21st June | 2021 | Monday | 1:09:04 PM

‘चुरेविरुद्ध सम्झौता हुँदैन, यसमा राजनीति नगरौं’

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ २७, २०७८ (८:३९ AM)

‘चुरेविरुद्ध सम्झौता हुँदैन, यसमा राजनीति नगरौं’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत नरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताउनुभएको हो । नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न पनि उहाँले बताउनुभयो । खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थानमा मात्र उत्खनन हुने र प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइसाथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतसमेत व्यक्त गर्नुभयो । खानीजन्य सामग्रीको निकासीबारे केहीले छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चुरे, हिमाल र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणमा पनि सरकार त्यत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफैँ रहेको जिकिर गर्दै सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र सोको लागि टेण्डर प्रक्रियासमेत सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिकरुपमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन भन्दैमा पूर्व–पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले चुरेमा खानी नै नपर्ने बताउनुभयो । 

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीको पहिचान गरिएको भन्दै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुने गरेर मात्रै काम हुने जानकारी गराउनुभयो । डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले भने महाभारतमा खानी निकाल्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरेमा पर्ने दाबी गर्नुभयो । डा. विनोद भट्टले सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि व्यावहारिक पाटोमा अनुभव नभएकाले पाइलटिङ गरेर मात्र कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । डा. विजय सिंह दनुवारले चुरे वरदान र अभिशाप दुवै भएको भन्दै खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने जिकिर गर्नुभयो । पूर्व–अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिला देशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने 

भूगर्भविद् मेघराज धितालले वैज्ञानिक रूपमा खानी उत्खनन गर्दा समस्या नहुने बताउनुभयो । पत्रकार चन्द्र किशोरले महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्दा पनि चुरेलाई असर पर्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले विकास र संरक्षण दुई पाटा भन्दै चुरे संरक्षण गर्न नसके तराई मरुभूमिकरण हुनेसक्ने दाबी गर्नुभयो । 


Views: 88