दातृ निकायको साझेदारीमा काठमाडौं घोषणापत्र

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ९, २०७८ (६:१३ AM)

दातृ निकायको साझेदारीमा काठमाडौं घोषणापत्र

काठमाडौं । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्रामा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्नेक्रममा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारले काठमाडांै घोषणापत्र अनुमोदन गरेका छन् । दिगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासतर्फको यात्रा नामक उच्चस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एसियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो । 

काठमाडौं घोषणापत्रअन्तर्गत नेपालका विकास साझेदारले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब चार खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरेका छन् । उक्त सहयोगका अतिरिक्त यसअघि नै विकास साझेदारहरूले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्न तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन खर्ब ७८ अर्ब  रुपैयाँबराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

कोरोनाले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीको समन्वय गर्ने बताइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभयो, ‘कोरोनाबाट नेपालको पुनरुत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास योजनाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध छ, जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र बढ्दो असमानताको सम्बोधन गर्न सघाउनेछ, नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि हामी विकासका साझेदार र निजी क्षेत्रलगायतका मुख्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं ।’

ग्रिडअन्तर्गतका लगानीले नेपालको १५औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य हासिल गर्न सघाउनेछन् । यसमा हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघातविरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीका लागि सेवाहरूको समतामूलक पहुँच विस्तारलगायत पर्ने बताइएको छ । 

दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडक, एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलीय सामाजिक संरक्षण, जलवायु स्मार्ट कृषि र दिगो सहरलगायतका क्षेत्रमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल र विकासका साझेदारको रहेको छ । साथै अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरको पनि खोजी गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । 

दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्षः हार्टविग शेफरले विश्व बैंकले सन् २०२३ को मध्यसम्ममा आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय लगानी जलवायु परिवर्तनका लागि पेरिस सम्झौताको उद्देश्यसँग समायोजित गर्ने प्रतिबद्धता अन्तराष्ट्रिय तहमै गरिसकेको बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यसँँग मेल खाने गरी लगानी तथा नीति निर्देशित गर्ने ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

जलवायु शिखर सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त र दक्षिण एसियाका लागि संयुक्त राज्य बेलायतका क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लेहटीले ग्रिड अवधारणाको अवलम्बनमार्फत् राष्ट्रहरूले कसरी दिगो विकास लक्ष्य र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यनीति हासिल गर्न यथोचित स्रोत परिचालन गर्न सक्ने कुरामा नेपाल विश्वकै लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया विभाग र मध्यपश्चिम विभागका उपाध्यक्ष सिक्सिन चेनले सन् २०२३ सम्ममा एसियाली विकास बैंकको ७५ प्रतिशत अपरेसन र ८० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र जोखिम न्यूनीकरणमा परिचालित हुने जानकारी गराउनुभएको छ । युरोपियन युनियन एसिया, मध्य एसिया, मध्यपूर्व÷खाडी र प्र्रशान्त कार्यवाहक निर्देशक जिन लुइ भिलले विश्वव्यापीरूपमा युरोपेली समूहले जलवायु वित्त पोषणका लागि बर्सेनि २५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान दिने बताउनुभएको छ । 


Top