विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण ६, २०७८ (९:४१ AM)

विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरी तत्काल विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई यथाशीघ्र समाधानका लागि आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत् उपयोगबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको र लाग्ने महसुलसमेत तिर्दै आइरहेको भए पनि छुट बिल/रकम भनि करोडांै÷अर्बांै रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगी व्यवसायी थप हतोत्साहित भएको भन्दै विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको  महासंघले जनाएको छ । सो अवसरमा महासंघले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णयका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

आयोगको १०३औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट  फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पछि दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेका बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने टं«क लाइन समूहका ग्राहकका हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८औं बैठकबाट भएकाले सोहीअनुसार विद्युत् उपयोगको अवधिका हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागू हुने भनिएको महासंघले जनाएको छ ।

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहकलाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङका बेला तोकेअनुसार विद्युत् उपयोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकाले उक्त निर्णयअनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने महासंघको जिकिर छ । साथै उल्लिखित अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र टं«क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेका बखत दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक ग्राहकको यकिन गरेर सो उपयोग गर्ने ग्राहकका हकमा मात्र उपयोग अवधिका लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्नु न्यायोचित हुने महासंघको भनाइ छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहकसमेतका हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण आयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारित विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले चरम लोडसेडिङमा दैनिक निरन्तर विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकविशेषका लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ वैशाख ३१ पछि विद्युत् खपतको हकमा उल्लिखित दरमा महसुल असुल नगर्न÷नगराउन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन मन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७७ असार ३० गते प्राधिकरणका नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पुस २९ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणाअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योग विद्युत् उपयोग परिमाण यकिन गरी सोही आधारमा निर्धारित महसुलउपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन दिइएको महासंघले जनाएको छ । 

साथै टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा टं«क लाइनमार्फत् भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएकाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नुअघि ग्राहककको सन्तुष्टि तथा कानुनी हक संरक्षणका लागिसमेत टीओडी मिटरको डाटासहित लोडसेडिङ अवधिमा उद्योगले २४ सै घण्टा विद्युत् खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको महासंघले जनाएको छ । 

मन्त्री भुसालले भने ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासंघ प्रस्तावमा कानुनी÷विधि, प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिनुका साथै बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको महासंघले जनाएको छ । 


Views: 67

Top