13th July | 2020 | Monday | 2:10:25 AM

मौद्रिक नीतिमार्फत भौतिक पूर्वाधारलाई पुनर्जीवन दिन आग्रह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार १२, २०७७ (९:०७ AM)

मौद्रिक नीतिमार्फत भौतिक पूर्वाधारलाई पुनर्जीवन दिन आग्रह

काठमाडौं । कोरोनाका कारण समस्यामा परेको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले सरल व्याजदर, पुनर्कर्जाको व्यवस्था र केही नीतिगत सुधार गरी कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ जीवन दिन सकिने बताउनुएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का महासचिव आशिष गर्गले मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा रहेकाले मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पुनर्कर्जा कोषको दायरालाई बढाउनुपर्ने र स्थिर व्याजदरका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । लघुविद्युतको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी शून्य रहेको अवस्थामा आगामी आवको मौद्रिक नीतिले वैदेशिक लगानी भिœयाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वऊर्जा तथा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा हुने लगानीको व्याजदर पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । रुग्ण परियोजनालाई वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हेजिङ फण्ड र क्रेडिट रेटिङको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वैदेशिक लगानी भिœयाउन थप सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कृषिपछिको रोजगारी दिने क्षेत्र पूर्वाधार भएको र पूर्वाधार क्षेत्रमा १५ लाखले रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दैै कोरोनाका कारण निर्माणको काम सहजरूपमा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ऊर्जालाई अधिकतम खपत गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै मौद्रिक नीतिमा ५ प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिने, चिनियाँ र भारतीय मुद्रामा लगानी गर्न आउनेलाई सोही मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाली मूल्यमा पीपीए गरेमा विदेशी लगानी नभित्रिने दाबी गर्दै उहाँले जतिसक्दो चाँडो हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । कम्प्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै इन्टरनेटमा लाग्ने कर छुट गर्न आग्रह गर्नुभयो । 


Views: 68