11th April | 2021 | Sunday | 6:08:20 PM

अब मल अभाव नहुने सरकारको दाबी

  POSTED ON : फाल्गुन २१, २०७७ (८:१४ AM)

अब मल अभाव नहुने सरकारको दाबी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अब रासायनिक मलको अभावमा किसान भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दाबी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्री अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको ११ अर्ब बजेट मध्येबाट ५ लाख मेट्रिक टन (युरिया मल २ लाख ८२ हजार ५ सय, डिएपी २ लाख २ हजार ५ सय र पोटास १५ हजार) आयात हुनेछ । जसमध्ये १ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ भने १ लाख ६२ हजार मेट्रिकटन स्टक र आयातको क्रममा रहेको छ । गत वर्ष ३ लाख ९४ हजार ६ सय मेट्रिकटन मल बिक्री भएको थियो । 

चालु आवको आयातबाट जम्मा २ लाख मेट्रिकटन मल आगामी धान सिजनका लागि मौज्दात (बफर स्टक) रहने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्ला ३ वर्षको बिक्रीका आधारमा साउनदेखि असोजसम्म कुल १ लाख ३ हजार मेट्रिकटन मल खपत हुने मन्त्रालयको अनुमान छ, जुन चालु आवकै मौज्दातबाट पूर्ति हुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधिमा करिब ३ लाख मेट्रिकटन मल आपूर्तिका फागुनभित्रै आयात प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । 

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘हामीलाई शंका थियो तर यसमा सफलता प्राप्त ग¥यौं । मल अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान एवं सिंगो मुलुक मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौ ।’, 

तत्कालिन समाधानका रूपमा हालको व्यवस्थापन, मध्यकालिन समाधानका रुपमा मासिक कार्यतालिकाका आधारमा मल सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधाका लागि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मलको समस्या समाधानका लागि सातवटै प्रदेशमा मलको भण्डारणको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो । अनुमानका आधारमा नभई तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गर्ने गरी सबै प्रदेशसँग आवश्यकता माग गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्रालयले चालु आवमा परीक्षणका रुपमा सुरु गरेको उत्तरी नाकामार्फत मल आयात सम्भव देखिएको भन्दै उत्तरी नाकाको पनि उच्चतम प्रयोग गरिने जनाएको छ । अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार रासायनिक मलको माग सबै पालिकाबाट संकलन गरी प्रदेशमार्फत माग हुन आउने कोटाका आधारमा आगामी आवका लागि मलको परिमाण र बजेट व्यवस्थापन गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।


Views: 56