कालोबजारी ऐन खारेज गर्न चेम्बरको माग

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण १२, २०७८ (७:३४ AM)

कालोबजारी ऐन खारेज गर्न चेम्बरको माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्र्कीसँग भेट गरी अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण पहिलो क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको भन्दैै निजी क्षेत्रको आत्मबल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा कुल आयातको न्यूनतम १० प्रतिशत कोरोना खोप प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा गाउँस्तरका चेम्बर, समस्त उद्योगी व्यवसायी र उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

साथै उहाँले संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयक शीघ्र पारित गरिनुपर्ने, खुला बजार अर्थनीतिमा कालोबजारी ऐनको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै ऐन खारेज गरिनुपर्ने, नगद ओसारपसारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समस्या आइपर्ने भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा प्रविधिको दुरूपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुपर्ने र घरजग्गा खरिदबिक्रीमा ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै लगानी स्रोतको वैधतालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्दा चेम्बरलाई पनि सहभागी गराइनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको अहं भूमिका रहने भन्दै सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक प्रगति नै रहेको जनाउँदै उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।


Top