तरलता समस्या समाधान गर्न आग्रह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन २२, २०७८ (६:११ AM)

तरलता समस्या समाधान गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र व्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेको भन्दै तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तरलता र व्याजदरमा परेको चापप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक चनाखो भएमा समस्या तत्कालका लागि टर्ने पनि सिएनआईको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि तरलता समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको बताएको सिएनआईले जनाएको छ । तर, समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकराल हुने भन्दै सिएनआईले सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ ।

सिएनआईका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी) अनुपात हटाई कर्जा-निक्षेप (सिडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् ।

साथै चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । समस्या समाधानका लागि कर्जा-निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुससम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम हुने तथा आगामी असारभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न पनि सिएनआईले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानीयोग्य हुने र विद्यमान तरलता समस्यासमेत कम हुने सिएनआईको दाबी छ । हाल कायम रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जासमेत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधान हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकाले सोहीअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न पनि सिएनआईले आग्रह गरेको छ ।

तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगामी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै समयमा अधिक व्याज पाउने नाममा छिटो-छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सिएनआईले आग्रह गरेको छ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा व्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने सिएनआईले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत उसले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ब्राजिल, क्यानडालगायतका मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन कम्तीमा ९० दिन लाग्ने गरेको छ । उक्त सामान उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने विद्यमान अवस्थामा उद्योगहरूका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय एक सय ८० दिन बनाइनुपर्ने सिएनआईको माग छ ।

Top