पूर्वाधार, प्रदेश तथा जिल्ला समन्वय समिति

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ९, २०७८ (६:२४ AM)

पूर्वाधार, प्रदेश तथा जिल्ला समन्वय समिति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पूर्वाधार समिति र प्रदेश तथा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेको छ ।  सीएनआईका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य आशिष गर्गको सभापतित्वमा गठित पूर्वाधार समितिमा सीएनआईका उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । सदस्यमा अमुन थापा, आनन्द सुवेदी, अनुप उप्रेती, कमल पाण्डे, वर्षा श्रेष्ठ, वसन्तबहादुर चन्द, विद्यावारिधि सिग्देल, गणेश कार्की, गुरूप्रसाद न्यौपाने, मनिष खेमका, निकोलस पाण्डे, रामकृष्ण खतिवडा, सुधीर मित्तल र ताराप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीको सभापतित्वमा प्रदेश एवं जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेको छ । सीएनआईका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी समितिको कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष र समितिको सहसभापतित्वमा एजाज आलम रहेको सीएनआईले जनाएको छ । सदस्यमा भीम घिमिरे, नरेश दास, ऋषिराम घिमिरे, विनोदकुमार न्यौपाने, पूर्णप्रसाद आचार्य, हेमविक्रम थापा, ताराप्रसाद पौडेल, सुरजभक्त पौडेल, भेषराज दुवाडी, बाबुराम बोहरा, राजु पौडेल, लेखराज पोखरेल, सुरेशबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मा हुनुहन्छ ।

 पर्यटक अनअराइभल भिसाको स्वागत

सीएनआईले कोरोना खोपको मात्रा पूरा गरेका विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशका लागि अनअराइभल भिसा प्रदान गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । उक्त निर्णयले कोरोनाका कारण गम्भीर असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनस्र्थापित गर्न सहयोग पुग्ने सीएनआईले जनाएको  छ ।

कोरोना प्रभाव बढ्दै जाँदा सरकारले अनअराइभल भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रद्द गरेकोमा पुनः सुरु गर्ने निर्णयले नेपालमा पर्यटन आवागमनमा वृद्धि भई पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने परिसंघको अपेक्षा  छ । सरकारले अनअराइभल भिसा खुला गरे पनि अझै केही मुलुकले नेपाललाई ‘रेड लिस्ट’ मा राखेको भन्दै सीएनआईले सरकारले नेपाल कोरोना सुरक्षित रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भन्नुभयो, ‘सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत् सम्पूर्ण देशलाई नेपाललाई रेड लिस्टबाट हटाउन पहल गर्नुपर्छ, देशभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई शीघ्र खोप उपलब्ध गराउने र विदेशी नागरिकलाई नेपाल सुरक्षितरूपमा घुम्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को असोज ६ गतेको बैठकले विदेशबाट नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७८ स्वीकृत गरेको थियो । 


Top