10th August | 2020 | Monday | 4:34:41 PM

हङकङमा विवादास्पद नयाँ सुरक्षा कानुन कार्यान्वयन

उल्लंघन गरे आजीवन काराबास

एजेन्सी   POSTED ON : असार १८, २०७७ (९:३० AM)

हङकङमा विवादास्पद नयाँ सुरक्षा कानुन कार्यान्वयन

हङकङ । चीनले हङकङमा विवादास्पद नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ । मंगलबार पारित गरेको कानुन बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वायत्त क्षेत्र हङकङमा बेइजिङको शक्ति र उपस्थिति थप बलियो बनाउने कानुनलाई लिएर हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधरहरू आन्दोलनमा रहे पनि चीनले सो कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ सुरक्षा कानुन चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यदि लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन उल्लंघन गरेमा हङकङका बासिन्दाले आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने छ । योसँगै नयाँ सुरक्षा कानुनसँग बाझिने हङकङको स्थानीय कानुन खारेज भएको छ ।

चीनले ल्याएको कानुनमा विखण्डन, आतंकवाद वा विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यका कुनै पनि गतिविधिलाई आपराधीकरण गरी त्यसमा बेइजिङले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनलाई टेकेर चीनले हङकङमा आफ्नो सुरक्षा कार्यालय खोलेको छ । तर चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता खुम्चिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सो कानुनले हङकङको पहिचानमै गम्भीर चुनौती थपेको भन्दै आलोचकले चिन्ता जनाइरहेका छन् । यसले हङकङको न्यायीक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हङकङमा भएको प्रदर्शनको समर्थन गरेका अमेरिका, बेलायत र ईयूकाविरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएको छ । चीनले भने विखण्डनकारी गतिविधि रोक्नका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताएको छ । बेलायतको पूर्वउपनिवेश हङकङ सन् १९९७ मा चीनले फिर्ता पाएको थियो ।

हङकङमा चीनको ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासन चल्दै आएको छ । उक्त नियमअन्तर्गत ५० वर्षसम्म चीनले आंशिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समय चीनले हङकङको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्न प्रयास गरिरहेको अधिकारकर्मी तथा प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको भनाइ छ । गएको वर्ष सुपुदर्गीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा दशौंलाख मानिसले हङकङमा सात महिनासम्म प्रदर्शन गरेका थिए । 

प्रदर्शनका कारण विधेयक रोकियो र त्यसपछि फिर्ता लिइयो । बेलायतले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको दिनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि फाष्ट–ट्रयाकमार्फत कानुन पारित गरिएको हो ।


Views: 81