13th August | 2020 | Thursday | 3:09:34 AM

पूर्वनेटवर्किङ व्यवसायीका ७ कम्पनीलाई कारोबार अनुमति

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : श्रावण १४, २०७७ (१२:५१ AM)

पूर्वनेटवर्किङ व्यवसायीका ७ कम्पनीलाई कारोबार अनुमति

काठमाडौं । सरकारले पूर्वनेटवर्किङ व्यवसायीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष कारोबारका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विगतमा केही संस्था र व्यक्तिले नेटवर्किङ धन्दा चलाए पनि अब नेटवर्किङलाई कानुनले बन्देज लगाइसकेको र प्रत्यक्ष कारोबारका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा भएकाले सोहीअनुसार केही कम्पनीलाई प्रत्यक्ष कारोबारमा स्वीकृति प्रदान गरिएको जनाएको छ । 

विभागका अनुसार यो विचौलियारहित प्रणाली भएकाले उपभोक्ताको हितमा रहेको छ । वस्तु उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजत प्राप्त कम्पनी र बिक्रेता, वितरकमात्रको बढीमा २ तह हुन यस प्रणालीको राम्रो विशेषता भएको, कमिशन बाँडफाँड र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने यस व्यापार प्रणालीको अर्को विशेषता भएको विभागको जिकिर छ । कम्पनीले नियुक्त गर्ने बिक्रेता र उपभोक्ताबीच तह नरहने परिकल्पना कानुनले गरेको छ ।

विभागद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभिन्न सातवटा कम्पनीलाई यस्तो स्वीकृति प्रदान गरिएको र अन्य ६ वटा कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहको जानकारी दिनुभयो । स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीले पेश गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार टे«डमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडिबुटी, रसायनरहित प्रांगारिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपूरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाइ एवम धुलाई गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तु बिक्रीवितरण गर्नेछन् ।

स्वीकृति प्रदान गरिएका कम्पनीका सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि नेटवर्किङ नै रहेको स्वीकार गर्दै सुवेदीले सञ्चालक उही व्यक्ति भए पनि व्यवसाय फरक किसिमको भएकाले ऐनअनुसारै विभागले स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो । उल्लिखित कम्पनीहरूको कारोबारको अनुगमन हुने र अवैध काम गरेमा कारवाही हुने भएकोले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको सुवेदीको दाबी छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ भर्खरैमात्र कार्यान्वयनमा आएकाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री लागि इजाजत पाएका कम्पनीले कानुनको प्रावधानभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनअनुसार आएकालाई इन्करेज नै गर्नुपर्छ तर कानुनविपरीत कुनै गतिविधि देखिए हामी अनुगमन र कारबाही गर्छांै, विगतमा कसले के ग¥यो भन्नुभन्दा पनि अब परिवर्तीत अवस्थामा के गर्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । इजाजत प्राप्त कम्पनीले व्यवसाय सुरु नगरिसकेकाले उनीहरूले गलत गरेको भन्ने दाबी प्रमाण विभागसँग नरहेको सुवेदीले बताउनुभयो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सम्बन्धित कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख शिव सेढाइँले पनि गल्ती गरिरहेका कम्पनीलाई सच्चिन सचेत गराइएको बताउनुभयो । 

त्यसो त वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियम गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ ले कानुनविपरीत हुने काम कारबाही उपर जरिवाना, कैद, इजाजत रद्दसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालमा कानुन कार्यान्वयनमै समस्या देखिने गरेकाले पनि उपभोक्तामा आशंका उब्जिएको हो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि कानुनी दायरामा रहेर व्यवसाय गर्न चाहनेलाई रोक्नु नहुने बताउनुहुन्छ । विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायमा उपभोक्ता ठगिए पनि ऐनले नै नेटवर्किङ व्यवसायलाई गैरकानुनी ठह¥याउँदै नयाँ व्यवस्था गरेकाले नयाँ व्यवस्थानअनुसार सञ्चालनमा आउने व्यवसायलाई स्वीकार गर्नुपर्ने महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘ठगी गर्नेहरूले जसरी पनि ठगी गरेकै छन्, के गैरनेटवर्किङ कम्पनीले ठगी गरेका छैनन् र ? त्यस्तो ठगीलाई रोक्नु सक्नुप¥यो, उपभोक्ता पनि सचेत हुनुप¥यो, ठगी गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुप¥यो । 

विभागबाट स्वीकृति प्राप्त ७ कम्पनीमा आइवोस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रालि चावहिल, नेचर हव्र्स इन्टरनेशनल प्रालि कुमारीपाटी ललितपुर, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज एकान्तकुना ललितपुर, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि बत्तीशपुतली काठमाडौं, केयर मार्टस् इन्टरनेशनल चावहिल, युनर्ट इन्टरनेशनल प्रालि टोखा र ग्लोवल ओरियन्स नेपाल प्रालि बालाजु रहेका छन् । 

स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न एवं कानुनसम्मत ढंगबाट सञ्चालन गराउन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको सयोजकतत्वको निर्देशक समिति, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृतलगायत कानुनले व्यवस्था गरेका सरकारी संयन्त्र एवं जिम्मेवार अधिकारीहरू स्वतः क्रियाशील हुने विभागले जनाएको छ । 

सम्बद्ध नागरिक समाज तथा उपभोक्ता हित संरक्षण क्षेत्रका क्रियाशील संघसंस्थाको निगरानीको निरन्तरताले इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट हुनसक्ने आशंका गरिएका गलत हर्कत स्वतः मत्थर हुनेमा विभाग विस्वस्त रहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालका लागि भने नयाँ हो । न्यायलयबाट समेत उपभोक्ता हकहीत प्रतिकुल पुष्टि भइसकेको पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ कारोबारसँग तुलनाले प्रत्यक्ष बिक्रीका राम्रा गुणहरू ओेझलमा पर्ने खतरा रहने विभागको दाबी छ ।

अहिले विभागबाट इजाजत पाएका कम्पनीले आफूलाई मल्टी लेभल मार्केटिङ (एमएलएम) कम्पनी दाबी गरेका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री विषयका विज्ञ डिपी पौडेलका अनुसार नेटवर्किङमा पिरामिड शैलीमा एकजनाले धेरै सदस्य बनाउँछ भने एमएलएममा एक जनाले थप एकजनाको सञ्जाल बनाउँछ । यी दुवै विद्यमान कानुनअनुसार अवैध मानिन्छन् । तर प्रत्यक्ष बिक्रीको अवधारणा विश्वमै प्रचलनमा रहेकाले नेपालमा पनि एमएलएमको अवधारणलाई आत्मसात गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा थप रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ । 

बिक्री मूल्यको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम कमिशनबापत बाँडफाँड गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण अनुचित फाइदा लिने र विचौलियाहरूको चलखेलका कारण वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने वृद्धि स्वतः नियन्त्रण हुन जाने भएकाले विशिष्ट गुण भएका र उच्च मूल्यका वस्तु यस्तो प्रणालीको व्यापारका लागि उपयुक्त मानिने पौडेलको भनाइ छ । 


Views: 85