डेढ महिनाभित्रमा निजीले विद्युत् निर्यात गर्न पाउने

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष ३०, २०७८ (९:३३ AM)

डेढ महिनाभित्रमा निजीले विद्युत् निर्यात गर्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले आगामी डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको भन्दै डेढ महिनाभित्र प्रक्रिया टुंगिने बताउनुभएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नै हाम्रो सोच हो, विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौँ, गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् । आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउँछौँ ।’ उहाँले प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताउनुभयो । बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित विद्युत्को मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा उहाँले अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि जानकारी गराउनुभयो । 

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले विद्युत् निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुवै देशमा अलग-अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत् विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

बंगलादेश नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तयार छ । परिसंघको टोली अघिल्लो महिना बंगलादेश जाँदा त्यहाँका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत् खरिद गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभएको थियो । बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी ३ जलविद्युत् आयोजना आफैं निर्माण गरी विद्युत् आप्mनो देशमा लैजाने प्रस्तावसमेत नेपाल सरकारसँग गरेको छ । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी र रोहित गुप्ता तथा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य आशिष गर्ग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको उपस्थिति रहेको परिसंघले जनाएको छ । 

Top