15th June | 2021 | Tuesday | 9:53:29 AM

विपद्मा राज्यलाई निजी क्षेत्रको साथ, कोरोनालाई कमाउने अवसर नठान्न अपिल

  POSTED ON : बैशाख २४, २०७८ (१०:०७ AM)

विपद्मा राज्यलाई निजी क्षेत्रको साथ, कोरोनालाई कमाउने अवसर नठान्न अपिल

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा मुनाफा नभई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुन सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीलाई अपिल गरेका छन् । सम्भवतः नेपालको निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको पीडाबोधसहित यस्तो प्रकारको अपिल गरेको यो पहिलो होला ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्तरूपमा यस्तो अपिल गरेका हुन् । तीन संस्थाले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिमरूपमा मूल्य नबढाउन, निजी अस्पताललाई बिरामीसँग चर्को शुल्क नलिन र आफूसँग रहेका अक्सिजन ग्यासका सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादक प्लान्टलाई उपलब्ध गराउन सयुक्त अपिल गरेका छन् ।
साथै कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिई सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा मुनाफामै केन्द्रित रहेको पाइएमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारको पक्षमा उभिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । अत्यावश्यकीय खाद्यपदार्थको सञ्चिति र मूल्यवृद्धि भइरहेको गुनासोप्रति तीन संगठनले चासो व्यक्त गर्दै महामारीको विषम परिस्थितिमा कुनै पनि प्रकारको सञ्चिति र मूल्यवृद्धि नगर्न सम्बद्ध सबै व्यवसायीमा अपिल गरेका  छन् । अहिलेको अवस्थामा ठूला उद्योगी एवं वितरकले पनि समग्र वितरण प्रणालीमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुन नदिन आवश्यक अनुगमन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै केही निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिई उपचार गरिरहेको गुनासोप्रति पनि ती संस्थाले चासो व्यक्त गरेका छन् । बिरामीको जीवनरक्षालाई नै मुख्य उद्देश्य राखेर खुलेका अस्पताललाई मुलुक संकटमा रहेको र स्वास्थ्य सेवा जटिल बन्दै गएको समयमा अनावश्यक नाफा आर्जनतर्प नलाग्न सचेत गराएका छन् । चरम संकटमा जिम्मेवार भई व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न एवं गैरप्रतिस्पर्धात्मक र अनैतिक व्यवसायमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न महासंघ, परिसंघ र चेम्बर सरकारको साथ रहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
मजदुरको तलब वृद्धिमा असन्तुष्टि
औद्योगिक मजदुरको तलब वृद्धि गरेकोमा भने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । महासंघ, चेम्बर र परिसंघले बिहीबार संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रले भने कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकका अधिकांश भागमा रहेका उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा अप्रत्याशितरूपमा पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
हाल मुलुकका ५६ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारी रहेको र ती जिल्लामा सञ्चालित ७ लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालनमा समेत कठिन हुने जनाएको छ । गत वर्षको लकडाउनमा पनि साना तथा मझौला व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोरोनाको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने ती संगठनहरूले उल्लेख गरेका छन् । दोस्रोे लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिगिँ्रदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिकसमेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने र यसरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा पनि सकारात्मक सन्देश नजानेप्रति निजीको चिन्ता छ ।
महामारीको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको
र अर्थतन्त्र चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनुपर्ने संयुक्त पे्रस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बु“दा नम्बर ३ मा उल्लेखित व्यवस्थाले कोरोनाबाट १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने बताइएको छ । हाल धेरै पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेको तर उक्त बु“दाले न्यूनतम तलब दिनैपर्ने व्यवस्थाले ती व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको जिकिर छ ।
समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा हस्तक्षेप नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा संयुक्तरूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


Views: 118