26th September | 2020 | Saturday | 9:08:48 PM

‘ग्यासको अनुदान हटाएर विद्युत्लाई प्रोत्साहित गरौं’

  POSTED ON : भदौ २९, २०७७ (९:०४ AM)

‘ग्यासको अनुदान हटाएर विद्युत्लाई प्रोत्साहित गरौं’

काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मणि नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिसँग नेपालको तालमेल नभएको भन्दै उहाँले अत्याधिक प्रदूषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने वायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अधिक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आइतबार आयोजिनत ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत वायोमासमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो । जबकी विश्व ऊर्जा खपतमा वायोमासको हिस्सा ९ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ उपयोगमा हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र यातायातमा ७ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको छ । 

धेरै ऊर्जा चुल्हो चौकोमा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरणमात्र होइन, मानव स्वास्थ्यसमेतमा घातक असर गरिरहेको नेपालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विश्वमा वायु प्रदूषणबाट वर्षेनी ७० लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ, जुन वर्षभरीमा हुने युद्ध, हत्या र टिबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्युभन्दा बढी हो ।’ 

चुहृलोबाट निस्कने धुँवा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरकेको उहाँले बताउनुभयो । अर्कातिर हानिकारक ग्यास उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । 

ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, शहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अंगीकार गर्न नसकिएको भन्दै न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजकसमेत रहुनभएका नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युत्मा खाना पकाउने पवृत्ति बढ्ने बताउनुभएको छ । ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, वायोमास अहिलेकै अवस्थामा खराब भए पनि चुल्हो सुधार गर्ने र जंगलको दिगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । 

नेपालले भन्नुभयो, ‘शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काल विद्युतीय प्रविधिमा लान नसक्ने लामो दूरी र मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षति कम गर्न सकिन्छ ।’, नेपालमा शहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध नभएको भन्दै उहाँले घर निर्माण प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आकारलाई पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।

विद्युतीय उपकरणको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सकिने भन्दै उहाँले अहिले केही विज्ञहरूले विद्यमान प्रविधिका आधारमा विश्लेषण गरेर गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । 

हाल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे ज्यादै विवाद रहेको तर सरकारले त्यस्ता आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के कस्ता विधिबाट कुन हदसम्म कम गर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपूरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन नसकेको उनले बताउनुभयो । वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनरवितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेपालले भन्नुभयो, ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रबद्र्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवद्र्धन दुवैमा सघाउ पुग्छ, अहिले कोरोनाका कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ । यसबाट मानिसको जीवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ, हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौं ।’ 


Views: 57