स्टार्टअप कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउन निर्देशन

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन २३, २०७८ (५:५८ AM)

स्टार्टअप कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७८ सरल र छरितो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणका सम्बन्धमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भन्दै एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयोे । अर्थमन्त्री शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔँ, संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौँ ।’ 

कार्यविधिमा भारी संरचना र समिति नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।

योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । योजना आयोगका सदस्य-सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ-नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवालाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो बमोजिम योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा छ सय ९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो सरकारले आव २०७७/०७८ मा दुई प्रतिशत व्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् आव २०७८/०७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।   


Top