बजेटका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ ३०, २०७८ (६:३७ AM)

बजेटका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको दुईदिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’ 

आयातमा आधारित राजस्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी गराउनुभयो । यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्युरी गरेको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘यो मैले जानी-जानी भनेको हो, भाषण गर्न भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।’ मुलुकको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनः निर्देशन दिनुभयो ।

विभागमा योग्य कर्मचारीको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीको चाहनाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तारका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई करदातालाई सम्मान हुनेखालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुने गरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्वमात्र थपिने उल्लेख गर्दै मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’ को ट्र्याकिङ सिस्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिस्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्र्नेमा जोड दिनुभयो । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको भन्दै उहाँले कर्मचारीको कार्यशैली र कार्यसम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकाले सोतर्फ केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सो अवसरमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घर-घरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरूको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ का रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आव २०७७/७८ को समग्र अवस्थावारे प्रस्तुति दिनुभयो । उहाँले राजस्व संकलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् ४२९ अर्ब भएको, ७ लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको संख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै देशको आन्तरिक राजस्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व संकलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका चुनौतीहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।  


Top