30th September | 2020 | Wednesday | 3:19:36 PM

चालु खर्च ३० प्रतिशत घटाउन सुझाव

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : जेठ ९, २०७७ (८:०१ AM)

चालु खर्च ३० प्रतिशत घटाउन सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारलाई ४५ पेज लामो सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारी र निजी क्षेत्रका सरोकारवालसँग सुझाव संकलन गरेर सोही आधारमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव पेश गरेको हो । समितिले चालु खर्च कटौती जोड दिएको छ । साधारणतर्फ कर्मचारी भर्ना नगर्ने, प्राविधिकतर्फ आवश्यक कर्मचारी बढाउने, प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्ति र कार्यालय भवन घटाइ ३० प्रतिशत चालु खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

थोरै पूँजीगत खर्चबाट पनि सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनामा पूँजीगत खर्च बढाउने र सम्पन्न हुन समय लाग्ने आयोजनामा थोरैमात्र लगानी गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई एउटै कोष बनाइ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किएकालाई समेत लगानी गरी उनीहरूको सीप उपयोगको योजना बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कोरोना भाइरसले गर्ने क्षति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गैरसरकारी संस्थासमेतको सहयोगमा गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको आकार, मूल्यांकन, तथ्यांक संकलन विधि भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउन प्राविधिक सहयोग दिइ स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यक्ति र प्रतिष्ठानको थप सहयोगको व्यवस्था गरी तत्काल राहतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, दीर्घकालीनरुपमा कोरोनाको प्रभावबाट तंग्रिएर यथास्थानमा आउनुपर्ने र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।

२०–२५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, ठूला आयोजनालाई तिव्रगतिमा अघि बढाउनुपर्ने, आंशिक तलव दिएर स्वयंसेवक परिचालन गरिनुपर्ने समितिको सुझावपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, खाद्य सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाको सीपको सदुपयोग गर्न कृषि कार्यमा जोड दिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै भारत र चीनको लगानी आकर्षित गरिनुपर्ने, गरिवीको रेखामूनि रहेका जनताको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा अंगको पुनरसंचरना गरी साइजमा ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक सांसदसहितको समितिले बजेट खर्च गर्ने गरी सांसदहरूलाई बजेट छुट्याइनुपर्ने, कोराना महामारीले क्षेत्रगत रुपमा पारेको प्रभाव अध्ययन गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कति फर्किएर आउन सक्छन् भन्ने बारेमा राजदूतहरूसँगसमेत छलफल गर्नुपर्ने र फर्केर आएका श्रम शक्तिलाई काममा लगाउन ५० अर्बको रोजगार कोष बनाएर सीप उपयोग योजना बनाउनुपर्ने सुझाव समितिका तर्फबाट सरकारलाई दिइएको छ ।

अनावश्यक आयात रोक्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई कम्तिमा पनि बाँच्नसक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

बेरोजगारी समस्याका साथै खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने भएकोले उचित व्यवस्थापनका लागि बाँझिएका खेतबारी तथा पाखोलाई हरियाली बनाउने, जीवन धान्नसक्ने खालको राहत प्याकेज ल्याउने, ठूला आयोजनाको अवस्थाकाबारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यको लगानी भएका उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

देशको सीमामा रहेको जनसंख्या कम भए पनि उनीहरूले सीमा सुरक्षा गर्दै आएकोले विषेश क्षेत्र मानी बजेट छुटयाउनुपर्ने, ठूलो भूगोल, राजश्व कमी र विकासको लागत बढी हुँदा दुर्गमलाई जाने अनुदान आधार सूचकांकमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने, संघको कर्मचारी संख्या, कार्यालय घटाइ प्रदेश र स्थानीय तहमा बढाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट संकलित सुझाव

समितिले निजी क्षेत्रतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग सुझाव लिएको थियो । जसअनुसार मौद्रिक क्षेत्रअन्तर्गत कम्तिमा ३ वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाका लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि व्याज पूँजीकरणको व्यवस्था गर्न समितिसमक्ष निजी क्षेत्रले माग गरेको थियो ।

त्यस्तै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रतर्फ उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न जाने संकट समाधान गर्न श्रमिक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायमा गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने, सामूहिक सौदाबाजीलाई एक वर्षका लागि स्थगित गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा थियो ।


Views: 179

सम्बन्धित सामग्री:

सुनको मूल्य बढ्यो

: आश्विन १४, २०७७ (१:०५ PM)