13th July | 2020 | Monday | 1:04:56 AM

महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू

वसन्ती जोशी   POSTED ON : असार १४, २०७७ (१०:२७ AM)

महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू

शदियौंदेखि नै महिलाहरू दिनहुँ विभिन्न तबरबाट हिंसाका शिकार बन्दै आएका छन् । हरेक क्षण, हरेक पल, हरेक स्थान महिलाका लागि असुरक्षित छ, केही दिनकी नाबालिकादेखि असी वर्षकी हजुरआमाले समाजमा भएका गिद्दे नजरबाट बच्नुुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रबाट पनि महिलालाई समाजिक विभेद गरिन्छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिने गरिन्छ । 

अझै पनि नारीहरू धार्मिक परम्परा तथा सामाजिक परिवेशमा जकडिएका छन् भने प्रकृतिले प्रदान गरेको आकर्षक आफ्नै शरीर पनि महिलाका लागि अभिषाप बन्दै आएको छ । बलात्कार, बलात्कारपछि निर्मम हत्या, एसिड प्रहार, बेचविखन, अपहरण, कुटपिट आदि यसैका दृष्टान्त हुुुन् । त्यस्तै दाइजो ल्याउन नसकेको आरोपमा जिउँदै जलाउनु, बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिट गरी गाउँ निकाला गर्नु, रजस्वला भएका बेला बेग्लै सानो छाउ कुटीमा राखेर जीवजन्तु तथा दूराचारीको शिकार बनाउनु, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने काम गर्नु, बालविवाह सामाजिक तथा धार्मिक परम्पराको उदण्डता हो । 

यस्ता दर्दनाक हिंसाहरू यहीँ समाजक उपज हुन् । विद्यमान पितृसतात्मक सोच, अशिक्षा, गरिबी, आर्थिक परनिर्भरता, बहुविवाह, बालविवाह, अन्धविश्वास, निर्णायक तहमा महिलाको न्यूनता, विभेदपूर्ण कानुन, समाजमा रहेको कूसंस्कार, कूरीति, कूविचार नै महिला हिंसाका मुख्य कारक हुन् । महिलामाथि हुने हिंसा तथा जघन्य अपराधले समाज तथा राष्ट्रको कदापि भलो हुनै सक्दैन । यसले नयाँ पिँडीमासमेत दूरगामी असर नपर्ला भन्न सकिँदैन जसले गर्दा भविष्यका कर्णधार कलिला नानीहरूमा मानसिक असर पर्नुका साथै सोच र क्षमतामा ह्रास उत्पन्न हुन जान्छ । 

महिला हकहितका सम्बन्धमा ठूलाठूला नारा घन्काउने गरिन्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर देशव्यापी रूपमा कयौं एनजीओ आइएनजीओहरू राजनीतिक संघसंगठनले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि महिलाका मुद्दालाई लिएर गाउँ, टोल, नगरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी जाकरूक बनाउने काम गरेका छन् । भने देशको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगटेको महिलाका लागि समावेशीताका नाममा नेपालको संविधानमा केही हदसम्म उदारताको देखाइएको छ । तर, नारीका समस्या भने उस्तै छन् । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाका हकअधिकार सुनिश्चितका लागि विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेर विभेदकारी कानुन हटाई हरेक क्षेत्रमा महिलालाई सहभागिता गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

विसं १९१० को मुलुकी ऐन, नेपालको संविधान २०४७, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तचा हकमा महिलाको हकअधिकार पनि व्यवस्थित भएका छन् । महिलाको हकमा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परामा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । महिला हकअधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । 

नेपालमा पनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गर्दछ र विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध महिलाहरूले विशेष कार्यक्रमका साथ नारी दिवस मनाउने गर्दछन् । त्यस्तै नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने महिलाहरूको सक्रियता परापूर्वकालदेखि नै रहिआएको छ । देशको विद्यमान अशिक्षा, बालविवाह हटाउन समानता र स्वतन्त्रताका लागि कयौं महिला सहिद, विधवा, बलात्कृत भए कैयौं महिलाले जेल जीवन व्यहोर्नु प-यो । 

२०६२–२०६३ मा गणतन्त्र, लोकतन्त्रका लागि महिलाहरूको भूमिका त्यतिकै सशक्त देखियो । विद्यार्थीदेखि लिएर पेशाकर्मी, कामकाजी, श्रीमिक महिलाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । परिवर्तनका लागि कति महिला ज्यानको पर्वाह नगरी लागे र सहिद भए । माओवादी विद्रोहमा धेरै महिलाहरूले बलिदानी दिए । त्यसबेला पनि तिनले चरम हिंसाको शिकार बन्नुपरेको थियो । २०६२–२०६३ को आन्दोलनमा पनि तिनको सक्रियता रहृयो । कतिलाई बेपत्ता पारियो । त्यसका लागि राज्यले सत्यनिरूपण आयोग गठन ग¥यो, पीडित परिवारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दबाब दिइरहे, आन्दोलन गरिरहे, तर हालसम्म पनि राज्यले कुनै सुनवाइ गरेको छैन । त्यतिकै यो परिवर्तन आएको होइन यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउन महिलाहरूको ठूलो बलिदान रहेको छ । 

महिलाहरूमा पनि बौद्धिक क्षमता हुन्छ महिलाले राज्य समाल्न सक्छे भन्ने कुरा साति हुँदै आएका छन् । अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ । तर, हामीकहाँ यतिबेला नै महिला हिंसाले झन् बढावा पाउनु, जघन्य अपराध दण्डनीय नहुनुु, घटनालाई ढाकछोप गर्न खोज्नु, अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नुजस्ता कजोरी बढेर गएका छन् । नेतृत्वमा बसेका महिलाहरू पदका लागि लालयित बन्नु, आफैं निर्णय गर्न नसक्नु, पुरुष नेताहरूको इसारामा चल्नु, बिलासी बन्नु महिलाका लागि लज्जास्पद विषय बनेका छन् । यस्तै हुने हो भने नेतृत्व तहमा महिला हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन । 

अर्कातिर कञ्चनपुरमा निर्मला हत्याकाण्ड भएको दुई वर्ष हुनथाल्यो । उनको बलात्कार भयो र बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरी उखुबारीमा फालियो । आजका दिनसम्म उनको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भयो ठाउँठाउँमा महिला अधिकारकर्मी, समाजसेवी, युवा वर्ग सडकमा उत्रिए, अनशन बसे, कयौं युवाहरू अंगभंग बन्न पुगे र सन्नी खुुुुना यही क्रममा सहिद भए । 

तर, राज्यले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकार निरिह बनेर बसेको छ । गरिमामय पदमा महिला पुगेका छन् । यति हुुुुँदाहुँदै पनि निर्मलाले न्याय नपाउनु कतिसम्मको विडम्बना हो ? सुरुमै प्रमाण मेटाउन खोजियो, पखाल्ने, धुुुुने, सिसी क्यामेरा फुटाउने सबै काम गरियो अनि डिएनए टेष्टको नाटक पनि रचियो तैपनि अहिलेसम्म पनि त्यो जघन्य अपराधको छानविन हुन सकेको छैन । यसबाट माथिल्लो तहबाटै यसको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको त होेइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । 

देश कोरोनाले अक्रान्त भएका बेला पनि भौतिक दूरी राख भनिएको छ, लकडाउन छ तर समाचार तथा पत्रिकामा महिला हिंसाका खबर दिनहुँ आइरहेकै छन् । यतिबेला महिलामा आर्थिक अभाव र मानसिक तनाव बढ्नुको साथै घरेलु हिंसा, बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराध भइरहेका छन् । कैलालीमा क्वारेन्टाइन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा बसेकी महिलामाथि व्यवस्थापनमा खटिएका स्वयं सेवकहरूले नै सामूहिक बलात्कार गरी तिनको अस्मिता लुट्ने काम भयो । यो कस्तो व्यवस्थापन होे यो ? अर्बौं खर्च भएको छ भनिन्छ ।

भक्तपुरमा सामूहिक बलात्कार, श्रीमान्बाट श्रीमतीको हत्या, श्रीमान्कै यातनाले दूधेबालकसहित महिला अलपत्र, रौतहटमा दाइजोको नाममा हत्या जस्ता दैनिक हुने यस्ता घटनाले साच्चिकै यो देशमा महिलाको कुनै अस्तित्व छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । महिलाले सधैं दबिएर बस्नुपर्ने यस्ता कुकर्म हाम्रो समाजमा किन बढ्दैछन् र किन तिनको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन यस्ता हिंसा, किन निर्मला हत्याकाण्ड पत्ता लाग्न सकेन यो देशमा ? के तगारो बन्यो अपराधी पत्ता लगाउन ? कहाँ थन्कियो त्यो मुद्दा ? भनेर आममहिला जवाफ मागिरहेका छन् । 

किन निरिह बन्यो यो सरकार ? किन महिलाका मुद्दाहरूमा सबै नेतृहरू एक हुन सक्दैनन् ? के अबको चुनावमा महिलाको सहयोग चाहिँदैन र ? यसको पनि जवाफ यो सरकारले दिन सक्नुपर्छ ! यथाशीघ्र यस्ता घटनाको निराकरण गर्न सकिएन भने समाजमा आपराधिक गतिविधिले तीव्रता पाउने कुरा निश्चित छ । 

एक महिला परिवारप्रति जसरी समर्पित हुन्छिन् आफू भोकै वा आधा पेट बसेर पनि परिवारका सदस्यलाई सन्तुष्ट पार्छिन्, हरेक सदस्यको पीडामा मलम लगाउने काम गर्छिन्, त्यस्तै हुनुपर्छ नेतृत्वमा बसेका महिलाहरू पनि । कुशल नेतृ भएमात्र पुरुषको नेतृत्वको तुलनामा बढी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि न्यूजिल्याण्डले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेकोेमा त्यँहाकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डनले चौतर्फी प्रशंसा पाएकी छन् । आर्डनसँगै महिला प्रधानमन्त्री रहेका अन्य मुलुकले पनि कोरोना नियन्त्रणमा तुलनात्मक रूपमा सफलता हासिल गरेका छन् जस्तै डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जर्मनी, नर्वे आदिमा महिला नेतृत्व छ । त्यँहा हरेक क्षेत्रमा सफलता हात पारेको जल्दोबल्दोे उदाहरण हो यस्ता कार्यले सारा महिलामा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ । 

तमाम हिंसात्मक क्रियाकलाप रोक्न समाजका नरनारी एक हुनु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले पनि हिंसाजन्य वातावरणको अन्त्य गर्न महिला सशक्तीकरणलाई अभियानकै रूपमा लिनु जरुरी देखिन्छ । 

इतिहासका ती वीर महिलाहरूको त्याग बलिदानले नेपालको संविधानमा महिला अधिकार कोशेढुंगाका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ, ती नियम कानुनलाई एक कोरा कागजमा सिमित नराखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

साथै समाजमा बढ्दै गएका अन्याय, अत्याचार, विकृति रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रमसँगै मदिरापानमा नियन्त्रण, जघन्य अपराधीलाई कठोर दण्डको व्यवस्था, आवश्यक कानुन निर्माणका साथै महिलालाई उचित सम्मान र अवसर प्रदान गरे समाज तथा राष्ट्रको अवश्य भलो हुनेछ । 


Views: 455