13th July | 2020 | Monday | 2:11:49 AM

प्रस्तावित अख्तियार विधेयकमा महासंघ र सिएनआइको आपत्ति

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ११, २०७७ (१२:२५ PM)

प्रस्तावित अख्तियार विधेयकमा महासंघ र सिएनआइको आपत्ति

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग-प्रतिष्ठान-कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेजलगायत निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्तरूपमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

विश्वनै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित् बनाएको दुई संगठनका अध्यक्षद्वारा बुधबार जारी सयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले अन्य धेरै नियमनकारी निकाय व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकाय स्वयं अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियारमार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानी वातावरण अनुकूल नबन्ने ठहरसमेत दुई संस्थाले गरेका छन् । 

प्रस्तावित प्रावधानले निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यावसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारबाही गर्ने निकाय थपिदै जाँदा पेशा व्यवसाय निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्ने भन्दै प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न मागसमेत गरेको छ । 


Views: 90