26th September | 2020 | Saturday | 10:12:30 PM

ओम्नी कालोसूचीमा, सैलुङलाई पनि कालोसूचीमा राख्न पत्राचार

  POSTED ON : भदौ ३०, २०७७ (८:१८ AM)

ओम्नी कालोसूचीमा, सैलुङलाई पनि कालोसूचीमा राख्न पत्राचार

काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ओबीसीआई (ओम्नी ग्रुप) लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । स्वास्थ्य सामग्री उपकरण खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवादमा परेको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) कालोसूचीमा परेको हो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दैै ओम्नीलाई आगामी एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउनेगरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिशमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । विना प्रतिस्पर्धा निकै महँगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि विभागले ओम्नीसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो । विभागले पनि मन्त्रालयले बनाएको कोटेशनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरेको स्वीकार गरेको थियो ।

कार्यालयले ओम्नीसँगै अन्य दुईवटा कम्पनीलाई पनि क्रमशः १ र २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । ताप्लेजुङको अरुण कन्ट्रक्सन र विटी–टौदह–फस्कु जेजी अर्थात् विटी निर्माण सेवा बत्तीसपुतली, टौदह कन्ट्रक्सन चाल्नाखेल र फस्कु निर्माण सेवा दोलखालाई कालोसूचीमा राखेको हो । 

त्यसैगरी चौतर्फी विरोधपछि कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई पनि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । दुवै कम्पनीले सरकारसँग रसायनिक मल आयात गर्ने सम्झौता गरेपनि मल ल्याउन सकेका थिएनन् । दुवै कम्पनी यही भदौ २० गतेसम्म २५–२५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।

सरकारले समयमा मल आपूर्ति नगरेको भन्दै शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानिको मल्टिपल कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्नुका साथै धरौटी रकमसमेत जफत गरेको थियो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयमै मल आपूर्ति नगर्दा भएको क्षतिपूर्ति भराउने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चर्चा चले पनि ठेक्का रद्द र धरौटी जफतमात्र गरेको हो । तर कालोसूचीमा राख्ने काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भएकाले त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने जनाएको थियो । 

मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत दुवै ठेकेदार कम्पनी गरी करिब १० करोड धरौटी जफत गरेको थियो । तथापि ती कम्पनीसँगको दोस्रो सम्झौता भने यथावत् राखिएको छ । सैलुङले भने कोरोना र प्रक्रियागत झमेका कारण समयमै मल ल्याउन नसकेको भन्दै आफ्नो बजाउ गर्न खोजेको थियो । यसअघि विदेशी सप्लायरलेमात्र सामान आपूर्ति गरिरहेकाले टेण्डर डकुमेन्ट तथा सम्झौता पनि सोही बमोजिम बनाएकोमा नेपाली सप्लायर र नेपाली परिस्थितिअनुसार सुहाउँदो नभएको,

कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतितपत्रको ९० प्रतिशत रकम कलकत्ता बन्दरगाहमा सामान आइसकेपछि भुक्तानी गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत रकम सामान कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा पु¥याएपछि भुक्तानी गर्ने भनी प्रतितपत्र खोलिएकोमा पछि प्रतितपत्रको शतप्रतिशत रकम नै सामान कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा पु¥याएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रावधान थप गरिएको र प्रतितपत्र पनि सोहीअनुसारै पटकपटक संशोधन गरिरहनु परेकाले ढिलाइ हुन गएको कम्पनीको दाबी छ ।

Views: 59