कृषि बिमा नगर्ने बिमा कम्पनीहरूको निर्णय

काठमाडौं । बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा नगर्ने भएका छन् । कृषि बिमामा सरकारले बिमा कम्पनीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने अनुदान नदिएपछि कृषि बिमा नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारबाट अनुदानबापतको रकम बिमा कम्पनीले नपाउँदा जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा थप जोखिम दिन नसक्ने भन्दै बिमा कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बिमक संघले तत्काल कृषि बिमाको काम बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । संघका अनुसार सरकारले बिमा कम्पनीको बक्यौता भुक्तानी नगरेको खण्डमा आगामी चैत १ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बिमालेख जारी हुनेछैन ।

संघका अनुसार सरकारबाट कृषि बिमा शुल्कबापतको करिब दुर्ई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ ।

सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बिमा शुल्कमा अनुदान दिँदै आएको थियो । विगत १० वर्षदेखि बिमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बिमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया एक वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने गरेको बिमक संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघका अनुसार सरकारले कृषि बिमा शुल्कबापतको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ ।

बक्यौताका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक-पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत प्राप्त नभएका कारण बिमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा परेको संघको दाबी छ । बिमा ऐन, २०७९ अनुसार बिमालेख उधारोमा जारी गर्न नपाइने भन्दै संघले सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराएपछि मात्र नयाँ बिमालेख जारी गर्ने जनाएको छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाको दाबीबापत पाउनुपर्ने झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै यसअघि पनि गत जेठमा कृषि बिमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । बिमक संघले सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी बक्यौता अनुदान पूर्णरूपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बिमाको बिमालेख जारी नगर्नुका साथै सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि सरकारको आग्रहमा कम्पनीहरूले पुनः कृषि बिमालेख जारी गरेका थिए । संघका अनुसार बाली बिमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको छ भने माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि र पशु-पक्षी बिमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको छ । किसान संघ संगठनहरू पनि कृषि बिमा सुचारु गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि सोहीअनुसारको बजेट व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि कृषि क्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आव ०७९÷०८० को तुलनामा तीन अर्ब रुपैयाँ बढी हो तर कृषिको अधिकांश बजेट रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने गरेको छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विगत छ वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विभिन्न महामारी नियन्त्रण गर्न पाँच करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उखु किसानलाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कृषितर्फ युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्न एक अर्ब २० करोडको युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गरी करार र सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । बाली तथा पशुधन बिमाका लागि ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुधन बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।