A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 63

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 63
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 71

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 71
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 73

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 73
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

eHimalayatimes | | जहिले पनि भागबण्डा !
4th August | 2020 | Tuesday | 7:58:39 AM

जहिले पनि भागबण्डा !

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : भदौ २०, २०७६ (३:४७ PM)

जहिले पनि भागबण्डा !

जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि आम जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । परिणाम यस दिशातिर छैन । आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरू तथा त्यतिबेलाको माओवादी पार्टीले जनताको भावना र चाहनाको वास्तै नगरी भागबण्डाको राजनीतिमा आपूmलाई सीमित राखे । फलस्वरूप जनजीवन झन्झन् कष्टकर हु“दै गयो । विकास र समृद्धिको सपना केवल गफमा सिमित देखिन थालेको छ । राहत पाउने अपेक्षा गरेका सोझा जनता आहतमात्रै भएका छन् । व्यवस्था बद्लियो, संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो, तीन तहका सरकार बने तर झण्डै डेढ दशकदेखिको भागबण्डाको राजनीति अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन । राज्यका प्रत्येक पदको निम्ति दलीय कार्यकर्ताहरूमात्र योग्यता पुगेका देखिएका छन् । विज्ञता र प्रज्ञा अपहेलित भएको छ । पार्टी कार्यकर्ता वा कुनै रूपले पार्टीसँग निकटबाहेक अरूको योग्यता र क्षमताको कदर नै छैन अर्थात सरकारलाई आवश्यकता नै परेको छैन । आखिर देश यसैगरी जे जस्तो छ, चल्दैछ । 


यो भागबण्डाको रोगले अन्ततः शासकमात्रै होइन शासन व्यवस्थालाई पनि कमजोर बनाउने पक्का छ । यो यथार्थलाई हाम्रो देशका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कि बुझ्न सकिरहेका छैनन् ? यो निकै अनौठो भएको छ । यसले राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासको गति पनि कमजोर बनाएको छ । जता पनि नेता र नेताका मान्छेमात्रै विज्ञ ठहरिन थालेका छन् । नेता र नेताको मान्छे भएपछि विज्ञता रातारात प्राप्त हुन थालेको छ । 

जनआन्दोलन–२ को सफलतापपछि देशका सामु केही कठिन चुनौती थिए । संविधान निर्माण नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । परिवर्तित शासकीय व्यवस्था संस्थागत गर्नु अर्को ठूलो चुनौती थियो । साथमा, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनु थियो । यी चुनौतीको मुकाबिला गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पनि थियो । खासगरीकन एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष चलाएका माओवादीका लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु र शान्तिपूर्ण जीवनयापनको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक थियो । सात दल र माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीका एक हजारभन्दा बढी योग्य एवं सक्षम लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गराउने काम भयो । सेनामा जान नचाहने योग्य लडाकुहरूलाई तिनको जीविकोपार्जनको निम्ति सम्मानजनक आर्थिक अनुदान दिइयो । अयोग्य तथा अपाङ्ग लडाकुहरूलाई राज्यबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरियो । 

राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयता जस्ता ठूला राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको यति लगानी र युद्धको क्षतिपछि पनि देशमा फेरि अझै सशस्त्र सङ्घर्षको सम्भावना देखिन्छन् र फेरि पनि यसको नेतृत्व त्यतिबेलाको माओवादीकै एक समूहले गरिरहेको छ भने यो देशको विडम्बना नै मान्नुपर्छ । माओवादीका नेता–कार्यकर्ताहरूका लागि सम्मानित स्थान दिलाउन देशले धेरै त्याग गरिसकेको छ । २०६३ सालमा माओवादीका सात दर्जन जति नेताहरूलाई एकैचोटी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य बनाइयो जबकि जनताको मत प्राप्त गरेर विजयी भई आएका केही सांसदहरूको सदस्यतालाई समाप्त पार्ने काम भयो । नेपाली लोकतन्त्रको यस संरचनाको अर्थ अहिलेसम्म बुझ्न सकिएन, तै पनि त्यस्तै निर्णय भयो । त्यतिबेला माओवादीका नेताहरू अन्तरिम सरकारमा मन्त्री पनि बनाइए तथा अन्तरिम संविधानको निर्माणमा अग्रणी भूमिकाको निर्वाह पनि गरे । देशमा स्थायी शान्तिको बहालीका लागि माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो । अहिलेसम्म यस पार्टीको तर्पmबाट दुई दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् भने तीनपटक त यस पार्टीलाई देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पइसेको छ । 

दश वर्षसम्म जङ्गलमा बसेको, सशस्त्र सङ्घर्ष पनि गरेको तर कहिल्यै सरकारमा सहभागी नभएका कारण माओवादीका नेताहरूको निम्ति त विशेष सुविधा आवश्यक थियो । यो सुविधामा माओवादीले २०४७ सालदेखि २०६१ सालसम्म पटक–पटक सरकारमा गएका, सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि आपूmलाई माओवादीकै पङ्क्तिमा उभ्याएर माओवादीकै समकक्ष प्रत्येक सुविधा र अवसरमा आफ्नो भागको खोजी गर्न थाले । जुन कुनै न कुनैरूपमा अहिले पनि जारी छ । भागबण्डाको खेल शुरु हुनुमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै प्रमुखरूपमा जिम्मेवार हो । सहमति र सहकार्यका नाममा भागबण्डा यसरी मौलायो कि सर्वत्र राजनीतीकरण भयो । राज्यको कुनै पनि अङ्ग स्वतन्त्र रहेन । 

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पदीय भागबण्डा नसुहाउने कुरा हो तर दुर्भाग्यवश लोकतन्त्र बहालीपछि मुलुकमा भागबण्डा (कु)संस्कृतिले संस्थागत रूप लिइसकेको छ । संविधान र कानूनले तोकेको आरक्षणको सवालबाहेक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी दिने स्पष्ट मापदण्डमा सरकार सञ्चालक हिँड्नुपर्नेमा यसो हुन सकेन । विभिन्न लोभलालच र जता पनि कार्यकर्ता खोज्ने खेलले योग्य, सक्षम एवं असल मानिसलाई निराश बनाउ“दै लगेको छ । अयोग्य, भ्रष्ट र बेइमानहरू आप्mनो निहित स्वार्थपूर्तिका अनेक हथकण्डा अपनाउ“छन् पद प्राप्तिका निम्ति । दुर्भाग्य यस्ता व्यक्तिहरूको प्रभावमा आउन कुनै पनि नेता र मन्त्रीलाई समय लाग्दैन । नियुक्तिहरू आर्थिक लेनदेनका आधारमा हुन्छन् भन्न कतै पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । चिप्लो कुरा गर्न र मह“गो उपहार टक्र्याउन सिपालु र यस्तैमा बानी परेका नेताहरूका कारण अवाञ्छित व्यक्तिहरू सजिलै नेता र मन्त्रीलाई आपूm अनुकूल काम गराउन सफल हुने गरेका छन् । फलस्वरूप खराब नियुक्ति र जिम्मेवारीका कारण राज्यको ठूलो लगानी परेका संस्थाहरू पनि धराशायी हु“दैछन् । राज्यले समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । 

राजनीतिक दलहरू भागबण्डा गर्दा आप्mनो भागमा परेका पद अथवा अवसर आप्mनो समूहका खास मान्छेलाई दिन्छन् । आप्mनो कोटाको पद बिक्री नै गरिहाल्छन् । ठूलो रकममा पद बिक्री भएपछि सुशासनको कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ । भागबण्डामा सहमति नभएपछि महŒवपूर्ण एवं संवेदनशील पद पनि लामो समय खाली रहन्छ । देशका तीन ठूला दलहरूको विवादका कारण दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म त हामीले भारतजस्तो छिमेकी देशमा पनि राजदूतको नियुक्ति हुन सकेन । देशका राजनीतिक दलहरूको निम्ति देशको प्रतिनिधित्व हुनु नहुनु महŒवपूर्ण कुरा थिएन आप्mनो गुटको राजदूत त्यहा“ पुग्नु महŒवपूर्ण थियो । नियुक्तिहरू ढिलो हुनमा लेनदेन र भागबण्डा नै मुख्य कारण हुने गरेको छ ।


विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र डिनको नियुक्ति होस् कि राजदूत नियुक्तिको विषय होस्, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको विषय होस् वा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको नियुक्ति, जस्ता विषयमा पनि भागबण्डा हुने गरेको छ । अब त कर्मचारीको पोस्टिङमा पनि भागबण्डा हुने रोग झाङ्गिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार अस्तित्वमा आउ“दा भागबण्डाको खेल नहोला र कर्मचारीहरूले निष्पक्ष भावले ढुक्क भएर कार्य सम्पादन गर्न पाउलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर पार्टी कार्यालय र नेताको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूले त अनुकूल ठाउ“मा जागिर पाउने सम्भावना नै रहेन । 

हाम्रो देशमा सत्तालाई उपभोगको साधन मान्ने काम मात्रै भएको छ । भद्र सहमतिको नाममा सत्ता भागबण्डा नै अहिलेसम्म एकमात्र साझा लक्ष्य देखिएको छ । शायद त्यही भएर होला, देशका राजनीतिक दलहरू यस अन्तिम लक्ष्यको प्राप्तिका निम्ति सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जलि दिएर थरिथरिका गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयत्नशील थिए । नेपालमा लोकतन्त्रको बहालीपछि भागबण्डा संस्कृतिले संस्थागत रूप लिइसकेको छ । अवस्था यही रहिरहृयो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ । जनतामा विस्तारै–विस्तारै शासक र राजनीतिक दलहरूमाथि वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेपछि शासकीय व्यवस्था पनि बढी टिकाउ रहन सक्दैन । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो बनाउने पहिलो जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो भने दोस्रो जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हो । त्यसपछिको जिम्मेवारी न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गको हुन्छ । वर्तमान सरकारले आपूmलाई धेरै शक्तिशाली बनाउन चाहेको छ । यसै कारणले होला कतिपय संवैधानिक अङ्लाई पनि आफ्नो अधीनसरहको बनाउन खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको सफलता मात्रै होइन असफलताको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिन सक्नुपर्छ । 

आफ्ना नातागोता, पार्टीका समूहनिकट निर्वाचन क्षेत्र र जाति निकटका कर्मचारीलाई अनुकूल तथा शुभलाभ हुने ठाउ“मा पठाउने तर इतरपक्षलाई भित्तामा पु¥याउने प्रवृत्तिले कार्य सम्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । नेपाली कांग्रेस सरकारले पनि कुनै ठूलो काम गरेको थिएन । वर्तमान सरकार पनि उसैको पदचिहृनमा हिँडेको छ । कांग्रेसले गरेको थियो त हामीले किन गर्न नहुने भन्ने तर्क सुनिने गरेको छ । एउटाले गरेको गल्ती अर्काले दोहो¥याउने ¤ भागबण्डा (कु)संस्कृतिले देशको ठूलो क्षति गरेको छ । पार्टी र नेताको मुख हेर्नेलाई होइन देश चिन्नेलाई तथा राष्ट्रभक्तलाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ । देश साँच्चै समृद्ध बनाउने हो भने भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ । 


Views: 156

सम्बन्धित सामग्री:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: site/single.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/views/frontend/site/single.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/core/MY_Controller.php
Line: 38
Function: view

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 87
Function: loadView

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once