15th July | 2020 | Wednesday | 2:21:46 PM

कृषि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ २५, २०७७ (१०:२३ AM)

कृषि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले २०७७÷७८ को कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेको छ । विगतको निरन्तरता र शैलीबाट माथि उठ्न नसक्दा विषम परिस्थितिले दिएको कृषि क्रान्तिका लागि बनेको अवसरको सदुपयोग गर्न चुकेको भन्दै सीमित बजेटबाट कृषि क्रान्ति र रोजगार सिर्जना असम्भव रहेको महासंघले जनाएको छ ।

खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि आत्मनिर्भर उत्पादन गरिने र गरिब, विपन्न तथा साना किसान लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवद्र्वनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि नेपालको भौगोलिक विषमता र हावापानी, सम्भावना र क्षमतालाई बजेटले स्पष्टताका साथ समेट्न नसकेको महासंघको ठहर छ । के उत्पादनलाई जोड दिने, वर्तमानमा के अवस्था छ र कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने ठोस योजना र कार्यक्रम नरहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था, आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवं भूमि बैकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने व्यवस्था पनि अन्यौलपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ । वस्तविक किसान चिन्ने आधार नभएको, किसानको पहिचान, वर्गिकरण र परिचयपत्रको आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकोले फेरि पनि नामधारी किसानले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना यथावत रहेको महासंघले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गर्ने, स्थानीय सम्भावनाको आधारमा एक स्थानीय तह एक उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने आधार नरहेको र हरेक वडा तहमा प्राविधिक नरहेसम्म कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सोच एवं कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्न नसकिने महासंघले प्रष्ट पारेको छ ।

स्वच्छ उत्पादन  र स्वस्थ्य जीवनको नारासहित १० वर्षमा पूर्ण प्रांगारिक बन्ने नीतिसँगै रासायनिक मलका विगतभन्दा पनि बढी ११ अर्ब विनियोजन गरिनुले द्वैध चरित्र देखिएको पनि महासंघले जनाएको छ । कृषि उपजको बजारीकरणका लागि सबै स्थानीय तहमा बजारको पूर्वाधार र राष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्ध विकास, ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणको विषय सकारात्मक भए पनि किसानलाई नाफा हुने गरी बिक्रीको सुनिश्चितता र सरकारले खरिद गरी बिक्री ग्यारेण्टी नहुँदा समर्थन मूल्य तोकिएका बाली मात्र खरिद गरिने कुराले फेरी पनि किसानको उत्पादनले मूल्य नपाउने संभावना रहने महासंघको भनाइ छ । 


Views: 99

सम्बन्धित सामग्री: