निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर ९, २०७८ (६:५६ AM)

निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा समेत हात हाल्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनापछि खस्किएको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्काउन तथा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै हिँड्न तयार रहेको बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनकै लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको साथ चाहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक, निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु, निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले सोचिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने सन्दर्भमा, सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकार सधैँ तयार छ । सहुलियत कहाँ–कहाँ दिन सकिन्छ, त्यो सरकारले तयारी गरिरहेको छ । मैले त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।’

उहाँले मुुलुकको अर्थतन्त्रको आकार निकै सानो भएकाले सबै क्षेत्रलाई एकैपटक उठाउन नसकिने र त्यो सम्भव पनि नभएको भन्दै क्रमशः विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पुँजी निकै सानो आकारको छ । यसले सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्नेछ, यसका लागि सरकारी–निजी साझेदारीको अहं भूमिका रहन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सिडी रेसियोकै कारण मुलुकको वित्तीय क्षेत्र गलत दिशातर्फ जानबाट बचेको दाबी गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सिडी रेसियो अर्थात् कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयन गरेर वित्तीय संस्थाहरू बचाएका छौँ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सही दिशामा रहन मद्दत पुगेको छ, यसले केही सीमित समूहलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्छ तर त्यसलाई हेरेर हुन्न, हामीले समग्र अर्थतन्त्र हेर्नुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी अपरिहार्य रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्पष्ट पोलिसी, योजना कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागिता देश विकासका लागि महŒवपूर्ण छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थामा वा अन्य उपायले व्यावसायिक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र निजी क्षेत्रले सहयोगी तथा साझेदारीका रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको असमझदारीको खाडल पुर्न सकियो भने विकास सम्भव छ, आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोरोना प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गरेको भए पनि बजारमा तरलता अभावको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सिडी रेसियोलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रमात्र नभई पछिल्लो समय सरकारसमेत आर्थिक पुनरुत्थानमा सक्रिय हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । तर, मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारी अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्याजदर ४-५ प्रतिशत माथि पुग्नेबित्तिकै बैंकमा पैसा सुक्ने बताउनुभयो । तरलता समस्या समाधानका लागि विदेशी लगानीमा उहाँले जोड दिनुभयो । एमसिसी देशका लागि आवश्यक रहेको भन्दै एमसिसीलाई अस्वीकार गर्न नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पुँजीगत बजेट खर्च प्रणाली परिवर्तन हुने

अर्र्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पुँजीगत खर्च उल्लेख्यरूपमा नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले विद्यमान प्रणालीमा अर्को एक महिनासमेत खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयोे । मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधार हुँदाहुँदै पनि नघटेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै उहाँले अब पनि आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले लघुवित्तको व्याज घटाएर एकल डिजिटमा झार्दै साना किसान तथा लगानीकर्तालाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि विकास बैंकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई व्यापक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलता चाप घटाउन सुन आयातमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

Top