उद्यमशीलतामार्फत् युवा पलायन रोक्न आग्रह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण १२, २०७८ (६:५४ AM)

उद्यमशीलतामार्फत् युवा पलायन रोक्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसअन्तर्गतको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले देशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन हुनबाट रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरी तथा सहसंयोजक अनिल रूंगटालगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । समितिले केही रूपान्तरणकारी काममार्फत् यसअघि विद्युत्भार कटौती निवारणमा जस्तै उदाहरणीय कार्यको अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । समितिका संयोजक चौधरीले विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै आमजनताको आयआर्जन सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातिर कोरोनाको प्रभाव निरन्तर जारी छ भने अर्कोतिर बाढीपहिरोका कारण दिन प्रतिदिन निर्माणाधीन परियोजना रोकिएका छन् । साथै कतिपय भौतिक पूर्वाधारसमेत नष्ट भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्, अबको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो विकासशील देशले उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सबल र स्थायित्व प्राप्ति हुनेछ । रोजगारीका अवसरसँगै आमजनताको आयआर्जनमा सुधार हुनेछ ।’ 

चौधरीले मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छ हजार शाखामार्फत् प्रत्येकबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने जानकारी गराउनुभयो । एउटा उद्यममा न्यूनतम तीनजनामात्र रोजगार भएमा पनि वार्षिक करिब दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको भनाइ थियो ।

समितिका सहसंयोजक अनिल रूंगटाले भन्नुभयो, ‘यसले श्रम बजारमा आउने चार लाखमध्ये आधा श्रम शक्तिलाई यहीं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, बाँकी श्रमशक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत हुन्छन् र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउनेछ ।’

समितिले यसरी निर्माण हुने उत्पादन र रोजगारीको जगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विस्तार, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, समावेशी विकास र सरकारका लागि राजस्व प्राप्तिका आधार विस्तार गर्ने दाबी गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दिगो बैंकिङमार्फत् सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दिगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गराउनुपर्ने समितिको सुझाव रहेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई मेन्टरिङ, परियोजना विकासलगायत सहुलियत कर्जा प्राप्ति र परियोजना सञ्चालन, बजारीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत÷पृष्ठभूमिका काममा खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको समितिअन्तर्गतको गरिखाने अभियानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगराज कँडेल शर्माले जानकारी गराउनुभएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त सुझाव ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको समितिले जनाएको छ । मन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दिगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताउनुभएको पनि कँडेलले बताउनुभयो । 

गरिखाने अभियान नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार ः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले सञ्चालन गरिरहेको उद्यमशीलताको देशव्यापी अभियान हो । अभियानले आगामी दुई महिनाभित्रै देशभरमा करिब पाँच सय परियोजनाका लागि लगानी जुटाई कार्यान्वयन सुरु गर्ने बताइएको छ । अभियानले उद्यमशील बन्न चाहनेलाई उद्यमी बनाउने अभियानस्वरूप पहिलो चरणमा आकांक्षीलाई वित्तीय साक्षरता र उद्यमका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण, दोस्रो चरणमा परियोजना विकासमा सहयोग, तेस्रो चरणमा सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहल र सहुलियत कर्जाको उपलब्धता तथा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक विभिन्न मेन्टरिङलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ  । 


Top