गभर्नरलाई दबाब नदिएको अर्थमन्त्रीको दाबी

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण १५, २०७८ (८:५२ AM)

गभर्नरलाई दबाब नदिएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले मौद्रिक नीतिलाई नरोकेको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल (नाफिज) सँगको अन्तक्र्रियामा उहाँले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको दाबी गर्नुभएको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनमात्र भनेको उहाँको जिकिर छ । तथापि उहाँले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई व्याज बढेर जनता अप्ठ्यारोमा नपरुन्, पुनर्कर्जा, ऋण लिने अवस्थाबाट कोही वञ्चित हुने अवस्था नआओस् भन्ने आग्रह भने गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा माग धेरै आए पनि हिजोको र आजको वातावरण फरक भएकाले परिवर्तित वातावरणलाई सहज बनाइदिन गभर्नरलाई आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

श्वेतपत्रको सम्बन्धको जिज्ञासामा शर्माले कसैलाई गल्ती देखाउन नभई आफूले जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो थियो भनेर जनतालाई जानकारी दिनमात्र खोजिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यो कुनै फिल्म खेल्ने कुरा होइन, भिलेनलाई पछारेर हिरोले जितेको देखाउने अभियानमा म छैन । आफूले देखेको कुरा भन्ने हो । जे छ त्यही प्रष्ट राख्ने हो ।”

आफूलाई अहिले जनताका अपेक्षाको भारीले त्रसित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मसँग काम गर्ने धेरै समय छैन । धेरै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । तर, विषयविज्ञ एवं तपाईहरू सबैको सुझाव र जनताको आवाज दुवै कुरा मिसाएर अर्थतन्त्रलाई केही न केहीमात्रामा फरक दिशा दिने सोचेको छु, त्यो म गर्छु ।’

उहाँले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने गरी पहलकदमी अघि बढाइएको बताउनुभयो । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति तय गर्न पत्रकारको लेखाइले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनुभयो । पुँजीगत खर्च बढाउने र व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले श्रमजीवी पत्रकारको श्रमशोषण गर्ने मिडिया हाउसलाई सरकारी सुविधा रोक लगाउनेखालको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । पत्रकारलाई आर्थिक राहतभन्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।


Top