प्रधानमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको गुनासो

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण ७, २०७८ (८:१४ AM)

प्रधानमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी निर्माण व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत दिएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताउनुभएको महासंघले जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनकोे माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको छ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोरोनाको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आगामी कात्तिकको अन्त्यसम्म शून्य समय मानेर त्यसपछि सम्पूर्ण ठेक्काका हकमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

२०७६ पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए तापनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र त्यसपछि २०७७ माघ ११ गते म्याद थपका लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजना प्रभावित भएको भन्दै ती आयोजनाका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अघि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाका लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भएको छैठौं संशोधनबमोजिम सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुनेछैन भनी गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भीर जटिलता सिर्जना भएको बताइएको छ । धेरै आयोजनाको म्याद थप हुन नसकी कार्यसम्पादनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएका कारण जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्षदेखि कोरोनाका कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्नसमेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

ससद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवाला संलग्न विज्ञ टोली गठन गर्न, निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तानी गर्न, शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर छुट गर्न, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणलगायतका विषयमा पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै  महासंघले विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्षरूपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीसहित कामदार तथा श्रमिकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । भेटमा महासंघका सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, गेल्जे लामा, पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेलगायतको सहभागिता थियो । २१ गौरवका आयोजनाका लागि ८९ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५२ अर्ब नौ करोड ५२ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ ।  


Views: 62

Top