A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 63

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 63
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 71

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 71
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Category.php

Line Number: 73

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/application/controllers/Category.php
Line: 73
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/ehimalayatimes.com/httpdocs/index.php
Line: 292
Function: require_once

eHimalayatimes | | एमसीसी परियोजनाबारे
30th September | 2020 | Wednesday | 4:48:37 AM

एमसीसी परियोजनाबारे

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : फाल्गुन २, २०७६ (११:३५ AM)

एमसीसी परियोजनाबारे

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा निकै चर्को विवाद चलिरहेको छ । यो विवादमा कतिपय तर्क तथ्यपूर्ण छैनन् । असंलग्न परराष्ट्रनीति आत्मसात् गर्दै आएको नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसहित विश्वका अन्य देशसित पनि मित्रवत् र सहयोगात्मक सम्बन्ध राख्दै आएको छ । अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

नेपालमा अमेरिकी सहायताको लामो इतिहास छ । एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालाई मात्रै सहयोग गर्न लागेको होइन । कतिपय मुलुकमा नेपालकै सरह सर्तमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ । नेपालमा प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्ने किसिमले काम गर्नु उचित हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यससित सम्बन्धित अनेकौं आशंकाको निवारण गरिसकेका छन् । पर्याप्त बहस भएको छ । अमेरिकाले पनि नेपाली जनताको चाहना बुझिसेकको छ । यसकारण अब थप प्रश्न उठाइरहने आवश्यक देखिँदैन । 

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शिता र जवाफदेहीताको नयाँ अवधारणानुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) स्थापना गरेका हुन् । अमेरिकी संसद्बाट अनुमोदित एमसीसी दुईपक्षीय सहयोग नियोग हो । अमेरिकाले विगतमा युएसएआइडीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाको तितो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिका रूपमा योगदान पु¥याउन एमसीसीले सहयोग गर्ने नीति बनाएको हो । 

सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियापछि मात्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनोट हुन्छ । हाल विश्वका विभिन्न ३० देशमा एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । 

एमसीसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको पालामा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले गरेको हो । यसपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका सरकारले पनि सम्झौता अघि बढाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । 

प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र दाहाल पूर्वाधार विकासमा यति ठूलो अमेरिकी सहयोग आउने कुरामा खुसी थिए भन्ने उनीहरूका अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारिसकेका छन् । यो आर्थिक सहयोगबाट पूर्वाधार विकासमा हुने उपलब्धि आगामी चुनावमा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा पनि ओली र दाहाल छन् । नेपाली कांग्रेस पनि आफ्ना सभापति प्रधानमन्त्री रहेका सरकारले गरेको सम्झौता भनेर लाभ लिने प्रयासमा छ । यसले कांग्रेसले एमसीसी संसद्बाट अविलम्ब अनुमोदन गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त पारित हुन्छ भनेकै छन् । दाहाल सार्वजनिकरूपमा धेरै नखुलेका भए पनि विपक्षमा देखिँदैनन् । 

यसप्रकार उल्लिखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरूको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको मान्न सकिन्छ । सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी आर्थिक अनुदान हो । प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषिलगायत क्षेत्रमा गरेको सहायता बिर्सन सकिँदैन । बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको प्रमुख दाता रहेको अमेरिकाको यो आर्थिक सहयोग पनि ऋण होइन, अनुदान हो । धनी मुलुकबाट कम आय भएका मुलुकका गरिबको जीवन सुधार्न दिइने स्रोत वैदेशिक सहायता वा विकास सहायता हो । पछिल्लो समयमा त सहायताभन्दा वैदेशिक लगानी र व्यापारले महŒव पाउँदै आएको छ । 

कतिपयले एमसीसीअन्तर्गतको यो आर्थिक अनुदान नेपालले स्वीकार गरेमा कतै इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहाभागिता त साबित हुने होइन ? यसको असर हाम्रा निकटका छिमेकी राष्ट्रसितको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई त प्रभावित गर्ने होइन ? यसप्रकारले शंका गरेरका छन् । शंका गर्नु नाजयाज पनि होइन तर शंका निवारण भइसकेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो सहयोगसँग कुनै प्रकारले सैन्य सम्बन्ध नरहेको र सैन्य संलग्नता वर्जित रहेको प्रष्ट पारिकेको छ । 

एमसीसीसम्बन्धी अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो । यसको कुनै पनि बुँदा वा प्रावधानमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन । अमेरकाले एमसीसीलाई विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भनेको छ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने लक्ष्यसहित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुन लागेको हो । यसका केही सर्त कठोरजस्ता लाग्छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा विकास भएका हुन् । 

नेपालमा झैँ एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलकुमा संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र सम्बन्धित देशलाई परियोजनाबारे बुझ्ने असर पनि प्राप्त हुन्छ । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि सबैको साझा दायित्वको विषय बन्छ, कुनै एक पक्षको मात्र मानिँदैन । एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ होला तर त्यसले नेपाललाई कति हानी गर्छ भन्ने पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । सर्तअनुसार सहायत लिने हो, अन्य रणनीतिमा नेपाल संलग्न हुनुपर्ने होइन । अमेरिकी सेना आएर बस्छ भन्ने प्रचार मिथ्या हो । 

एमसीसी सहायता ऋण होइन अनुदान हो । नेपालले गर्नुपर्ने चाहिँ सहमति भइसकेको परियोजना पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनेमात्र हो । नेपालका हरेक राजनीतिक दलको सरकार सत्तामा हुँदा विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको दाबी गरेको छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजना खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकतामा आधारित नेपालीले नै प्रस्ताव गरेको हो । 

कतिपयले श्रीलंका र म्याडगास्करको तितो अनुभव र सो कार्यक्रमको नराम्रो विफलताबाट शिक्षा लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सन् २००४ मा एमसीसीसँग सम्झौता गरेका बेला म्याडगास्करको सरकार विदेशी लगानी भिœयाउन तल्लीन थियो । 

भूमि, बजार तथा व्यापारिक कृषिको विस्तारका लागि ११० मिलियन डलर सम्झौता गरेको थियो तर भूमिसुधारसँगै म्याडगास्कर सरकारले देशको आधा कृषियोग्य सरकारी जमिन एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई निःशुल्क ९९ वर्षका निम्तिमा दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो । त्यहाँका विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सेनाको सहयोगबाट सत्ता परिवर्तन भएपछि त्यहाँको नयाँ सरकारले उक्त ‘लिज’ खारेज गरेको थियो । केही महिनापछि एमसीसीले नै सरकार परिवर्तन प्रजातान्त्रिक तरिकाले नभएको भन्दै म्याडगास्करसँगको सहमति खारेज ग¥यो । 

श्रीलंकाको राजनीतिमा बौद्ध भिक्षुहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यहाँका राजनीतिक दल पनि आफ्नो सुविधाका निम्ति तिनको प्रयोग गर्ने गर्छन् । महिन्दा राजपाक्षे सरकारको समयमा श्रीलंकाले चीनसितको आर्थिक सम्बन्धलाई धेरै राम्रो बनाएको थियो जब कि मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यकालमा भारत र अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक देशहरूसित उसको राम्रो सम्बन्ध थियो । श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध हुनुको मुख्य कारण चुनावमा दलहरूले चुनावपछि यस विषयमा समीक्षा हुने आश्वासन जनतालाई दिएका थिए ।

चुनावमा सिरिसेनाको पराजयका कारण एमसीसी सम्झौता विवादमा पर्न गएको हो । श्रीलंकामा पनि नेपालजस्तै एमसीसी कतै सैन्य सम्झौता त होइन भन्ने कतिपयको बुझाइ रहेको देखिन्छ, जो निराधार हो । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि खुला बजारका समर्थक र राष्ट्रवादीको विरोधबीच एमसीसीको अर्थ–राजनीतिक पार्टी ओझेलमा परेको छ । श्रीलंकामा एमसीसी सम्झौताका अधिकांश कार्यक्रम सडक सञ्जाल विस्तारसित सम्बन्धित छन् । संसदीय निर्वाचनपछि श्रीलंकाले पनि एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार गर्ने नै छ । 

नेपालमा सत्ताधारी नेकपाभित्रकोे पूर्व एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत प्रायः सबैजसो लोकतान्त्रिक दल एमसीसीको पक्षमा देखिन्छन् भन्ने पूर्व नेकपा माओवादी र केही साना बाम दलहरू स्वभावतः यसको विरोधमा उभिएका छन् । 

बहस र छलफल हुनु सकारात्मक मान्नुपर्छ तर एकोहोरो विरोध उचित होइन । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले कुनै प्रकार संशोधन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीति अनुकूल एमसीसी परियोजना अघि बढाउनु नै उचित हुनेछ । अन्ततः नेपालले पनि एमसीसी सम्झौतालाई सहयोग र समर्थन गर्ने निश्चित छ किनभने यो ऋण होइन अनुदान हो र यो हाम्रो हितमा छ । 


Views: 763

सम्बन्धित सामग्री: