गरिबलाई निःशुल्क बिजुली : ऊर्जामन्त्री

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण १२, २०७८ (७:३७ AM)

गरिबलाई निःशुल्क बिजुली : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याइने बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइने बताउनुभएको हो ।

सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा अघि बढ्न ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत पूर्वाधार भएको भन्दै उहाँले ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको कच्चा पदार्थ भएकाले खपत स्वदेशमै हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रोमा विद्युत् महँगो छ, सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मैले गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन । त्यसैले विद्युत्दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनताको मौलिक हक र अधिकारमा ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले सर्वेक्षण र डीपीआर भएका ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।’

उत्पादन वृद्धि गर्ने, सस्तोदर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सके उपभोक्ताको संख्या बढ्ने र खपत पनि बढ्ने बताउनुभयो । उद्योग कलकारखानाको माग सम्बोधन र विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत् खपत बढ्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री भुसालले ऊर्जाको माध्यमबाट सिँचाइमा सहयोग गर्ने नीति ल्याइने पनि बताउनुभयो । कृषिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेमा ठूलो राहत मिल्छ, डिजेल पेट्रोलका पम्प सेट विस्थापित गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्र र जनतामा छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्‍याएर विद्युत् उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ । चाँडो प्रसारणलाइन पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत् जनताको घरमा उज्यालो पु¥याइने उहाँले बताउनुभयो । 

तामाकोसी-५ का लागि लगानी सम्झौता

दोलखामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रवद्र्धक तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नसिवमान प्रधान र कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कोषले ७० प्रतिशत अर्थात् करिब ११ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाको बाँकी रकम सर्वसाधारणमा  सेयर निष्काशन गरी स्वपुँजीबाट जुटाइने बताइएको छ । तामाकोसी पाँचौं चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको क्यास्केड आयोजना हो । त्यसैले तामाकोसी पाँचांैले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनुनपर्ने भएकाले आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ । 

माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् गृहबाट निस्किएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान भइसकेको छ । आयोजनाले आठ किलोमिटर सुरुङ, विद्युत्गृह, करिब दुई किलोमिटर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनलगायतका मुख्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) स्वीकृत भइसकेको आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति २०७४ को जेठमै पाइसकेको छ । चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी बंैकको अनुदानमा आयोजनाको थप वातावरणीय अध्ययन गरिएको बताइएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८४ भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।  


Top