15th June | 2021 | Tuesday | 9:24:26 AM

३६ अर्ब २३ करोडको कृषि बजेट प्रस्ताव

  POSTED ON : बैशाख २५, २०७८ (९:१९ AM)

३६ अर्ब २३ करोडको कृषि बजेट प्रस्ताव

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ का लागि ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट प्रस्ताव गर्ने भएको छ । उक्त मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले कुल ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट प्रस्ताव गरिने जानकारी गराउनुभयो । कुल बजेटमध्ये करिब १५ अर्ब अनुदानमा र अनुदानमध्ये पनि ११ अर्ब रासायनिक मलको अनुदानमा विनियोजन हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम तयार गरिरहेको जानकारी गराउँदै संघीय मन्त्रालयमार्फत् सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने गरिएको र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेतका परियोजना परिचालन संघीय मन्त्रालयको प्राथमिकताका कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । रासयानिक मल आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेका कारण रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । केसीका अनुसार अर्को ठूलो आकारको विनियोजन नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान् (नार्क) का लागि हुनेछ । नार्क र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब हुनेछ । उक्त बजेट नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट, ब्लकमा विनियोजित हुनेछ । वित्तीय बजेट व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा विनियोजित हुने रकममा क्रमशः साढे ५ अर्ब र साढे २ अर्ब रहेको छ । विभागतर्फ १ देखि २ अर्ब, बिमातर्फ डेढ अर्ब र ऊखु अनुदानमा १ अर्ब छुट्याइने केसीले जानकारी दिनुभएको छ । अनुदान शीर्षकमा मात्रै कुल १४ अर्बको बजेट रहेको छ ।
त्यस्तै रैैथाने बाली र प्रांगारिक मलका लागि मिसन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ भने दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टमार्फत् सञ्चालनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणासँगै यसलाई निरन्तरता दिन विभिन्न योजना बन्नेक्रममा रहेको केसीले जानकारी गराउनुभयो । मत्स्य क्षेत्र पनि आत्र्मनिभरोन्मुख देखिएकाले आगामी आवमा मत्स्यपालनतर्फ पनि कार्यक्रम केन्द्रित गरिने उहाँको भनाइ छ । केसीका अनुसार कोरोनाका कारण किसान सूचीकरणका तथा स्थानीयस्तरमा भण्डार गृह स्थापनाको गत वर्षको कार्यक्रमलाई आगामी आवमा तीव्रता दिइनेछ ।
विपद्मा परेका किसान,  कोरोनाको समयमा राहत कार्यक्रमका लागि कोभिड रेस्क्यु कार्यक्रमको जिम्मेवारी नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्ट र ‘एफएनसीईपी’ लाई वर्गीकरण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । विगत केही वर्षयता रोकिएको  उत्कृष्ट  कृषक पुरस्कारले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि उन्नत जातका धानबाली, मकै बालीमा पनि जोड दिइने बताइएको छ । मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका लागि बासमती धान र मसिनो धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस (अनाज) द्वारा  आयोजित कोरोना महामारी र कृषि बजेट भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा केसीले सो कुरा जानकारी दिनुभएको हो । सो अवसरमा कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने आगामी बजेटलाई पराम्परागत तथा कृषिमा प्रतिगमनको निरन्तरताको संज्ञा दिनुभएको छ । खुद्राखाद्री मानिएका रैथाने बाली, साना किसानका कुरा, प्रांगारिक मललगायतका मसिना कुरामा सरकारले कहिल्यै ध्यान नदिएको पौडेलको आरोप छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता बस्ताकोटी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी, पूर्वसहसचिव मनोजकुमार ठाकुरले पनि आगामी बजेटका लागि सुझाव दिनुभएको थियो ।


Views: 91