानपावर व्यवसायीले बताउन थालेका छन् । मलेसियामा आर्थिक मन्दीका कारण विदेशी कामदारले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैन । जसमा नेपाली कामदार पनि परेको उहाँको भनाइ छ ।
मलेसियाले नेपाली कामदारको कोटासमेत कटौती गर्न थालेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् । हाल मलेसियामा वैधानिक तथा अवैधानिक हैसियतमा ३५ लाख बढी विदेशी अर्थात् आप्रवासी कामदार रहेकोे अनुमान छ । त्यसमा पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको आँकलन छ ।
मलेसियामा कतिपय सांसदहरूले देशभित्रै लुकीछिपी बसेका विदेशी कामदारहरूलाई वैधानिकता दिएर काममा लगाउँदा कामदारहरूलाई पुनः तालिमको आवश्यकता नपर्ने र भर्नाको लागत कम हुने बताएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच