15th June | 2021 | Tuesday | 9:38:59 AM

भुक्तानी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको ११ बुँदे निर्देशन

  POSTED ON : चैत्र १८, २०७७ (९:३२ AM)

भुक्तानी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको ११ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । अबदेखि भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाका नाममा ११ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गुनासो सुनुवाइ गर्न संस्थाले सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क बिहान ६ बजेदेखि बेलुका १२ बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट, सरल भाषामा सेवा शुल्क, शर्त तथा कारोबार सञ्चालन प्रक्रियाबारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । संस्थाको असावधानीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षति भएमा उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्नेछ । त्यस्तै संस्थाले आफ्ना कर्मचारी तथा एजेन्टबाट ग्राहकसँग गरिएको कामकारबाहीको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संस्थाले ग्राहक हित संरक्षण सम्बन्धमा प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

कारोबारका क्रममा संस्थाले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण लिँदा सोको प्रयोजनबारे जानकारी पनि गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै सेवाग्राहीलाई सुरक्षित कारोबार गर्न सचेत गराउनुपर्नेछ भने सबै सेवाग्राहीलाई समान र सम्मानजक व्यवहार गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी संस्थाले सेवाग्राहीसँग गरिएको विद्युतीय कारोबारको सूचना तथा विवरणको गोपनीयता पनि कायम गर्नुपर्नेछ तर प्रचलित कानुन बमोजिम अख्तियारप्राप्त निकाय वा संस्थालाई त्यस्तो सूचना तथा विवरण दिन भने यस व्यवस्थाले बाधा पुग्ने छैन ।

सेवाग्राहीलाई पर्ने असुविधा तथा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रममा आउनसक्ने कठिनाइ सम्बन्धमा सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ गर्न गुनासो सुनुवाइ डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । डेक्समा प्राप्त गुनासो समाधानका लागि गरिएको काम कारबाहीको अद्यावधिक अभिलेखसमेत राख्नुपर्नेछ । गुनासो सुनुवाइका लागि हटलाइनका साथै आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टलसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने ग्राहकको सोधपुछ र गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्रि नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै वार्षिक कार्यक्रममा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आफूले प्रदान गर्ने विद्युतीय भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई नियमितरूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्ने तथा सूचनालाई प्रोत्साहित गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारका सम्बन्धमा आफ्नो वेबसाइटमा जानकारीमूलक सूचना सामग्री राख्नुपर्नेछ । 

त्यतिमात्र नभई सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा राखिने सामग्री स्पष्ट, सरल र यथासम्भव नेपाली भाषामा हुनुपर्नेछ भने सेवाग्राहीसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजात नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सेवाहरू मर्मतसम्भार, स्तरवृद्धि वा अन्य विशेष कारणवस अस्थायीरूपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा कम्तीमा ५ दिनअघि नै राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । सेवा बन्दका विषयमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटका साथै अन्य सूचनाका माध्यममा समेत अनिवार्यरूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । साथै सेवाग्राहीको वालेट सक्रिय वा निस्क्रिय छ भन्ने स्पष्टरूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।


Views: 112