भूमिहीन र साना किसानलाई बेवास्ता गरेको गुनासो

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ ३०, २०७८ (६:०८ AM)

भूमिहीन र साना किसानलाई बेवास्ता गरेको गुनासो

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विभिन्न नियम, कानुन र नीति बने पनि भूमिहीन तथा साना किसानको समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहे पनि कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘भूमिहीन र साना किसानको खाद्य अधिकार’ विषयक भर्चुअल छलफलका सहभागीहरूले सोसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले हालै विघटन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबारेमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

२०२१ मा बनेको भूमि ऐनले भूिमहीन किसानको समस्या समाधान गरेको छैन । सुकुम्बासी समस्या आयोग १३ वटा बनिसके तर भूमिहीनका समस्या समाधान भएका छैनन् । भूिमको नाममा नेताहरूले राजनीति गरिरहेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाँडै गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब भूमिहीनले अर्काको जमिनमा जन्मिने र अर्काकै जमिनमा मर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिले स्थायित्व पाउँदै छ, चाँडै आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।’ 

भूमिविज्ञ तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्वसदस्य जगत् देउजाले भूिमसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले प्रयास गरिरहेकोमा सोही बेला विघटन गरिएको बताउनुभयो तर आयोग पुनः गठन हुन लागेकाले धेरै हदससम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो ।

नेपालमा कृषिभूमि २४ प्रतिशत रहेको छ र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी तराईमा रहेको उल्लेख गर्दै देउजाले ४३ प्रतिशत वन रहेको छ, त्यससँग साना किसान र भूमिहीनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

देउजाले भन्नुभयो, ‘२५ प्रतिशत किसानले अरूको जग्गा लिएर कृषि कर्म गरिरहेका छन्, त्यसले पनि कृषि उत्पादनमा ठूलो सहयोग पु¥याएको छ तर किसानलाई सधंै त्यस्तै राख्नुहुँदैन, भूमिहीन किसानको आफ्नो भूमि कसरी हुन्छ, त्यसबारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।’ भूमि र कृषिलाई अलग–अलग राखेर काम भइरहेकाले भूमिहीन र साना किसानको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै सहभागीहरूले भूमि र कृषि, कृषि र सिँचाइ, कृषि र वनलगायतका विषयलाई एक ठाउँमै राखेर नीतिगतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले भूमिहीन र साना किसानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको बताउनुभयो । कृषक भवानी सुवेदीले पनि कृषि र भूमिलाई एकै ठाउँमा राखेर नीति बनाएमात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चलर जर्नलिस्ट (अनाज) का अध्यक्ष किरण आचार्यले भूमिको समस्या देखिए पनि त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित संघ संगठन तथा सरोकार निकायबाट नभएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मञ्चका नारीराम लोहारले भूमिको स्वामित्व, भूमिको संरक्षण, भूमिको व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्थानीय तहमा अभ्यास भइरहेको तर त्यसको अनुभूति भूमिहीनले गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल २०७८।०५।२५ केयू (जाम्बिया सम्बन्ध सुदृढ पार्न जाम्बिया गणतन्त्र नेपालको माननीय वाणिज्य दूतावाससँग अन्तरक्रिया साझेदारी नेपालका लागि जाम्बिया गणतन्त्रको माननीय वाणिज्य दूतावाससँग एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देशबन्धु बस्नेत (अजित) मिति २०७८।०५।२५ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलमा आयोजना भएको थियो । उपकुलपतिको प्रो. डा. भोला थापा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, विज्ञान विद्यालयका डिन प्रो. डा. कनैया झा, इन्जिनियरिङ विद्यालयका डिन प्रो. डा. मनिष पोखरेल, अनुसन्धान विकास र नवीनताका निर्देशक प्रो. डा. दिपक सुवेदी, उपकुलपतिको कार्यालयका संयोजक डिभिजनका निर्देशक प्रो. डा. विभूतिरञ्जन झा, उपकुलपतिको कार्यालयको सामुदायिक संलग्नताको सल्लाहकार प्रो. डा. बालचन्द्र लुईटेल, इन्जिनियरिङ विद्यालयका एसोसिएट डिन बृजेश अधिकारी, उपकुलपतिको कार्यालयको ग्लोबल संलग्नता डिभिजनका एसोसिएट निर्देशक डा. उद्धव प्याकुरेल, प्रो. डा. भुपेन्द्र विमल क्षेत्री र अन्य विश्वविद्यालयबाट कार्यक्रममा उपस्थित थिए जहाँ माननीय कन्सुल देशबन्धु बस्नेत (अजित) र प्रभात कार्कीले नेपालका लागि जाम्बिया गणतन्त्रको वाणिज्य दूतावासबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । बृजेश अधिकारीद्वारा एक छोटो प्रस्तुतीकरणसँगै सुरु भएको अन्तक्र्रिया, विगतको समीक्षा र जाम्बिया र काठमाडौं विश्वविद्यालयको बीच सम्भावित भविष्यको सहयोगको अन्वेषण, नेपाल जाम्बियाको मात्र नभई अफ्रिकी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक केन्द्र बन्ने उच्च सम्भावना छ भनी अधिकारीको प्रस्तुतिमा भनिएको छ । पहिले नै १९ जना काठमाडांै विश्वविद्यालयका स्नातकहरू जाम्बियामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छन, सहभागीहरूले उनीहरूलाई काठमाडांै विश्वविद्यालयलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि राजदूत बनी परिचालन गर्न सुझाव दिए । अधिकारीहरूले केयूको नयाँ नीतिहरूलाई प्रकाश पारे अर्थात् १० प्रतिशत सिट आरक्षणसहित सबै विषयहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नालाई बढावा दिने निर्णय, काठमाडांै विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू र एसोसिएट प्रोफेसरहरूको अधिनमा अनुसन्धान सहकर्मीका रूपमा काम गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई शूल्क छुट र स्थानीय आवास प्रदान गर्ने प्रावधान यी पहलहरू जाम्बिया र अफ्रिकाभित्र विद्यार्थी समुदायहरूलाई जानकारी गराई नेपालमा अधिक विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि हो । दुवै टोली साझा हितको पहिचान गर्न र भविष्यको सहयोगका लागि अगाडि बढ्न एक रूपरेखा तयार गर्न सहमत भएका छन् । काठमाडांै विश्वविद्यालयको शैक्षिक उत्कृष्टतालाई सुदृढ पार्ने, जाम्बियन विश्वविद्यालयहरू र काठमाडांै विश्वविद्यालयबीचको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा एकअर्कालाई सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, खानी, ऊर्जा क्षेत्र र प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा सम्भावित सहयोगको अन्वेषण गर्ने कार्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने जस्ता प्रमुख विषयहरूमा छलफल गरियो । कार्यक्रममा छलफल, अन्य क्षेत्रहरूका अनुसन्धान गतिविधिहरू, संकाय र विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम आदिमा विश्वविद्यालयस्तरीय सहयोग रहेको थियो ।


Top