उद्योग संगठन मोरङको मौद्रिक नीतिमा ११ बुँदे सुझाव

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार १, २०७८ (९:२० AM)

उद्योग संगठन मोरङको मौद्रिक नीतिमा ११ बुँदे सुझाव


उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न ११ बुँदे प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रियामा सुुझाव प्रस्तुत गरेको हो । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले निजी क्षेत्रका तर्फबाट ११ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको समग्र हित र पुनरउत्थान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलको जोड रहेको छ ।

 संगठनद्वारा प्रस्तुत सुझावमा कर्जाको विद्यमान सीमा नवीकरण, पुनरकर्जा, टर्म लोन पेमेन्टलाई पुँजीकरण, कर्जाको ब्याज छुट तथा किस्ता बुझाउने अवधि, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट(डिएपी) अन्तर्गत आयात गर्ने रकमको सीमा, टिटीअन्तर्गत आयात गर्ने रकमको सीमा, क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था, पेपरलेस बैकिङ कारोबार, युसान्स एलसी, एमएसएमई तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहमा सरलीकृत र पर्सनल ग्यारेन्टी व्यवस्थालगायतका विषय रहेका छन् । 

कोरोनाका कारण धराशायी भएका उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सीमालाई बिनाशर्त नवीरकणका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे युस डलर टिआर कर्जाको भुक्तानी अविध १ सय ८० दिन रहेकोमा हालको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै असार मसान्तसम्म आउटस्टेण्डिङ रहेका कर्जा भुक्तानी अवधि ३ सय ६० दिन कायम गर्न गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगसमेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनरकर्जा कोषको कुल २ खर्ब ५ अर्बमध्ये गत चैतसम्म १ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड मात्र लगानी भएकोले कोषको सबै रकम लगानी गरी सही सदुपयोगका साथै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा पुनरकर्जाको वर्तमान सीमामा १ अर्ब थप गरी गत वर्षको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमूलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन नसकेकोले पुनरकर्जाको निश्चित रकम छुट्याइ मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा कर्जा वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नूपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गरी उक्त पुँजीकरण गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधिलाई रिसेडुलिङ गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असारभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुटका साथै सो अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीका हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी समयावधि ६ महिना थप गरिनुपर्ने रहेको छ । 

त्यसैगरी, हालको व्यवस्थाबमोजिम डिएपीअन्तर्गत आयात गर्दा एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाखबराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानीजहाजमार्फत सिपिङमार्फत आयातमा एकपटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सिमा निर्धारण गरिनुपर्ने, हाल टिटीअन्तर्गत एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २५ हजारको आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको १ लाख डलरसम्मको आयात गर्न पाउने गरी रकमको सीमा बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयातसम्बन्धी परिपत्रले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतितपत्रको कागजात एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ तथा मिल मेसिनरी आयात गर्दा खोलिने युसान्स प्रतितपत्रको कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने पनि सुझावपत्रमा उल्लेख छ । 


Views: 73

Top